नयाँ सरकारको नयाँ नीति, किसानलाई सधैं उधारो नियति

२५ चैत, काठमाडौं । तरकारी, दूध, मासु, अन्डा होस् वा उखु, हरेक कृषि उपज उत्पादक नेपाली किसानको साझा नियति एउटै छ– आफ्नो पसिनाको मूल्य समयमा नपाउनु ।

जीविका चलाउन र आफ्नै पसिनाको भुक्तानी पाउन सडकमा आउनुपर्ने यो विडम्बनाले समग्र कृषि क्षेत्रलाई गाँजेको छ, जसको सबैभन्दा चर्को मारमा दुग्ध र उखु किसान पर्दै आएका छन् ।

‘ऋणधन गरेर गाईभैँसी किनेर दूध बेच्यो, त्यही दूधबाट आएको पैसाले दैनिक गुजारा चलाउन र गाईवस्तुलाई दाना–पिठो किन्नुपर्छ, तर महिनौंसम्म दूधको पैसा नपाउँदा कसरी परिवार पाल्ने र गाईवस्तुलाई दाना किन्ने ?,’ किसानको प्रश्न यही हो ।

उखु किसान पनि भुक्तानीका लागि बर्सेनि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो १ सय दिने कार्यसूचीमा कृषि उपज खरिदको उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उक्त अवधिभित्र भुक्तानी नभए खरिदकर्ताले किसानलाई ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने सरकारको तयारी छ ।

कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न यो निर्णय गर्न लागिएको बताइएको छ ।

सुन्दा निकै आकर्षक र किसानमुखी लाग्ने यो नीति र ‘ग्राउन्ड जिरो’ को यथार्थबीच भने आकाश–जमिन फरक छ ।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी डेरी उद्योगहरूले स्थानीय दुग्ध सहकारी संस्थामार्फत किसानबाट दूध खरिद गर्दै आएका छन् । विडम्बना, किसानलाई समयमै पैसा नदिनेमा निजी डेरीमात्र छैनन्,  सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको डीडीसी आफैं सबैभन्दा ठूलो बक्यौतादार हो ।

लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै १५ भदौ २०८२ मा दुग्ध उत्पादक किसानले बक्यौता भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । किसान आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार र डेरी उद्योगीबीच दुई चरणमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।

दुग्ध किसान आन्दोलनमा उत्रिएपछि १८ भदौमा तत्कालीन सरकार र डेरी उद्योगीले दुग्ध उत्पादक किसानसँग दसैंअघि नै भुक्तानी गर्नेसहित ६ बुँदे सहमति गरेका थिए ।

६ बुँदे सहमतिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पशुपति ढुंगाना, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सहमति अनुसार गत असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम  ५ असोजभित्र भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो । यस्तै साउन मसान्तसम्मको बक्यौता ३० असोज र भदौ मसान्तसम्मको बक्यौता कात्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि बाँकी भुक्तानी नियमित गर्दै जाने भनिएको थियो ।

अहिले फेरि कात्तिकदेखिकै भुक्तानी पाउन नसकिएको भन्दै किसानले गुनासो गरेका छन् । सरकारले पटक–पटक भुक्तानी दिने भनेर सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन कहिल्यै नगर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

डीडीसीले किसानको ६० करोड तिर्न बाँकी

डीडीसीले देशभरिका दुग्ध उत्पादक किसानलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरेको छ । संस्थानले नगद प्रवाहको समस्या देखाउँदै पुस महिनादेखिको रकम भुक्तानी रोकेको छ ।

डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले संस्थानले किसानलाई तीन महिनाको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको बताए ।

‘यो बाँकी पुसदेखिको हो, अहिले चैतको त आधाआधि भयो,’ उनले भने, ‘एक महिना त रनिङ नै हुन्छ, तीन महिना चाहिँ ढिला भयो, अहिले किसानलाई ठ्याक्कै दिने पैसा चाहिँ ६० करोड जति हुन्छ ।’

संस्थानसँग करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध र बटर मौज्दात रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल दैनिक करिब ६० हजार लिटरमात्र दूध संकलन भइरहेको छ ।

लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा किसान भने चर्को मारमा परेका छन् । पशुलाई दानापानी खुवाउन र घरखर्च चलाउन समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ । संस्थानले मौज्दातमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा अन्य वित्तीय स्रोत जुटाएर तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने किसानको माग छ ।

संस्थानले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असोजमा ३० करोड र फागुनमा ६० करोड गरी ९० करोड ऋण लिइसकेको छ । पुरानै ऋणको पनि ब्याज मात्रै तिरिरहेको संस्थानको भनाइ छ ।

काभ्रेमा ५ र चितवनमा ६ महिनादेखि भएन भुक्तानी

चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले कात्तिकदेखिको दूधको भुक्तानी पाएका छैनन् । निजी तथा सरकारी दुग्ध उद्योगले ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको गुनासो किसानको छ ।

संस्थानको ६ महिनादेखि र अन्य उद्योगको तीन महिनादेखिको भूक्तानी बाँकी छ ।

दुग्ध उत्पादक किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकमको नयाँ तथ्यांक संकलन कार्य सुरु भएको चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष किशोर बगालेले बताए ।

अहिले किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमको यकिन तथ्यांक निकाल्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष बगालेले यसअघि चितवनका किसानले करिब ५५ करोड  भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको तथ्यांक भए पनि एक साता अवधिमा केही रकम भुक्तानी भएको र अझै कुन–कुन संस्थाले कति रकम तिर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा संघले सबै सहकारी संस्थासँग बुझेर ‘लेटेस्ट डाटा’ निकालिरहेको उनले बताए ।

२५ दिनभित्र भुक्तानी दिने नियम स्वागतयोग्य, तर कार्यान्वयन ?

सरकारले कृषि उपज भुक्तानी २५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने र नदिए ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको सन्दर्भमा अध्यक्ष बगालेले त्यसलाई किसानको हितमा रहेको भन्दै स्वागत गरेका छन् ।

तर, उनले नियम ल्याएरमात्र नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यो व्यवस्था किसानको हितमा छ, स्वागतयोग्य कुरा हो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ,’ बगालेले भने, ‘अहिले हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी पैसा सरकारी स्वामित्वको डीडीसीकै बाँकी छ, राज्यले नै तिर्नुपर्ने पैसा धेरै छ, त्यसैले राज्यले ल्याएको नियम कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो ।’

जिल्लामा अहिले दैनिक साढे ३ लाख लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी दूध बिक्रीका लागि बाहिरी जिल्ला जान्छ ।

यहाँका १ सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले दैनिक दूध संकलन गरेर ठूला उद्योगलाई बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । ४० हजार किसानले दूध उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

यस्तै काभ्रेपलाञ्चोकका दुग्ध किसान आफूले बेचेको दूधको पैसा पाँच महिनादेखि पाएका छैनन् । मण्डनदेउपुर नगरपालिकास्थित जोगिटार चिलिङ सेन्टरलाई मात्रै संस्थानले करिब १ करोड तिर्न बाँकी छ ।

यो सेन्टरले स्थानीय आँपघारी, सरस्वती र इन्द्रावती बहुउद्देश्यीय दुग्ध सहकारी मार्फत दूध संकलन गर्दै आएको छ ।

जसमध्ये, आँपघारी दुग्ध उत्पादक सहकारीले मात्रै संस्थानबाट ४८ लाखभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । काभ्रेबाट मात्रै ३ लाखभन्दा बढी लिटर दूध काठमाडौं उपत्यका आउने गरेको छ ।

किसानको १ अर्ब बक्यौता हुनु ‘सामान्य प्रक्रिया’

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले दुग्ध किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौतालाई ‘सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया’ भएको बताए ।

‘हामीले १ गते किनेको दूधको पैसा २५ गते तिर्ने हो, सरकारले तोकेको ६५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले दैनिक ३२ लाख लिटर दुधको हिसाब गर्ने र त्यसमध्ये १५/२० प्रतिशत नगद कारोबार कटाउने हो भने पनि २५ दिनको भुक्तानी चक्रमा त्यति रकम बजारमा रहनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।

दाहालले दूधको भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुमा बजारको लामो ‘सप्लाई चेन’ र बढी भएको दूध धुलो बनाएर राख्नुपर्ने बाध्यता मुख्य कारण रहेको दाबी गरे ।

सरकारले दुग्ध किसानलाई २५ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने र ढिला गरे ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने नयाँ नियम ल्याए पनि डेरी उद्योगीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले यो नियम हुबहु लागु गरिए उल्टै किसानको दूध नबिक्ने जोखिम रहने दाबी गरे ।

‘गाईभैँसीले दैनिक एकैनासले दूध दिने भए पनि बजारमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खपत सधैं एकैनास हुँदैन,’ उनले भने, ‘चाडपर्वमा धेरै बिक्री हुने र अन्य समयमा कम बिक्ने हुँदा उद्योगहरूलाई नगद प्रवाहमा समस्या हुन्छ ।’

सरकारले २५ दिनको नियम र ब्याजको प्रावधानमा कडाइ गरे उद्योगहरूले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न बाध्य हुने उनको तर्क छ । पूँजी अभाव र ब्याजको डरले डेरी उद्योगले बजारमा जति दूध बिक्छ, त्यति मात्रै किसानबाट संकलन गर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।

‘यदि त्यसो भयो भने किसानले उत्पादन गरेको बढी दूध डेरीले उठाउँदैनन्,’ दाहालले भने, ‘यसले गर्दा किसानको दूध नबिक्ने र उनीहरू झन् ठूलो मारमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

सरकारले नियम ल्याउँदा दुग्ध उद्योगले नबिकेको दूधलाई धुलो बनाएर लामो समय भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यतालाई बुझिदिनुपर्ने एसोसिएसनको भनाइ छ ।

निजी डेरी उद्योगले दुग्ध किसानले कति भुक्तानी पाउनुपर्ने हो भन्ने यकिन तथ्यांक दिँदैनन् ।

दूध किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानीका विषयमा निजी डेरी उद्योगले यकिन तथ्यांक दिन आनाकानी गर्ने गरेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले बताउँदै आएको छ ।

उखु किसानको अवस्था पनि उस्तै

उखु किसानले उखुको महिनौंदेखिको भुक्तानी अझै पाएका छैनन् । चिनी मिलहरूले उखु क्रसिङ गरेको महिनौं बित्दा पनि पैसा नदिएको किसानको गुनासो छ ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघ अध्यक्ष श्यामबाबु रायका अनुसार २० पुसदेखि करिब तीन महिना चलेका सर्लाहीका तीन वटा चिनी मिलले अत्यन्तै न्यून दिनको मात्र पैसा दिएर किसानलाई झुलाइरहेका छन् ।

‘सर्लाहीमा रहेका तीन वटा चिनी मिलमध्ये इन्दुशंकरले एक महिनाको, अनि अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलले जम्मा १५/१५ दिनको मात्रै भुक्तानी गरेका छन्,’ अध्यक्ष रायले भने, ‘तीन महिना उद्योग चल्दा बाँकी साढे दुई महिनाको भुक्तानी अझै पाइएको छैन, सरकारको अनुदानतर्फ त झन् किसानले केही पाएका छैनन्, पूरै खत्तम पारियो ।’

एउटै प्रकृतिका उद्योग भए पनि छिमेकी जिल्ला महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिलले भने किसानको शतप्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । अध्यक्ष रायले एउटा मिलले सबै पैसा तिर्दा सर्लाहीका मिलहरूले नियतवश आलटाल गरिरहेको बताए ।

सरकारले १०० दिने कार्ययोजना अन्तर्गत कृषि उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने र नदिए उद्योगीबाट ब्याजसमेत भराउने व्यवस्था ल्याए पनि उखु किसानले त्यसको अनुभूति गर्न पाउनेमा उनी विश्वस्त छैनन् ।

२५ दिनभित्र भुक्तानी नगरे ब्याजसमेत तिर्नुपर्छ भनेर सरकारले ल्याएको कुरा राम्रो भए पनि व्यवहारमा कति लागु हुन्छ भन्ने  समयले देखाउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले चाहिँ हामीले तत्काल भुक्तानी पाउनुपर्छ,’ रायले भने ।

महिनौंसम्म भुक्तानी नपाएपछि बक्यौता उठाइदिन माग गर्दै किसानले पटक–पटक सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई गुहारेका थिए । तर, स्थानीय प्रशासनले कुनै चासो नदिएपछि उनीहरू अब मन्त्रालय नै धाउन काठमाडौं आउने तयारीमा जुटेको उनले बताए ।

‘हामीले सीडीओ साबकहाँ कति पटक डेलिगेसन गइसक्यौं, उहाँहरूले टेर्दै टेर्नुहुन्न,’ अध्यक्ष रायले भने, ‘जिल्लाबाट सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर हामी अब आउँदो २/३ गतेतिर काठमाडौं आएर कृषि र गृह मन्त्रालयमा यो कुरा राख्छौं ।’

सरकारसँग न त कृषि उपज खरिद–बिक्रीको औपचारिक तथ्यांक राख्ने प्रणाली छ, न त २५ दिन नाघेको उजुरी सुन्ने संयन्त्र नै । यस्तो अवस्थामा वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएका दूध, उखु लगायत किसानको समस्या सम्बोधन नगरी ल्याइएको यो नयाँ निर्देशिका सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै त होइन भन्ने पनि प्रश्न छ ।

किसानलाई सधैं मर्कामा पार्ने बिचौलिया र क्रेताको मनोमानी अन्त्य गर्न ल्याइएको यो नीति सरोकारवालाले स्वागतयोग्य भनेका छन् ।

तर, यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचनागत तयारी नभएकाले नीति घोषणामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्नेमा शंका रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारले किसानको उपज बिक्री भएको २५ दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने र नदिए ब्याज लाग्ने नीति ल्याउने घोषणा गर्नु किसानको हितमा एक स्वागतयोग्य कदम भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि बलियो कानुनी र संरचनागत आधार चाहिने कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।

उनले नीति कार्यान्वयन क्रममा व्यापारीले किसानको उत्पादन किन्न आनाकानी गरे सरकार आफैं खरिद गर्न तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनका अनुसार सरकारको यो घोषणाले वर्षौंदेखि उखु किसान, दुग्ध उत्पादक किसान लगायतले भोग्दै आएको भुक्तानी ढिलाइको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आशा जगाएको छ । तर, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अनेकौं चुनौती रहेको अधिकारी बताउँछन् ।

‘सरकारले भनेकै भरमा यो लागु हुँदैन, यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनविना व्यापारीलाई बाध्य पार्न सकिँदैन ।’

उनले किसानको पसिनामा बिचौलिया र व्यापारीले फाइदा उठाउने प्रवृत्ति रोक्न यो नीति महत्त्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन त्यति सहज नभएको बताए ।

यो नीति लागू भए व्यापारीले किसानलाई थप दु:ख दिन सक्ने सम्भावनाप्रति पनि विज्ञ अधिकारीले सचेत गराएका छन् ।

यो समस्या समाधानका लागि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यदि कुनै व्यापारीले किसानको उत्पादन किनेन भने सरकार आफैं किन्न तयार हुनुपर्‍यो,’ अधिकारीले भने, ‘जब सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किन्न थाल्छ, तब व्यापारीहरू मूल्य बढाएर किसानको घरदैलोमै पुग्न बाध्य हुन्छन्, सरकारले यो ग्यारेन्टी नगर्ने हो भने नीति घोषणाले मात्र किसानलाई राहत मिल्दैन ।’

केहीलाई कारबाही गरे प्रणालीमा सुधार आउने

कृषि विज्ञ अधिकारीका अनुसार कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

‘वास्तविक किसान को हो भनेर सरकारले पहिचान गर्नुपर्छ र कानुन उल्लंघन गर्ने केही व्यापारीलाई कारबाही गरेर देखाउन सकियो भने प्रणाली आफैं नियन्त्रणमा आउँछ,’ उनले भने ।

अध्ययन गर्दै मन्त्रालय

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको यो विषय कृषि मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनामा राखेको बताएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका अझै बनिसकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ किसानलाई खेतीमा टिकाइराख्न र उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न यस्ता नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘किसानहरू पीडामा छन्, उनीहरूलाई बचाउनुपर्ने छ र खेतीमा अड्याउनुपर्ने छ,’ उनले भने, त्यसका लागि यस्ता स्किमले सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

यद्यपि, यो नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती औपचारिक तथ्यांक र अनुगमन प्रणाली अभाव हो । नेपालमा कुन किसानले कहिले, कसलाई, कति मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्यो भन्ने औपचारिक तथ्यांक राख्ने कुनै प्रणाली छैन ।

अधिकांश कारोबार अनौपचारिक रूपमा उधारोमा हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा २५ दिनको गणना कहिलेबाट सुरु गर्ने र भुक्तानी नभएको कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने नै पहिलो जटिलता देखिन्छ ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव

यो नीति कार्यान्वयनमा अर्को प्रमुख चुनौती तीन तहका सरकारबीचको समन्वय हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि कृषि क्षेत्रको ठूलो जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । किसानको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो र उनीहरू नै यस कार्यक्रमका मुख्य ‘एक्टर’ हुन् ।

जबसम्म स्थानीय तहले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर संघीय सरकारको अभियानमा साथ दिँदैन, तबसम्म यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।