News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले पेन्सन बुझ्नेलाई बैंक धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै ई-पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली सुरु गरेको छ।
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको प्रणाली शुक्रबार सुरु गरेको बताए।
- यस प्रणालीले ३ लाख ५२ हजार ८ सय १६ पेन्सनकर्ताको नवीकरण झन्झट र बैंक कमिसन शून्यमा झर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
२७ चैत, काठमाडौं । सरकारले पेन्सन बुझ्नेलाई बैंक धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गराएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज ई-पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली सुरुवात गरेका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली सुरुवात गरेका हुन् ।
योसँगै साढे ३ लाख पेन्सनकर्ताको दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैंक छनोट झन्झट समाप्त भएको छ । सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन पनि शून्यमा झर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब निवृत्तभरक भौतिक उपस्थित हुन पर्दैन, घरैबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक कमिसनको भार (वार्षिक सरदर १५ करोड) घट्ने भएको छ ।
नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सकिने समेत अर्थको भनाइ छ । पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटि कम हुने समेत अर्थले जनाएको छ ।
यो योजनाबाट ३ लाख ५२ हजार ८ सय १६ (निष्क्रिय ४४ हजार समेत) लाभान्वित हुने भएका छन्
यसअघि नयाँ निवृत्तभरक बैंक छान्ने कामका लागिमात्र निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो । निवृत्तभरक स्वयं बैंकमै उपस्थित भई हरेक वर्ष खाता नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
पेन्सन रकम र कर गणना गर्ने कार्य म्यानुअल्ली हुने गरेको थियो । समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाह अनुमानयोग्य हुन सकेको थिएन ।
प्रतिक्रिया 4