सम्झौताविपरीत खोला उत्खनन् गर्ने ठेकेदारलाई भएन कारबाही

२४ चैत, जनकपुरधाम । धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ स्थित बडहडी खोलामा सम्झौताविपरीत उत्खनन् गर्ने ठेकेदारलाई हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । दुई वर्षअघि नदीजन्य पर्दा उत्खननको जिम्मा पाएको बर्दीबासस्थित पञ्चधुरा सप्लायर्सलले मापदण्ड उल्लंघन गर्दै जथाभावी खोला उत्खनन गरेको पाइएको थियो ।

समाचार सार्वजनिक भएपछि २८ जेठ २०८१ मा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाले अधिकृत युगेश्वरकुमार यादवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले सप्लायर्सले सम्झौताविपरीत अवैध उत्खनन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि गाउँपालिकालाई सिफारिस गरेको थियो । तर हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । उल्टै, त्यतिबेला अवैध रूपमा संकलन गरिएको हजारौं घनमिटर ग्राभेल स्टकसमेत सप्लायर्स र क्रसर समूहले उठाएर लगेको खुलेको छ ।

गाउँपालिकाले ६ फागुन २०८० मा १४ हजार ४४५ घनमिटर उत्खननका लागि २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा ठेक्का दिएको थियो । तर प्रतिवेदनअनुसार ७ चैतमै सो परिमाणभन्दा बढी उत्खनन भइसकेको थियो । खोलाभरि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जथाभावी निकालिएको तथा मापदण्ड उल्लंघन गरिएको देखिएको छ ।

सम्झौताभन्दा पाँच गुणासम्म बढी उत्खनन भएको तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डल त्यस बेला स्टक जफत गरेर कारबाही गर्न पालिका अध्यक्ष रामआशिष महतोलाई निर्देशन दिएको तर पछि सबै स्टक लगेको आफूले थाहा पाएको बताए । उनका अनुसार त्यसबेला जथाभावी २५ फिट गहिरोसम्म खनेर सम्झौताविपरीत धेरै परिमाणमा ग्राभेल झिकिएको थियो ।

बटेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेवती पौडेलका अनुसार त्यस बेलाको स्टक जफत गर्ने कुरा भएको थियो । ‘स्टक नाप जाँच गर्ने, जफत गर्ने कुरा भएको थियो । तर सुरक्षाको कारण गाह्रो भएको थियो,’ उनले भने, ‘संरक्षणको लागि प्रहरी खटाइएको थियो । केही दिन प्रहरीले हेरबिचा ग¥यो । तर राति–राति के कसरी सबै स्टक लगे ।’ पौडेल साउन २०८१ मा आएका थिए ।

उनका अनुसार समन्वय समितिको सिफारिसपश्चात खोलाको अवैध र धेरै परिमाणमा अवैध उत्खनन गरे पनि कारबाही भएको छैन । सप्लायर्सबाट सम्झौता अनुसारको मात्र राजस्व संकलन भयो । तर अत्यधिक मात्रामा खनेकोमा केही भएन ।

ठेक्का प्रक्रियामा पालिका प्रमुख रामआशिष महतो, उपाध्यक्ष फूलकुमारी महतो, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजगिर महतो, राजस्व शाखा प्रमुख प्रमोदकुमार सिंह, लेखा अधिकृत सुमन पुरी, इन्जिनियर जितेन्द्र यादव, अधिकृत सुलेखा महतोलगायत संलग्न थिए ।

ठेकेदारले सम्झौताविपरीत खोलाको अवैध दोहन गरेको, पालिकाले जफतको प्रक्रियामा राखेको ग्राइभेलको स्टकसमेत उठाएर लगेको अवस्थामा पनि राजस्व दाखिला नगराउनु र पालिकाले कुनै कारबाही नगर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतो हुनसक्ने शंका उब्जेको छ । यसको छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।