संस्था दर्ता ऐन अनुसार बस समितिहरू नवीकरण गर्न व्यवसायीको माग

१९ चैत, बुटवल । बस व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बस समितिहरू नवीकरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले २०८० चैत २० गते  संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरुप नवीकरण गर्न आदेश गरेपनि सरकारले विभिन्न बहाना बनाई नवीकरण नगरेर समस्यामा पारेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरूप दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यातायातसँग सम्बन्धित संघ/संस्थाहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अविलम्ब नवीकरण गर्न माग गरेको हो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशले कोशी बस व्यवसायी संघले दायर गरेको मुद्दामा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नै नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो । कोशी बस व्यवसायी संघका हकमा गरेको आदेश सोही प्रकृतिका देशभरिका बस समितिका हकमा पनि लागु हुने प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले तर्क गरे ।

‘अदालतले बस समितिहरूलाई सामाजिक संस्था सरह संस्था दर्ता ऐन अनुसार चलेको भन्ने ठहर गरी पूर्ववत समितिकै रूपमा नवीकरण गर्न आदेश दिएकाले उक्त आदेश अहिलेको सरकारले लागु गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष खरेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्यन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जाँचबुझ आयोग समेत गठन गरी ३ चैतमा तत्कालीन गृहमन्त्री  ओमप्रकाश अर्याललाई सुझाब पेस गरेको छ,त्यो सुझाब अब नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हाम्रो माग हो ।’

अध्यक्ष खरेलले गाडीको च्यासिस, बडी, पार्टपूर्जा, टायर लगायत इन्धनको मूल्य अध्यधिकरुपमा वृद्धि भएको हुँदा सोही अनुरूप वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न समेत सरकारको ध्यानआकर्षण गराए ।

हाल यात्रुबाहक सवार साधन अनियन्त्रित रूपमा आयात भइरहेका कारण सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका भन्दै एकातिर अनावश्यक रुपमा स्वदेशी पूँजी विदेशिने र अर्को तर्फ लगानी भैसकेको विशुद्ध स्वदेशी व्यवसायीहरूको व्यवसाय धरापमा पर्ने चुनौती थपिएको हुँदा यात्रुको चाप अनुसार सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधन आयात नर्गन सरकारसँग माग गरेको छ ।

हेर्नुहोस् गृहमन्त्रालयको सूचना :