बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

१६ चैत, काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र तयार पार्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पुस १४ मा गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनले खेलकुदमा सुशासन ल्याउन पारदर्शीता, जवाफदेहितादेखि नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई जोड दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले चैत ३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा खेलकुद क्षेत्रमा सुधारका कार्य योजनासमेत छन् । एक हजार ४९ पेजको सो प्रतिवेदनले नेपाली खेलकुदको अवस्था, समस्यादेखि रूपान्तरणकारी सुधारका उपायसमेत पहिल्याएको छ ।

त्यही प्रतिवेदन बुझाएको १० दिनपछि(चैत १३) बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा भने खेलकुद क्षेत्र पर्न सकेन ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा खेलकुद अटाएको छैन । २४ घण्टाभित्र अनलाइन सट्टे बाजी(बेटिङ) एप र वेबसाइट बन्द गर्नेबाहेक खेलकुदसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय उक्त कार्यसूचीमा समेटिएका छैनन् ।

‘नेपालको सन्दर्भमा पनि खेलकुदको भ्यालु हाई नै छ । क्रिकेटलगायत कतिपय खेलले त नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा पनि बढाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चा पाएका छन्,’ पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल भन्छन्, ‘यो चिजलाई पनि उहाँ (सरकार)हरूले त्यति महत्त्व नदिएको देखियो ।’

सुशासन मार्गचित्रमा के छ ?

सुशासन मार्गचित्र प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाअनुरूप कानुन निर्माण र परिमार्जनमा ढिलाइदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनलाई नेपाली खेलकुदको समस्याको रूपमा राखिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्तापछि रोकिएको, राखेपमा लामो समयदेखि कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेको, खेलकुदमा कमजोर नियमन र अनुगमन प्रणाली भएको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।

खेल संघसंस्थाको आन्तरिक सुशासनको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको, प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण पूर्वाधार निर्माणको अनुगमन र सुपरिवेक्षण हुन नसकेका विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

निरन्तर कार्यान्वयनको समयावधि तोकेर खेलाडीलाई प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै खेलकुद ऐन संशोधन, खेलकुद अनुमति, मान्यता, अनुदान प्रक्रिया सरलीकरणलाई प्रतिवेदनमा तत्काल सुधार प्रणालीमा राखेको छ ।

बालेन सरकारको बेवास्ता

पूर्ववर्ती सरकारले तयार पारेको सोही सुशासन मार्गचित्रमा समेटिएको खेलकुद क्षेत्र सुधारका मुद्दा सरकारले १०० कार्यसूचीमा समावेश गरेको छैन ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का कार्यकारी सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठ सरकारले ल्याएको १०० कार्यसूचीले खेलकुदलाई समेट्न नसकेको बताउँछिन् । ‘सुधारमा लागि ल्याएका १०० बुँदा राम्रा छन्, तर त्यसमा खेलकुद परेन,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिलो फेजमा नै खेलकुदका विषय आउँछन् भन्ने सोचिराखेको थिएँ । ग्रासरुटबाट खेलकुदको विकास गर्ने गरी योजना आएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनले अर्काे पटकमा समेटिने आशा व्यक्त गरिन् ।

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए)का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ नयाँ सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेकामा दुःख लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारबाट खेलकुद क्षेत्रको धेरै अपेक्षा थियो । रास्वपाकै वाचा पत्रमा खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको जस्तो देखिन्थ्यो । जुन अहिले कार्यसूचीमा नभेटिँदा दुख लागेको छ ।

पूर्वाधारलाई मात्र विकास देख्दा खेलकुद प्राथमिकता नपर्ने गरेको पूर्व मन्त्री पौडेलको अनुभव छ । ‘खेलकुदसँग जोडिएको मानवीय, भावनात्मक पक्षलाई कसैले ध्यान दिँदैनन् । शासकको पहिलो ध्यान अन्य पूर्वाधारमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘देशमै चमत्कार गर्छु भनेर आएकाहरूले पनि १०० वटा कार्यसूची तयार पार्दा खेलकुदको एउटा पनि राखेनन् । जुन त्यही मनोवृत्तिको उपज हो ।’

खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले भने पदभार ग्रहणका क्रममा खेलकुद क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिकरण हटाउने घोषणा गरेका थिए । रास्वपाको चुनावी वाचा पत्रमा खेलकुदमा देखिएको प्रशासकीय त्रुटि सुधार गर्नेमा जोड दिएको थियो । तर, मन्त्री र रास्वपाका आफ्नै प्रतिबद्धता पनि १०० कार्यसूचीमा समेटिएका देखिएनन् ।

एनएनआईपीए अध्यक्ष श्रेष्ठलाई नयाँ सरकारको नजरमा पनि खेलकुद ओझेल परेको हो कि भन्ने चिन्ता छ । ‘१०० कार्यसूचीमा हेर्दा पुरानै दलजस्तै रास्वपाको नजरमा खेलकुद बेवास्तामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्यो,’ उनी भन्छन् । यद्यपि उनमा झिनो आशा भने बाँकी छ ।

पूर्व खेलकुद मन्त्री पौडेल खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिभा पलायन रोक्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले केही पूर्वाधार बनेका छन्, ती पूर्वाधारमा खेल्न सकिने अवस्था छ । त्यस कारण प्रतिभा रोक्न, खेलाडीलाई प्रोत्साहन र आकर्षण गर्न तालिम र प्रविधि दिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । खेलाडीलाई भरोसा दिलाउनुपर्ने बेला नयाँ सरकारले केही नबोल्दा समस्या हुने उनको बुझाइ छ ।

राखेपका कार्यकारी सदस्य श्रेष्ठको बुझाइमा सरकारले कुल बजेटको १ प्रतिशत खेलकुद क्षेत्रमा छुट्टाउने हो भने धेरै काम गर्न सकिने बताउँछन् । ‘एक प्रतिशत बजेटले मात्रै पनि धेरै गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेमा खेलकुद क्षेत्रमा राम्रो लगानी आउन सक्छ,’ उनी भन्छन् । खेललाई पर्यटन र आर्थिक उपार्जनसँग जोड्न सके नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा समृद्धि आउन समय नलाग्ने उनको बुझाइ छ ।