News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई प्रदेश तथ्यांक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गरेको छ।
- मुख्यमन्त्री आचार्यले तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रणालीले योगदान पुर्याउने बताए।
- प्रणालीमा १ हजार १ सय ९६ तथ्यांक चरहरू, ३४ क्षेत्र विकास, र १ सय ६४ सूचकहरू समावेश छन् र प्रदेशका १०९ पालिकाले यसमा पहुँच पाउनेछन्।
१६ चैत, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश तथ्यांक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश योजना आयोगको तर्फबाट मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई उक्त प्रणाली हस्तान्तरण गरिएको हो । एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री आचार्यले सो सूचना प्रणालीको सोमबार शुभारम्भ गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन तथ्यांक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए ।
तीन तहका सरकारले सम्पादन गरेका कामबारे सरकारी निकाय र नागरिक सुसूचित हुन पाउनुपर्ने मान्यताका आधारमा प्रदेश सरकारले पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न उपाय अपनाइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेशका लागि तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली महत्वपूर्ण पूँजी भएको भन्दै उनले तीनै तहका सरकारका तथ्यांक र सूचना तथा विवरण यस प्रणालीमा समेटिने र प्रदेशका १०९ पालिकालाई यसमा जोडिने जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रणालीको नियमित अद्यावधिक र सञ्चालनका लागि प्रदेश सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्यालले सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेर प्रणाली निर्माण गरिएको बताए। तथ्यमा आधारित योजना निर्माण, आवधिक योजनाको कार्यान्वयन तथा नियमित अनुगमनलाई यस प्रणालीमार्फत सुदृढ बनाइने उनले स्पष्ट पारे । प्रणालीमा प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्मका कार्यसम्पादन र उपलब्धिहरूको तथ्यांकगत विश्लेषण समेत समेटिएको उनले बताए ।
प्रणालीमा कुल १ हजार १ सय ९६ तथ्यांक चरहरू समेटेर ३४ वटा क्षेत्र विकास गरिएको छ । यसका अतिरिक्त ४२ चरहरू समावेश गरिएको छुट्टै राष्ट्रिय स्तरको तथ्यांक सेट पनि तयार गरिएको छ । ड्यासबोर्डमार्फत सहज र स्पष्ट रूपमा जानकारी प्रस्तुत गर्न १ सय ६४ सूचकहरू विकास गरिएको छ ।
बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग, द एसिया फाउन्डेसन र सेवा प्रतिष्ठान नेपालको सहकार्यमा प्रदेश योजना आयोगले उक्त प्रणाली तयार पारेको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले स्मार्ट गभर्नेसको अवधारणाअनुसार प्रणाली विकास गरिएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया 4