मुलुक निर्दलीयतिर जान खोजेको भन्दै मोर्चाबन्दी सुरु

२९ चैत, काठमाडौं । कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा र विद्यार्थी नेताहरू मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । मुलुक निर्दलीयतातिर जान खोजेको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोधमा मोर्चाबन्दी शुरु गरेका हुन् ।

प्रगतिशिल रुपान्तरण अभियानको आयोजनामा काठमाडौंको भृकुटीमण्डप स्थित ल क्याम्पस कार्यक्रम नै गरेर उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने तयारीको चर्को विरोध गरेका छन् ।

सरकारको यो कदम असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत भएको भन्दै उनीहरूले मुलुकमा फासीवादको लक्षण देखिन थालेको टिप्पणीसहित कडा संघर्षको चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदा ल्याएको छ । त्यसमा विद्यार्थी संगठन खारेजीको प्रस्ताव छ । यसलाई अधिवक्ता, नागरिक समाज र विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले लोकतन्त्र र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमाथिको गम्भीर प्रहारको संज्ञा दिएका छन् ।

अधिवक्ता अञ्जिता खनाल, विश्लेषक युग पाठक र विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकारको यो कदमलाई फासीवादी चरित्रको संज्ञा दिएका हुन् ।

अभिवक्ता अञ्जिता खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी संगठन खारेजीको कुरा ल्याउनु असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत भएको बताइन् ।

संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई संस्था खोल्ने र स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै उनले सरकारको कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने बताइन् ।

खनालले प्रधानमन्त्रीको पोशाकका विषयमा पनि प्रश्न उठाइन् ।

नेपाली सेनाको कार्यक्रममा राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल लगाएर जाने प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा टि–सर्ट लगाएर गएको भन्दै  आपत्ति जनाएकी हुन् ।

‘प्रतिनिधि सभा राष्ट्रियता झल्कने ठाउँ हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पोशाक लगाउनु पर्दैन ?’ उनले भनिन्, ‘हामीले बालेन्द्र शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ?’

बहुदललाई पचाउन नसक्ने र विचारको संरक्षण नगर्ने हो भने मुलुक निर्दलीयतातिर जाने खतरा रहेको खनालको विश्लेषण छ ।

लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकले नेपाली राजनीतिमा फासीवादको स्पष्ट लक्षण देखिन थालेको र मुलुक भयानक वैचारिक संकटमा फसेको बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली, नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय र विद्यार्थी संगठन खारेजीको बहसलाई जोड्दै उनले यस्तो विश्लेषण गरेका हुन् । ‘बौद्धिकहरू बालेनको चस्मा, लुगा र हिँडाइबाट फ्यासिनेट भइरहेका छन्, तर यो डिस्कोर्सभित्र फासीवादको स्पष्ट लक्षण लुकेको छ’ उनी भन्छन्, ‘संसारभर फासीवादीहरूले गर्ने पहिलो काम भनेकै जनताका संगठनहरू खारेज गर्नु हो । पार्टीका आफ्ना वैचारिक लाइन हुन्छन्, जसले समाजलाई कता लैजाने भन्ने तय गर्छ । विद्यार्थी संगठन नहुने हो भने विचारको मन्थन कसरी हुन्छ ?’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनका नेता विराज थापाले सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई ‘डक्ट्रिन अफ पोइजनस ट्रि’ (विष वृक्षको सिद्धान्त) सँग तुलना गरे । विद्यार्थी संगठनको आवश्यकता हुने खाने वर्गलाई भन्दा पनि आवाजविहीन र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई भएको थापाको तर्क छ ।

थापाकाअनुसार अहिले मुख्य तीन विद्यार्थी संगठनहरूमा ३२ वर्षे उमेर हदबन्दी र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) मा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी लागू भइसकेको छ । यसले गर्दा चन्दा उठाउने र मसल देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य भई वास्तविक विद्यार्थीले नेतृत्व गर्ने वातावरण बनेको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) निकट विद्यार्थी संगठनका नेता नरेन्द्र बिकेले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरूको जड विद्यार्थी संगठन नभई स्वयं नेपाल सरकार र राज्यको दृष्टिकोण भएको दाबी गरे ।

संविधानको धारा ३१ मा नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी भएपनि अहिलेसम्म शिक्षा ऐन आउन नसक्नु र आएपनि माफियाहरूको स्वार्थमा संशोधन हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै उनले यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।