वर्षान्त २०८२ : खेलकुदको चर्चा मैदानभित्र भन्दा बाहिर धेरै

३० चैत, काठमाडौं । पछिल्लो पटक तोकिएको मितिमा ‘ए’ डिभिजन लिग सुरु भएको भए अहिले प्रमुख अतिथिले उद्घाटन गर्दै हुन्थे, खेलाडी तथा रेफरी मैदानमा वार्मअप गरिरहेका हुने थिए, दर्शक त्यसको मजा लिइरहेका हुन्थे ।

तर, अवस्था त्यस्तो बनेन । फुटबलका नियामक निकायबीचको टकराबका कारण चलिरहेका लिगसमेत रोकिए । १०३९ दिनपछि आजबाट सुरु हुने भनिएको ‘ए’ डिभिजन लिग अन्यौलतातर्फ धकेलियो, नेपाली फुटबल शुन्यप्राय: भयो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आफ्नो निर्देशन कुल्चिँदै अगाडि बढेपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई तीन महिनाका लागि निलम्बनमा छ । जसले चलिरहेका महिला/पुरुष राष्ट्रिय लिग रोकिएका त थिए नै, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ(फिफा)ले तय गरेको फिफा सिरिज खेल्ने अवसरबाट नेपाली खेलाडी वञ्चित भए ।

नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी पूर्व कप्तान एञ्जिला तुम्बापो सुब्बाको भनाइलाई सापटी लिएर भन्दा– खेलाडी र देशको १० वर्षको मेहनत खरानी बनाउन स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक दाउपेचमा १० मिनेट पनि लागेन ।

नेपाली खेलकुदमा खेल संघ र नियामक निकायबीचको यस्तो टकराब नयाँ भने होइन । राखेप र एन्फाले एक अर्काले अस्तित्व स्वीकार नगर्दा यस वर्ष पनि खेलाडी मर्कामा परे । टकराबकै कारण राखेपले एन्फामाथि निलम्बन गर्‍यो, पीडा खेलाडीले पाए । नेपाली फुटबल खेलाडीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नबाट वञ्चित भए ।

यस्तै जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अदालत र सरकारको निर्देशनविपरित अधिवेशन गरिछाड्यो । तर, सरकारले मान्यता दिएन । ओलम्पिक कार्यालयको कार्यालयमा ताला लाग्यो । तदर्थ समिति गठनसमेत भयो ।

नयाँ तदर्थ कमिटी सरकारकै सहयोगमा ओलम्पिक भवनको ताला तोडेर कार्यालय प्रवेश गरेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले जीवनरामको नेतृत्वलाई आधिकारिकता प्रदान गर्‍यो । सोही कारण तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले ओलम्पिक कमिटीलाई पनि खेल संस्थाकै रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधन प्रस्ताव नै गरेका थिए ।

उता उसु खेल संघका पनि दुई समानान्तर कमिटी हुँदा यस वर्ष पनि विवाद कायम रह्यो । गत जेठमा भएको राष्ट्रपति रनिङ शिल्डअन्तर्गत प्रहरी तैनाथ गरेर उसु खेल लगाउनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

यस्तै सफल मानिएको नेपाली क्रिकेट क्षेत्रको पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग(एनपीएल)मा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । अख्तियारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न निर्देशन दियो । त्यसका लागि दुई वटा छानबिन कार्यदल पनि बने ।

राखेपको सदस्य रञ्जना प्रधानलाई संयोजक राख्दै तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री चौधरीले बनाएको कार्यदलले एनपीएलको विषयमा छानबिन नसकिँदासम्म यस सम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु भनेर क्यानलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि राखेपले लेटर हेड प्रयोग नगर्न निर्देशन दियो । केही समय एनपीएल विवादको भुमरीमा पर्‍यो ।

पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएपछि त्यो विवाद मत्थर भएको थियो ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । यो वर्ष नेपाली खेलकुदमा मैदानभित्र भन्दा मैदानबाहिर धेरै चर्चा र विवाद भयो । राज्यबाट हरेक वर्ष बजेट लग्ने खेल संघहरूले खेलाडी उत्पादन गर्न सकेन न नेतृत्व परिवर्तन ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनविपरित दशक बढीदेखि एउटै व्यक्ति खेल संघको नेतृत्वमा बसिरहँदा त्यसलाई नियामक निकायले पनि परिवर्तन गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।

यस वर्ष पनि भएन १० औँ खेलकुद

१० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि कर्णाली प्रदेशका भौतिक संरचनाले कुरिरहेका छन् । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण २०८१ मंसिरमा हुनुपर्ने १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८२ सकिँदासम्म पनि हुन सकेको छैन । १० औँ खेलकुद कहिले हुने निश्चित नहुँदा खेलाडीहरू अन्योलमा छन् ।

१० औँ खेलकुदका लागि मिति नतोकिए पनि होइन । पटक पटक मिति तोकिन्छन् । विभिन्न समिति गठन हुन्छ । तर, खेल हुँदैन । हालसम्म ४ पटक मिति तोकिएको छ, भने ३ पटक स्थगित भएको छ । गत फागुन १ देखि ७ गतेसम्म गर्ने भन्दै अर्को मिति तोकिएको थियो, तर त्यो मितिमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद भएन । त्यसको अहिलेसम्म पनि स्थगित भएको आधिकारिक सूचना आएको छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको समापनमा १० औँ खेलकुद २०८१ मंसिरमा कर्णाली प्रदेशमा गर्ने घोषणा भएको थियो । सो समयमा पूर्वाधार तयार नभएको भन्दै पटक पटक सरकारले मिति सार्दै आएको थियो ।

तत्कालीन खेलकुद मन्त्री चौधरीले २०८१ मंसिरमा राष्ट्रिय खेलकुद हुन नसक्ने भन्दै फागुनतिर हुने भनेका थिए । त्यसपछि सोही वर्षको चैतमा मिति तोकियो, तर भएन । चौधरीले चैतमा आर्थिक कारण देखाउँदै खेलकुद गराएका थिएनन् ।

तेस्रो पटक २०८२ को जेठमा गर्ने गरी मिति तोकियो । त्यसपछि पनि राजनीतिक विवादका कारण खेल हुन सकेन ।

राष्ट्रिय खेलकुद रोक्न एमाले कोटामा राखेप उपाध्यक्ष बनेका ध्रुव आचार्यले विषयगत समितिमा मन्त्रीबाट एकलौटी गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । आचार्यसहितको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारेको पनि थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ताले फागुनमा राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने भन्दै कात्तिकमा मिति घोषणा गरेका थिए । तर, उनी चुनावमा राजीनामा दिएर हिँडेपछि खेलकुद हुन सकेन ।

यसरी ११औँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला १० औँ संस्करण नै नसकिएपछि खेलाडीहरू अन्योलमा छन् ।

१० औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सचिवालय उद्घाटन, लोगो र मस्कट सार्वजनिक भइसकेका छन् । मूल आयोजक समिति गठन भएर बैठक पनि बसिसकेका छन् । विषयगत उपसमिति पनि गठन भएका छन् । तर, अवस्था हात लाग्यो शून्य भनेजस्तै छ ।

पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद २०३८ मा भएको थियो । हरेक दुई वर्षमा हुने प्रावधानअनुसार अहिले २३ औँ संस्करण सकिएको हुनुपर्थ्यो । तर, यस्तै राजनीतिक विवादले अहिले १० औँ संस्करण नै अन्योलमा छ ।