शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको प्राथमिकतामा परेन सार्वजनिक यातायात

१७ चैत, काठमाडौं । सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी सास्ती भोग्नु परेको क्षेत्र हो सार्वजनिक यातायात । सम्भवत: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बढी भोट पनि यस्तै नागरिकबाट पाएको छ ।

तर, १३ चैतमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक यातायात सुधारका ठोस एजेन्डाले भने प्राथमिकता पाउन सकेनन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यसूचीमा रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा राखेको ब्लु बस सेवा सञ्चालनको विषय राखिएको छ । जुन पर्याप्त छैन । पहिलो चरणमा १ सय दिनभित्र २५ ब्लु बस सञ्चालन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा नि:शुल्क बसे सेवा दिने घोषणा गरिएको छ । यसबाहेक सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारीसाधनमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्ने भनी दुई बुँदामात्र वाचापत्रमा छ ।

नेपालमा सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर र सुरक्षा सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार दैनिक ७ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ । यसमा दुर्घटना संख्यात्मक रूपमा निजी (दुई पाङ्ग्रे) धेरै भए पनि मानिसको मृत्यु संख्या सार्वजनिक यातायातमा अधिक छ । त्यसमाथि सहरी इलाकामा सार्वजनिक यातायातको यात्रा सबैभन्दा पीडादायी छ ।

विज्ञहरू व्यवस्थित सहरी यातायात प्रणाली विकास नगरेसम्म जनताको सास्ती नहट्ने बताउँछन् । खासगरी तोकिएका स्थानमा मात्र यात्रु चढाउने–झार्ने, सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, यात्रु झार्ने र चढाउने स्थानमा निश्चित समय तोकेर त्यसभन्दा बढी समय सवारी रोकेर बस्न नपाउने जस्ता प्रावधानमा कडाइ गर्न सके भइरहेकै संरचनाबाट केही मात्रामा भए पनि यात्रुलाई राहत दिन सकिन्छ ।

तर, सार्वजनिक यातायातको वर्तमान संरचनाबाट धेरै परिवर्तन सम्भव नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन् । मुख्यतया नेपालमा कार्यालय जाने र फर्कने समयमा धेरैजसो सार्वजनिक यातायातमा रुट लिएका सवारीसाधन अतिरिक्त लाभका लागि विद्यालयमा बालबालिका बोक्न प्रयोग हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

यसले स्वाभाविक रूपमा धेरै चाप हुने समयमा यात्रुले सिट पाउँदैनन् । सोहीकारण अधिक भिडभाडको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

उनी यो परिस्थिति हटाउन विद्यालयले विद्यार्थी बोक्न आफ्नै सवारी राख्नुपर्ने र सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सोही प्रयोगमा कडाइसाथ रोक लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्कातर्फ, अहिले पनि सार्वजनिक यातायातमा कडा सिन्डिकेट कायम छ । आलोपालो प्रणाली छ । सोहीकारण झर्न र चढ्न भनी तोकिएका स्थानमा सार्वजनिक सवारीसाधनले मान्छे कुरेर बस्ने र अर्को सवारी नआएसम्म नहिँड्ने गरेको उनले बताए ।

यसले यात्रुको लामो समय सडकमा खेर गइरहेको छ । सिन्डिकेट हटाउनासाथ बढी आवश्यकता भएको स्थानमा स्वत: व्यवसायीले सवारीसाधन थप्ने र सिट नपाउने समस्या हल हुने उनी बताउँछन् । यसमा राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्कातर्फ, नेपालमा राति ८ बजेपछि सहरी भेगमा सार्वजनिक यातायात गुड्दैनन् । ‘मानिसलाई रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा नदिनु भनेको राज्यले गरेको सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो,’ उनी भन्छन्, ‘सबै मानिससँग निजी सवारी हुँदैन, राति ट्याक्सी वा अन्य निजी सवारीले पनि धेरै मूल्य असुल्छन् ।’

सोहीकारण सरकारले रात्रिकालीन यातायात सुरक्षित र नियमित हुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्कातर्फ, सार्वजनिक यातायातमा सवारी चालक र सहचालकको व्यवहार मानवमैत्री छैन । उनीहरू व्यावसायिक छैनन् ।

यसले अधिकांश सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्तालाई नकारात्मक अनुभव गराइरहेको उनी बताउँछन् । यसमा सुधार नगर्ने हो भने पुन: सरकारसँग यात्रुको अपेक्षा घट्ने भन्दै उनी राज्यलाई यसतर्फ गम्भीर हुन सुझाव दिन्छन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा छोटो तथा लामो दुवै दुरीमा समस्यामात्र छन् । व्यवसायी भने आफ्नो व्यवसायको गुणस्तर सुधारभन्दा भाडा वृद्धिको लबिङमा मात्र बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् ।

त्यस्तै यातायात व्यवसायीले सडक र पूर्वाधार, प्रहरी चेकिङ सहित राज्य संयन्त्रलाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास गर्छन् । यसो हुनुमा सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार रहनु र राज्यले त्यसमा प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्नु मुख्य दोष देखिन्छ ।

रास्वपाको वाचापत्रमा के छ ?

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा भने लामो दुरीको बस सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्णत: हटाउने भनेको छ । नागरिकलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुरक्षित गुणस्तरीय सेवा दिने वाचा रास्वपाको छ । ठूला सहरी क्षेत्रमा नगर बस सेवा चुस्त, सुरक्षित र आरामदायी र भरपर्दो बनाउने वाचासमेत रास्वपाले गरेको छ ।

यसका लागि एउटै प्राधिकरणको व्यवस्थापन अन्तर्गत केन्द्रिकृत टिकट एवं शुल्क वितरण प्रणाली बनाउने समेत रास्वपाको वाचा छ ।

विद्युतीय बस उपयोग बढाउन भन्सार सुहुलियत दिने र काठमाडौं उपत्यका लगायत तराईका मुख्य करिडोरमा सार्वजनिक यातायात विकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउने समेत रास्वपाको घोषणा छ ।

सडक सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै सबै सार्वजनिक यातायात साधनको जीपीएस ट्र्याकिङ लगायत एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामरा, डिजिटल जरिबाना प्रणाली र गति तथा लेन अनुशासन कडाइ गर्दै पहिलो वर्षमै दुर्घटना भारी संख्यामा घटाउने वाचा रास्वपाले गरेको छ । पैदलयात्रुलाई सडक छेउ हिँड्न र सडक काट्न सुरक्षित पूर्वाधार बनाउने भनिएको छ ।