+
+
Shares

दिलिपको सहादतलाई गिज्याइरहेको औरही नदी दोहन

उत्खननविरुद्ध उभिँदा मिथिला नगरपालिका–५, श्रीपुरका २४ वर्षीय दिलिपको औरही नदीमा निर्मम हत्या भएको थियो । उनको हत्यापछि पनि औरही नदीमा स्थानीय सरकार र क्रसर माफियाको रजगज यथावत छ ।

शैलेन्द्र महतो शैलेन्द्र महतो
२०८२ चैत ३० गते १४:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • औरही खोलामा स्थानीय सरकार र क्रसर माफियाको रजगजका कारण जथाभावी उत्खनन जारी छ, जसले पर्यावरण अभियन्ता दिलिपको सहादतलाई गिज्याइरहेको छ।
  • मिथिला नगरपालिकाले २०८२/०८३ मा ६ वटा खोलामा १ लाख २१ हजार ८३० घनमिटर उत्खननका लागि नेरिसा कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ तर ठेकेदारले उत्खनन सुरु नभएको दाबी गरेका छन्।
  • प्रहरी र स्थानीय सरकारबीच असहयोगका कारण अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नलिइएको र अनुगमन समितिले मात्र सचेत गराएको छ।

३० चैत, जनकपुरधाम । औरही खोलामा ट्याक्टरहरू लामबद्ध छन् । कोही गिट्टी–बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन् त कोही ट्याक्टरमा लोड गर्दैछन् । खोलामा यसरी भइरहेको जथाभावी उत्खननले पर्यावरण अभियन्ता ओमप्रकाश महतो दिलिपको सहादतलाई गिज्याइरहेझैं लाग्छ ।

उत्खननविरुद्ध उभिँदा २५ पुस २०७६ मा मिथिला नगरपालिका–५, श्रीपुरका २४ वर्षीय दिलिपको औरही नदीमा निर्मम हत्या भएको थियो । तर उनको हत्यापछि पनि औरही नदीमा स्थानीय सरकार र क्रसर माफियाको रजगज यथावत छ ।

‘दिलिपले सहादत प्राप्त गरेको औरही नदीमा अझै पनि जथाभावी दोहन नरोकिनु दुःखद हो । वर्तमान अवस्थाले शहीद दिलिप र राज्यलाई गिज्याइरहेको छ,’ दिलिपका साथी सुनिलकुमार सिंहले आक्रोश पोखे ।

नदीमा मापदण्डविपरीत तीन किलोमिटर तलसम्म उत्खनन भएको छ, जुन पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने औरही पुलदेखि तल हेर्दा प्रष्टै देखिन्छ । चार लेन औरही पुल निर्माणमा खटिएका एक कामदारले दिउँसो र कहिलेकाहीँ राति पनि मनपरी उत्खनन भइरहेको बताए ।

‘दिनभर ट्याक्टर, टिपर, बकेट प्रयोग गरी उत्खनन हुन्छ । कहिलेकाहीँ त राति पनि खोला कोतर्छन् । तर कोही बोल्दैनन्,’ ती कामदारले सुनाए ।

औरही नदी यस वर्ष पनि मिथिला नगरपालिकाले ठेक्कामा लगाएको छ । औरही जस्तै नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका बसही, जलाद, जगधर, वडहरी र रातु नदीको अवस्था पनि उस्तै छ ।

यी नदीहरूबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा नगरपालिकाले भ्याटसहित ३ करोड ५ लाख ६२ हजार २७३ रुपैयाँ ८० पैसामा नेरिसा कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, काठमाडौं–६ लाई ठेक्कामा दिएको छ ।

फागुन १४ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार आगामी जेठ मसान्तसम्म तोकिएको स्थानबाट यी ६ वटा खोलामा उसले १ लाख २१ ह्जार ८३० घनमिटर ग्राभेल, ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्न पाउँछन् । कानुनको पालना गर्दै बिहान सूर्योदयदेखि साँझ अस्ताउँदो बेलासम्म मात्र उत्खनन गर्न पाउने ३३ बुँदे सर्त छ ।

उक्त सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट नगरपालिका–१०, लालगढका नवराज पहाडीले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर फागुन १४ मै ठेक्का दिइएको औरहीलगायत खोलाहरूमा उत्खननको वर्तमान अवस्था हेर्दा सम्झौतामा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै उत्खनन भइसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।

ठेकेदार नवराज पहाडी भने औरही खोलामा अरूले पहिले नै खनिसकेको दाबी गर्छन् । ‘औरही खोलामा हामीले खनेको होइन । पहिल्यैदेखि खनिएको हो । हामी अब खन्न सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।

खोला किनारमा आधा दर्जन क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग निर्वाध सञ्चालनमा छन् । मापदण्डविपरीत जथाभावी उत्खनन भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायहरू मुकदर्शक बनेका छन् । नदीबाट दुर्ई किलोमिटर दूरीमा इलाका प्रहरी कार्यालय छ, तीन किलोमिटरमा नगरपालिका कार्यालय छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्न कसैको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन । प्रहरी र नगरपालिका कार्यालय एक अर्काले असहयोग गरेको भन्दै आरोप–प्रत्यारोप मात्र गरिरहन्छन् ।

शहीद दिलिपको गाउँ श्रीपुरका धेरै घरमा अहिले ट्याक्टर छन् । ती ट्याक्टर अहिले खोला उत्खननमा प्रयोग हुन थालेका छन् । ठेकेदारले स्थानीय ट्याक्टर भाडामा लिएर उत्खनन गराउने रणनीति अपनाएका छन् । गाउँले ट्याक्टरवालाकै सहयोग भएपछि नियन्त्रण झन् कठिन बनेको छ ।

मिथिला नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र महतोले औरहीसहितका खोलामा भइरहेको उत्खनन नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासनबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरे । उनका अनुसार स्वीकृति नपाएका सवारी साधनमार्फत समेत उत्खनन भइरहेको छ । प्रहरी प्रशासन कसैलाई पक्राउ गर्दैन ।

‘ठेकेदारभन्दा पनि अन्य ट्याक्टरबालाहरू खोला खन्छन् । दुई गाउँका ट्याक्टर प्रयोग भइरहेका छन् । इन्स्पेक्टर पुग्नेबित्तिकै भाग्छन् । ठेकेदारका गाडीलाई मात्र स्वीकृति दिएका छौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत जानकारी गराइसकेका छौं । प्रहरी प्रशासनको भूमिका पनि शंकास्पद छ ।’

औरही खोलामा भइरहेको अवैध उत्खननविरुद्ध स्थानीय युवाहरूले निरन्तर आवाज उठाए पनि त्यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैनन् । पर्यावरण अभियन्ता दिलिपका साथी स्थानीय सुनिलकुमार सिंहका अनुसार पटक–पटक प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई घचघच्याए पनि प्रभावकारी कदम चालिएको छैन ।

‘हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं । सबै सकारात्मक जस्तो देखिन्छन्, तर उत्खनन रोकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तीनै तहका सरकार मौन छन् । क्रसर माफियाको मनोबल झन् बढेको छ ।’

इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण केसीले नगरपालिकाले ठेक्का लगाए पनि के कति परिमाणमा कहाँबाट खन्न पाउने विवरण नगरपालिकासँग माग गर्दा नदिएको गुनासो गरे ।

‘नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको छ । तर कति परिमाणमा कहाँबाट कति खन्न पाउने सम्झौता माग गरिरहँदा दिइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘अनि हामीले केको आधारमा रोक्ने । रोक्न गयौं भने ठेकेदारले पुलिस प्रशासनले कामै गर्न दिएनन् भनेर गुनासो गर्छन् हामीमाथि नै ।’

उत्खननस्थलमा छैन सम्झौताको पालना

औरही, बडहडी, बसही, रातु लगायत ठेक्का लागेका खोलाहरूमा भइरहेको उत्खननको अवस्था हेर्दा नगरपालिका र ठेकेदारबीच भएको ३३ बुँदे सम्झौताको तालमेल देखिँदैन । उसले १ लाख २१ हजार ८३० घनमिटर उत्खनन गर्ने सम्झौता रहे पनि यी खोलाहरूको अवस्था हेर्दा त्यो भन्दा धेरै परिमाणमा उत्खनन भइसकेको देखिन्छ । तर यहाँ ठेकेदारले आफूले औरही खोलामा उत्खनन नै सुरु नगरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

अनुगमन समिति र नगरपालिकाले नियमित निगरानी गरी निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि स्थलगत रूपमा त्यस्तो सक्रियता देखिएको छैन । तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन भएमा रोक लगाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पुल, सडक तथा सार्वजनिक संरचनाबाट निश्चित दूरी कायम गरेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि औरही पुल आसपासमै उत्खनन भइरहेको छ । नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन नगर्ने व्यवस्था भए पनि अत्यधिक दोहनका कारण नदीको स्वरूप बिग्रने खतरा बढ्दै गएको छ । सम्झौता उल्लङ्घन भए ठेक्का तोड्नेसम्मको प्रावधान राखिएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रभावकारी कारबाही भएको छैन ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादवले अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरिसकेको र प्रतिवेदन पेस गर्न बाँकी रहेको दाबी गरे । उनले केही दिनअघि मात्र ठेकेदारलाई पत्र काटेर सम्झौताविपरीत उत्खनन भएकोबारे सचेत गराइएको जानकारी पनि दिए ।

‘अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको छ । अब बैठकमा प्रतिवेदन पेस भएपछि त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले भने, ‘केही दिनअघि पत्र काटेर नै ठेकेदारलाई सचेत गराएका छौं ।’

प्रहरीलाई समेत सम्झौताको विवरण तथा प्रयोग हुने उपकरणको नाम उपलब्ध गराइसकेको उनको दाबी छ । उनले प्रहरी सक्रिय भए सबै गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने बताए ।

लेखक
शैलेन्द्र महतो

महतो अनलाइनखबरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?