दलीय विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध : कस्तो अभ्यास छ विदेशमा ?

१९ चैत, काठमाडौँ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नवगठित सरकारले शुक्रबार अर्थतन्त्र, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्र समेटेर सार्वजनिक प्रशासन सुधारसँग सम्बन्धित १०० वटा कार्यसूचीहरू ल्याएको छ।

तीमध्येको एउटा हो- राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरू प्रतिबन्ध लगाई त्यसको सट्टा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भोइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्र गठन गर्ने।

सरकारको यो निर्णयले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूप्रतिको आमदृष्टिकोण सकारात्मक पाइँदैन। विद्यार्थीका वास्तविक मुद्दा उठाउनुको सट्टा आफ्ना दल वा नेताको आदेशपालक बन्ने मात्र होइन, कहिलेकाहीँ विश्वविद्यालयभित्र र बाहिर हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरू नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि छन्; तर तिनको कार्यशैली भने नितान्त फरक हुन्छ। जस्तो: बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट युनियन (एसयू) संस्था रहेको छ। यसले विभिन्न विद्यार्थी समुदायका लागि प्रतिनिधि समितिहरूमार्फत अभियान सञ्चालन गर्छ, विश्वविद्यालयको काउन्सिलजस्ता निकायसँग वकालत गर्छ, विद्यार्थी गतिविधिहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्छ र कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छ। कलेजका ‘कमन रुम’हरूले स्थानीय मुद्दा सम्हाल्छन् र ती विषयहरू एसयूमार्फत विश्वविद्यालयस्तरमा समन्वय हुन्छन्।

अक्सफोर्डबाट स्नातकोत्तर गरेकी प्रकृति भट्टराईका अनुसार त्यहाँका विद्यार्थी सङ्गठनहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुँदैनन्, बरु विचारधाराका आधारमा गठन हुन्छन्। कुनै पनि सङ्गठनले कुनै राजनीतिक दललाई समर्थन वा अनुमोदन गर्दैन। उदाहरणका लागि, अक्सफोर्डमा ‘ग्रिन पार्टी ग्रुप’ छ, तर त्यो औपचारिक रूपमा उक्त दलसँग आबद्ध छैन। यी सङ्गठनहरूले विश्वविद्यालयभित्र सक्रिय रूपमा कार्यक्रम र छलफलहरू आयोजना गर्छन् र राजनीतिक दलबाट आर्थिक सहयोग लिँदैनन्।

‘अक्सफोर्डका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले मुख्यतः राजनीतिक विचारधारासम्बन्धी व्याख्यान र छलफल आयोजना गर्छन्, जुन मलाई निकै मन पर्छ,’ भट्टराई भन्छिन्, ‘नेपालको जस्तो पठनपाठन र शिक्षामा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधिमा सदस्यहरू संलग्न हुँदैनन्।’ उनका अनुसार यी सङ्गठनहरूले समस्या परेको बेला सहयोग खोज्ने जुनसुकै विद्यार्थीलाई पनि सहायता गर्छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) मा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधिमूलक निकाय छन्, जसलाई क्रमशः अन्डरग्राजुएट एसोसिएसन र ग्राजुएट स्टुडेन्ट काउन्सिल (जीएससी) भनिन्छ।

अन्डरग्राजुएट एसोसिएसनको मुख्य उद्देश्य सबै स्नातक विद्यार्थीहरूको हितको प्रतिनिधित्व र वकालत गर्नु हो। यसका प्रमुख कामहरूमा आवास, भोजन, शैक्षिक विषय र विद्यार्थी जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा नीतिगत धारणा बनाउने र ती एमआईटी प्रशासन तथा समितिहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्ने समावेश छन्। साथै, यसले विद्यार्थी कोष वितरण गर्ने, विद्यार्थीद्वारा सञ्चालित संस्थाहरू र गतिविधिहरूका लागि बजेट स्वीकृत गर्ने, कार्यक्रमहरू आयोजना तथा समर्थन गर्ने र विद्यार्थी तथा संस्थाबिच औपचारिक समन्वयको माध्यमका रूपमा काम गर्ने गर्छ।

ग्राजुएट स्टुडेन्ट काउन्सिलको काम भने एमआईटीका स्नातकोत्तर विद्यार्थीहरूको समग्र हित र अनुभवको प्रतिनिधित्व गर्नु हो। यसका मुख्य भूमिकाहरूमा आवास, पेसागत विकास र क्याम्पस सेवाजस्ता विषयमा प्रतिनिधित्व गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलाप र समुदाय निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रवर्द्धन गर्ने, नयाँ विद्यार्थीलाई स्वागत र अभिमुखीकरण गर्ने, उपलब्ध स्रोतहरूको जानकारी गराउने र विश्वविद्यालयसँग औपचारिक संवादको माध्यम प्रदान गर्ने समावेश छन्।

एमआईटीबाट स्नातक हेमनारायण दास चौधरीका अनुसार एमआईटीमा विद्यार्थी निकाय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छ। ‘उनीहरूले मानसिक स्वास्थ्य, समग्र कल्याण तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले सामना गर्ने विभिन्न समस्यामा सहयोग प्रदान गर्छन्,’ चौधरी भन्छन्। उनका अनुसार काउन्सिलबाहेक विश्वविद्यालयमा जलवायु, संस्कृतिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने क्लबहरू पनि छन्। ‘यी क्लबहरूले कहिलेकाहीँ प्रदर्शन गर्छन्, तर कक्षा अवरुद्ध गर्ने वा हिंसा सिर्जना गर्ने काम गर्दैनन्,’ चौधरी भन्छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायो विश्वविद्यालयमा पत्रकारितामा विद्यावारिधि गरिरहेका तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वसहप्राध्यापक प्रकाश आचार्य विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदम मान्छन्। उनका अनुसार नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरू अत्यधिक राजनीतिक प्रभावमा छन्।

नेपाल र अमेरिकाको उनको विश्वविद्यालयमा रहेका विद्यार्थी निकायहरूको उद्देश्य र भूमिका पूर्णतः फरक रहेको उनी बताउँछन्। ओहायो विश्वविद्यालयमा मुख्यतः दुई विद्यार्थी सङ्गठन छन्। ती हुन्– अन्डरग्राजुएट सेनेट र ग्राजुएट सेनेट। दुवै सेनेटको नेतृत्व निर्वाचनमार्फत चयन हुन्छ। तर, यी नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनजस्ता राजनीतिक निकाय भने होइनन्। सेनेटहरूलाई विश्वविद्यालयले औपचारिक मान्यता दिएको छ र तिनीहरू विश्वविद्यालयको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन्।

त्यसैगरी, त्यहाँ विभिन्न देश, भाषा र खेलसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक सङ्गठनहरू पनि छन्। उदाहरणका लागि, नेपाली विद्यार्थीहरूको ‘नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसन (नेपसा)’ छ। तर, यस्ता सङ्गठनहरूको विश्वविद्यालय प्रशासनमा प्रभाव हुँदैन।

विशेष राजनीतिक विचारधारासँग सम्बन्धित विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि छन्, जस्तै: ओहायो युनिभर्सिटी रिपब्लिकन क्लब र डेमोक्रेटिक क्लब। तर, यी सङ्गठनहरू मुख्यतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा अस्तित्वमा छन् र विश्वविद्यालयको नीतिनिर्माणमा प्रभाव पार्दैनन्। नेपालमा जस्तो यिनले विश्वविद्यालयबाट आर्थिक सहयोग पनि पाउँदैनन् र हिंसा वा अवरोध सिर्जना गर्ने काममा संलग्न हुँदैनन्।

‘तीन वर्षको अनुभवमा मैले कुनै पनि विद्यार्थी निकायबाट हिंसा वा अवरोध देखेको छैन,’ आचार्य भन्छन्। आचार्यले ओहायो विश्वविद्यालयमा अन्डरग्राजुएट सेनेटले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सम्झिन्छन्, जसबाट नेपाली विद्यार्थीहरूले सिक्न सक्ने उनी बताउँछन्।

ओहायो विश्वविद्यालयमा ग्राजुएट सेनेटले प्रत्येक वर्ष सम्मेलन आयोजना गर्छ, जसमा शोधपत्र आह्वान गरिन्छ। आचार्यले पछिल्ला तीन वर्षदेखि नियमित रूपमा यसमा सहभागिता जनाउँदै आफ्नो अनुसन्धान प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। यस सम्मेलनमा विद्यार्थीका साथै प्राध्यापकहरू पनि सहभागी भई शोधपत्र प्रस्तुत गर्छन् र ‘पियर रिभ्यु’ सत्रहरू पनि सञ्चालन हुन्छन्। ‘यस्ता सम्मेलनमा सहभागिताले मेरो शैक्षिक विकासमा उल्लेखनीय सहयोग पुगेको छ,’ आचार्य भन्छन्।

अन्डरग्राजुएट सेनेटको पहलमा विश्वविद्यालयले हालै विद्यार्थीको बिमाको ७५ प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ, जुन पहिले ५० प्रतिशत थियो।

अमेरिकाको हार्भर्ड विश्वविद्यालयमा भने विश्वविद्यालयस्तरमा एउटै ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ छैन। यहाँ विद्यार्थी सरकार स्नातक वा स्नातकोत्तर र उनीहरूले अध्ययन गर्ने विद्यालयअनुसार विभिन्न निकायमा विभाजित छ।

हार्भर्ड अन्डरग्राजुएट एसोसिएसन (एचयूए) हार्भर्ड कलेजका स्नातक विद्यार्थीहरूको प्रमुख प्रतिनिधि निकाय हो, जसले वकालत, कार्यमुखी परिवर्तन र विद्यार्थी जीवन सुधारमा केन्द्रित काम गर्छ। एचयूएमा दुई सहअध्यक्षसहित आठ जना निर्वाचित पदाधिकारी हुन्छन्, जसले वित्त, सामाजिक जीवन, शैक्षिक क्षेत्र, आवासीय जीवन, कल्याण, अतिरिक्त क्रियाकलाप र खेलकुदजस्ता क्षेत्र हेर्छन्।

एचयूएले डीन अफ स्टुडेन्ट्स अफिसबाट मान्यता प्राप्त विद्यार्थी संस्थाहरूलाई सेमेस्टरअनुसार अनुदान प्रदान गर्छ, जसमा कार्यक्रम खर्च र सञ्चालन खर्च समेटिन्छ। ५०० भन्दा बढी सहभागी हुने ठुला कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान र प्रचार सहयोगसमेत उपलब्ध हुन्छ।

हार्भर्ड ग्राजुएट काउन्सिल (एचजीसी) भने हार्भर्डका १२ वटा स्नातकोत्तर तथा पेसागत विद्यालयहरूको साझा विद्यार्थी निकाय हो। यसले ‘वान हार्भर्ड’ अवधारणामार्फत विभिन्न विद्यालयबिच सहकार्य, संयुक्त वकालत र सामाजिक कार्यक्रमहरूलाई प्रवर्द्धन गर्छ।

अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्स (यूएनएसडब्ल्यू) मा स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ काउन्सिल (एसआरसी) छ, जसले शिक्षा गुणस्तर सुधार, विद्यार्थी अधिकारका अभियान र विविध समूहहरूको समर्थन गर्छ। यी निकायहरू पनि गैरराजनीतिक प्रकृतिका छन्।

यूएनएसडब्ल्यूमा विद्यावारिधि गरिरहेकी सुष्मा सापकोटाका अनुसार काउन्सिलले विद्यार्थीका समस्या बुझ्न नियमित बैठक गर्छ र समाधानका प्रयास गर्छ। ‘आवश्यक परे उनीहरू विद्यार्थीलाई अनुदानका लागि सिफारिस पनि गर्छन्,’ सापकोटा भन्छिन्, ‘विश्वविद्यालयको नीतिनिर्माणमा काउन्सिलको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ।’

एसआरसीले इन्टरनेसनल नाइट मार्केट, माइग्रेसन सेमिनार, आयल्स कार्यशाला र आत्मरक्षा तालिमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। हाल ‘युनिभर्सल सर्ट एक्सटेन्सन’ र ‘क्लोथिङ डोनेसन बिल’ जस्ता परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्।

युनिभर्सल सर्ट एक्सटेन्सनमार्फत विद्यार्थीले कागजातबिना नै सामान्यतया तीन दिनसम्म मूल्याङ्कनको समयसीमा बढाउन सक्छन्। क्लोथिङ डोनेसन बिलले अतिरिक्त कपडा सङ्कलन गरी सत्रको अन्त्यमा पुनः वितरण गर्ने व्यवस्था गर्छ, जसले दिगोपन र समुदाय निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्छ।

‘जीवनयापनको लागत बढिरहेको अवस्थामा निःशुल्क कपडा उपलब्ध गराउनु विद्यार्थी कल्याण सुदृढ गर्ने उपाय हो,’ एसआरसीले जनाएको छ। सापकोटाका अनुसार काउन्सिलका सदस्यहरू विश्वविद्यालयको अध्ययन वातावरणमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधिमा संलग्न हुँदैनन्।

भट्टराईका लागि राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठन प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक भए पनि उनी विश्वविद्यालयमा राजनीतिक विचारधारासम्बन्धी छलफल र गतिविधि सीमित गर्न नहुने बताउँछिन्। ‘यस्ता छलफल हुने प्रमुख स्थान नै विश्वविद्यालय हो,’ भट्टराई भन्छिन्। चौधरी पनि भट्टराईको भनाइसँग सहमत छन्।

आचार्य पनि यस निर्णयप्रति सकारात्मक छन्, तर विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी निकाय आवश्यक रहेको बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, ‘विद्यार्थी निकाय हुनुपर्छ, तर त्यो राजनीतिभन्दा टाढा हुनुपर्छ। विद्यार्थीका मुद्दा उठाउने संयन्त्र हुनुपर्छ।’