राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

१३ चैत, काठमाडौं । कानुनसम्मत तवरबाट अधिवेशन गरेको भए अहिले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को अधिवेशन भइरहेको हुन्थ्यो । शुक्रबार देशले नयाँ सरकार पाउँदा एन्फाले पनि नयाँ नेतृत्व पाउने थियो ।

तर, खेलकुद विकास ऐन २०७७ को व्यवस्था विपरीत अधिवेशन गर्न खोज्दा एन्फा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बाट निलम्बनमा मात्रै परेको छैन, नेपाली फुटबल नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबन्धमा पर्ने जोखिममा पुगेको छ । एन्फाले नेपाली खेलकुदको सरकारी निकाय राखेपको निर्देशन नमान्दा र राखेप पनि ‘जसरी पनि रोक्नुपर्छ’ भन्ने मनसायमा हुँदा यो अवस्था आएको हो ।

लामो समयदेखिको नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राखेपबीचको विवाद पनि समाधान हुनसकेको छैन । राजनीतिक टकराबका कारण गत वर्षको मंसिरमा हुनुपर्ने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन सकेको छैन । यी यस्तै दरार र बेथिति नेपाली खेलकुदमा छ्यापछ्याप्ती छ ।

२०७९ को असोज–कात्तिकमा गण्डकी प्रदेशमा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदबाट दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ को मंसिरमा कर्णाली प्रदेशमा गर्ने घोषणा भएको थियो । तर, राजनीतिक उतारचढावले अहिलेसम्म दशौँ खेलकुद हुन सकेको छैन । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि खेलकुद मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ताले चौथो पटक तोकिएको मितिमा पनि दशौँ खेलकुद गर्न सकेनन् ।

कहिले सदस्य सचिव र मन्त्री फरक फरक पार्टीका भएका कारण, कहिले विषयगत समितिमा आफ्ना मान्छे नपरेका कारण दशौँ खेलकुद स्थगित हुँदै आएको छ । दशौँ खेलकुददेखि एन्फा निलम्बन, ओलम्पिक कमिटीसँगको पुरानो हिसाब–किताब मिलाउनेसम्मको दायित्व अहिले बनेको नयाँ सरकारमा रहनेछ ।

एन्फा, ओलम्पिक कमिटीसँगै धेरै खेल संघ देशकै खेलकुद ऐन नै नमानी अगाडि बढिरहेका छन् । नेपालको कानुनमा भिजिट भिसामा आउने व्यक्तिले खेल्न पाउँदैन । तर, कतिपय खेल संघले श्रम स्वीकृति नलिई निर्बाध विदेशी खेलाडी खेलाइरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय अध्यागमन विभागले एन्फालाई ‘भिजिट भिसामा आएका व्यक्तिलाई नखेलाउनू’ भनेर निर्देशन दिएपछि प्रतियोगिता रोकिएको छ ।

नेपाल फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामाले खेलकुदमा अनुगमन गर्ने नीतिको अभाव भएको बताउँछन् । अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सकेमा खेल संघहरूमा हुने विवाद समाधान हुने उनको अनुभव छ । ‘अहिले खेलकुद क्षेत्रमा जति बजेटको काम गरे पनि अनुगमन कहिल्यै पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो अनुगमन गर्ने काम चाहिँ खेलसँग सम्बन्धित विज्ञबाट मात्रै हुनुपर्छ । कस्तो ठाउँमा, कति खर्च गर्ने भन्ने प्रस्ट नीति सरकारी तवरबाट भयो भने खेल संघ सुध्रन्छन् ।’

खेल संघहरूमा राजनीतिकरणसँगै अपारदर्शिता र जबाफदेहिताको कमी पनि देखिन्छ । खेलाडी छनोट मापदण्डदेखि आर्थिक हिसाब–किताब धेरै खेल संघले गुपचुप राख्ने गर्छन् । देशकै लोकप्रिय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले अघिल्लो वर्ष भएको पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को हिसाब–किताब अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

खेल संघहरूमा १०/१५ वर्षदेखि एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा छन् । संघहरूमा नेतृत्व चयन राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुन्छ । योग्यभन्दा राजनीतिक रूपमा बलियो मान्छे खेल संघको नेतृत्वमा पुग्ने गर्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपाली खेलकुद समस्यामा परेको राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामाको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण खेल संंघहरूमा विवादै–विवादमा परेका हुन् ।’ खेल संघहरू पटक पटक विवादमा पर्दा खेलाडीका पक्षमा कम, अदालतमा धेरै समय खर्च गर्नुपरेको उनको बुझाइ छ ।

नेपाली खेलकुद चलायमान बनाउन राखेप पुनर्संरचना गर्नेदेखि खेलकुद ऐन परिमार्जन गर्नेसम्मको आवाज उठिरहेका छन् । राखेप बोर्डमा ३७ सदस्य छन् । ती सबै पार्टीगत भागबन्डामा नियुक्त हुन्छन् । ‘बोर्ड एकदमै ठूलो भयो । पार्टीको भागबन्डामा परेकाहरू बोर्डमा आउँछन्, जो खेलकुद बुझ्दैनन् । अनि कसरी खेलको क्षेत्रमा काम हुन्छ ?’ एक बोर्ड सदस्यले भने, ‘बोर्ड सदस्य घटाउनुपर्छ । मेरिटबेसका आधारमा सदस्य नियुक्त गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ ।’

ओलम्पिक कमिटीसँगको विवादपछि गत जेठमा तत्कालीन खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधन गर्न विधेयक ल्याएका थिए । उनले खेलकुदको सुधार गर्नेभन्दा पनि ओलम्पिक कमिटीसँग ‘इगो’ साँधेर संशोधन प्रस्ताव विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता गराएपछि आलोचना भयो । उनले उक्त संशोधन प्रस्तावबारे बोर्डमा पनि छलफल गराएका थिएनन् ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा उक्त विधेयक अघि बढ्न पाएन । प्रक्रियागत ढिलाइका कारण विश्व स्तरमा नेपालको नाम फैलाएका खेलाडीले वर्षौँसम्म कार्यविधिमा भएको पुरस्कार पाउँदैन । खेलाडी सार्वजनिक रूपमै ‘पुरस्कार दिनुस्’ भनेर याचना गर्नुपर्ने विडम्बना नेपाली खेलकुदमा छ ।

नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल नभएको हजार दिन बढी भइसक्यो । लिग नहुँदा खेलाडी भविष्य सुनिश्चित गर्न विदेश पलायन भएका छन् । खेलपछि के गर्ने भन्ने ठोस योजना सरकारसँग नहुँदा खेलाडीहरू खेल छोडेर बिचमै विदेशी हिँडिरहेका छन् । विभागमा रहेका खेलाडीलेसमेत नेपालमा भविष्य देख्नसकेका छैनन् । खेलाडीले प्रतिभा देखाउने प्रतियोगिता कम हुँदै गएका छन् । नेता र पार्टीका नाममा हुने प्रतियोगिता बढ्दो छ ।

खेलकुदमा योग्यताका आधारमा छनोट हुने विधि लागु भए मात्रै पनि ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुने राखेपका पूर्व सदस्य सचिव लामा बताउँछन् । ‘खेल संघहरूको निर्वाचनदेखि कर्मचारी व्यवस्थामा मेरिटोक्रेसी र अनलाइन गर्ने हो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

नयाँ सरकारले खेल संघ विवाद समाधानदेखि खेलकुदमा दलीयकरण अन्य गर्नुपर्नेमा लामाको सुझाव छ । ‘खेल संघमा अराजक र पार्टीगत रूपमा जुन बजेट विनियोजन हुन्छ । त्यसलाई रोक्ने र सबै संघलाई समान बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीका भातृ संगठनलाई बजेट र दलीय नेतृत्वलाई प्रोत्साहन नगरी खेलकुद क्षेत्रकै व्यक्तिलाई खेलकुद क्षेत्रमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ यस्तै भुइँतहबाट खेलकुदको विकास गर्न एक खेल शिक्षक राख्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय खेल भलिबलको आफ्नै एउटा पनि कभर्डहल छैन । देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूले राज्यबाट कुनै प्रोत्साहन पाउँदैनन् । धेरै खेलका खेलाडीलाई त राज्यबाट आउने पैसाले सामान्य खाजासम्म खान नपुग्ने अवस्था छ ।

तल्लो तहदेखि नै खेलकुदको विकास गर्न न संघहरूले नै योजना बनाउन सकेका छन्, न सरकारले । खेलकुदको जग मानिने विद्यालय स्तरमा खेलकुद गतिविधि न्यून छ । खेलकुदमा लागेकाहरूप्रति न कसैको लगानी छ, न प्रोत्साहन । नेपाली खेलकुदका तीनै समस्यालाई समाधान गर्ने चुनौती नयाँ सरकारसामु छ ।

खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने उद्देश्यले अहिलेको सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाइएको छ । जसको नेतृत्व गर्नेछन्– सस्मित पोखरेलले ।

‘राजनीतिकरण रोक्छौँ’

नवनियुक्त मन्त्री पोखरेलले खेल क्षेत्रको राजनीतिकरण रोक्ने आफ्नो योजना सुनाए । खेलकुद निकायमा सोही क्षेत्रका विज्ञ राखेर काम गर्ने उनको पहिलो दिनको प्रतिबद्धता छ ।

‘अब खेलकुद क्षेत्रमा खेल्ने मान्छे जाने हो, राजनीति गर्ने मान्छे जाने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘राखेप र खेलकुदसँग सम्बन्धित जति पनि निकाय छन् । त्यसमा सोही क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ राखेर काम गर्छौँ ।’

राजनीतिकरण नै खेल क्षेत्रको मुख्य शत्रु रहेको मन्त्री पोखरेलको समीक्षा छ । ‘धेरै राजनीतिकरणले खेल क्षेत्र बिग्रिएको छ । जहाँ पनि राजनीति गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । खेलकुद क्षेत्रको राजनीतिक अब हटाइन्छ,’ उनले भने ।