सुकुम्वासी, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन यस्ता छन् सरकारको कार्ययोजना

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गर्ने योजना बनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिहीन र सुकुम्वासीको डिजिटल लगत ६० दिनभित्र संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले १००० दिनभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घर परिवार सर्वेक्षण गरी लाभग्राही पहिचान गर्ने योजना बनाएको छ।

१४ चैत, काठमाडौँ । सरकारले देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासका व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको एक सय कार्यसूचीमा यसलाई समावेश गरिएको छ ।

६० दिनभित्र भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने सरकारको कार्ययोजना छ । त्यस्तै १००० दिनभित्र समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्नेजस्ता योजना सरकारले बनाएको छ ।

यस्तो छ सरकारको कार्ययोजना

देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट – अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व ) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा Geographic Information System – GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास (Land Pooling / Apartment Model) मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने । जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने ।