पार्टी एकता र मोर्चाबन्दीको तरंग : अशोक राईको पार्टीमा दुईधार

२ मंसिर, काठमाडौं । फागुन २१ को चुनाव नजिकिँदै जाँदा दलहरुबीच पार्टी एकता र मोर्चाबन्दीको लहर चल्न थालेपछि अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी पनि तरंगित भएको छ ।

राजनीतिक मुद्दाहरुमा नजिक रहेका शक्तिहरुले एकता र मोर्चाबन्दीको प्रस्ताव ल्याएपछि पार्टीभित्र अहिले कता र कुन समूह वा दलमा लाग्ने भन्ने विषयले नेताहरु दुई धारमा विभक्त भएका छन् ।

यी विषयमा पार्टीका नेताहरुको साझा धारणा तय गर्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दिनसम्म चल्यो । तर, एकताको एजेण्डामा ठोस निर्णय नगरी सकियो ।

जसपामा प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी वा मधेसवादी दलसँग को सँग एकता गर्ने भन्ने दुईथरी विचार आएका छन् । त्यसमध्ये कुन धारमा लाग्ने भन्नेमा मतैक्यता हुन सकेको छैन ।

यद्यपि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग छलफल गर्ने भने कार्यकारिणी बैठकले निर्णय लिएको छ । पार्टी एकताका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएको प्रस्तावमा छलफल गर्न सोमबार र मंगलबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको थियो ।

कार्यकारिणी समितिमा स्पष्ट दुई धार देखियो । पूर्व कम्युनिस्ट धारबाट जसपा आएका नेताहरुले नेकपासँग एकता गर्न उपयुक्त हुने विचार राखेका छन् । अर्कोतर्फ, मधेसवादी दलबाट विगतमा राजनीति गर्दै आएका नेताहरुले मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग मिल्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

कार्यकारिणी समितिको पहिलो दिनको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पाटीसँग एकताको पक्षमा विचार राखेका थिए । श्रेष्ठको विचारमा अर्का नेता परशुराम बस्नेतले समर्थन जनाएका थिए ।

तर, महासचिव इस्तियाक राई र उपमहासचिव प्रदीप यादव नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकताको पक्षमा देखिएनन् ।

नेता श्रेष्ठका अनुसार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गर्ने गरी अघि बढ्ने गरी कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय लिएको छ । ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैचारिक, संगठनात्मक, सैद्धान्तिक र निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल गरेर टुग्याउने कुरा भएको छ,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

जसपाले एकताका लागि अन्य दलसँग संवाद गर्न कार्यदल पनि गठन गरेको छ । नेता श्रेष्ठ संयोजक रहेको उक्त संवाद समिति यसअघि जसपाले गठन गरिसकेको छ ।

उक्त समितिले नै नेपाली संवाद गर्ने भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकताका लागि संवाद गर्ने निर्णय सर्वसम्मत्बाट भएको दाबी गर्दै श्रेष्ठले भने,‘संवाद गर्दापनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भने पार्टीभित्र फेरि छलफल गर्छौं ।’

जसपामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्नैपर्ने अडानमा राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । पहिलो दिनको बैठकमै बोल्ने क्रममा श्रेष्ठले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्नुपर्ने विचार राखेका थिए । श्रेष्ठको दृष्टिकोण अनुसार नै अर्का नेता परशुराम बस्नेतले धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी गराए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्न हुँदैन भन्ने विचार राख्ने नेताहरुले उक्त दलसँग चुनावी सहकार्य गर्न सकिने तर एकीकरण गर्न नहुने धारण राखेका छन् ।

विगतमा मधेसीवादी धारका दलबाट आएका नेताहरुको धारणा छ,‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग चुनावमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । एकता गर्ने अवस्थामा पहिचानवादी शक्तिहरुसँग गर्नुपर्दछ ।’

जसपाका एक नेताले नेकपासँग मिल्ने गरी निर्णय भयो भने पार्टी विभाजन हुने अनलाइनखबरसँग बताए । नेता भीम रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जोडिएको र उनी संघीयता विरोधी रहेको ती नेताले आरोप लगाए ।

उनले भने,‘पहिचानवादी र संघीयताको पक्षका शक्तिहरु मिल्नुपर्दछ । प्रचण्ड र माधव नेपालले जोडेको पार्टीमा पहिचान र संघीयता विरोधी व्यक्तिहरु पनि छन् ।’

जसपाको कार्यकारिणी समिति ११ सदस्यीय छ । अध्यक्ष राईले आमन्त्रित सदस्यका रुपमा थप चार जनालाई पनि बैठकमा बोलाउने गरेका छन् ।

कुनै विषयलाई बहुमतको आधार टुंगो लगाउने अवस्थामा भने आमन्त्रित सदस्यलाई मताधिकार भने हुँदैन ।

उपमहासचिव प्रदीप यादवका अनुसार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समग्र विषयवस्तुमा उनीहरुको धारणा सुनिसकेपछि मात्रै एकता हुने/नहुने निर्क्यौल हुने बताए ।

संघीयता, पहिचान, सांगठिनक स्वरुप, जिम्मेवारी लगायतका सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोणमा संवाद समितिले छलफल गरेर पार्टीलाई जानकारी गराउने यादवले बताए ।

‘पहिले उनीहरुको खाका हेरौं । त्यो खाका हेरेर संवाद समितिले पार्टीलाई जानकारी गराउँछ,’ यादवले भने,‘पहिले उनीहरुबाट एकताको खाका आओस् । खाकामा सहमति जुट्यो भने एकताको लागि छलफल हुन्छ । खाका नमिलेदेखि बाई बाइ भन्ने हो । पार्टीले एकताको लागि खास निर्णय केही गरेको छैन ।’

जसपा नेपाल विभाजन गरेर राईले २०८१ वैशाखमा नयाँ पार्टी बनाएका थिए । पार्टी विभाजनमा बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्य जसपातिर लागेका थिए । उपेन्द्र यादव पक्षमा पाँच सांसद रहँदा राईले ७ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएका थिए । ३१ जना केन्द्रीय सदस्य लिएर राईको नेतृत्वमा जसपा दर्ता गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले राईको नेतृत्वको दललाई मान्यता दियो । पार्टी विभाजनविरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव सर्वोच्च अदालत पुगे ।

२०७८ भदौमा शेरबहादुर देउवा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली पनि संशोधन भएको थियो । अध्यादेश खारेज भएपनि अध्यादेशका आधारमा नियमावलीमा राखिएको दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत हिस्सा आवश्यक हुने प्रावधान भने खारेज भएको थिएन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा आयोगले राई नेतृत्वको जसपालाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्‍यो ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले दल दर्ता प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँददै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यादवको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।