पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयलाई उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्‍यो स्वागत

१५ चैत, काठमाडौं । निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ ।

महासंघले गत कात्तिक २२ गते आर्थिक बहसः २.० कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई (पीएसपीपी) को अवधारणापत्र पेश गरेको थियो ।

‘यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत तथा लगानीको सुरक्षा र आवश्यक प्रवद्र्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं’ महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने ।

नेपाल सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको ६० औ बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको छ । देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) स्वीकृत गरी तत्काल लागु गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको छ ।

महासंघको सुझाव मनन गरी सरकारले सो रणनीति मार्पmत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरोत्थान एवम् नियमकीय सरलीकरण र लगानी प्रवद्र्धन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास एवम् प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत र व्यवसाय सरलीकरण गर्न महासंघले प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा आवश्यक सहुलियत समेत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ ।

नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रह बमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुरुप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले निर्णय गरेका छन् । महासंघको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक वहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मार्पmत यी लगायतका कानुन संसोधन, परिमार्जन एवम् खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो’ ढकालले भने ‘आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपीले संयन्त्रका रुपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसंग सहकार्य गर्नेछौँ ।’

यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायत एकै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्नेछ ।

सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिइने र शुसासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ । सरकारले सबै व्यवसायिक सेवा दिनेगरी ‘वन डोर बिजनेस प्लाटफर्म’ ४५ दिन भित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त सेवा नागरिक एप मार्पmत दिन सकिने सम्भावाना रहेको र यसको अध्ययन प्रतिवेदन महासंघले सरकारसमक्ष छिट्टै पेश पनि गर्नेछ ।

ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विषय पनि सकारात्मक छ । ऊर्जालाई कच्चा पदार्थका रुपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके यसले दोहोरो फाइदा हुने महासंघको भनाइ छ ।