‘हप्तामा चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य’

१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन लगानी थप्दै गुणस्तरमा वृद्धि गर्नेबारे प्रस्तावना तयार पारेको छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि फागुन २१ को निर्वाचनमा चुनावमा होमिएका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचा तथा प्रतिबद्धता पत्रअनुसार सरकारले यस्तो प्रस्ताव तयार पारेको हो ।

जसअनुसार विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच हुने उल्लेख छ ।

‘आधारचूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषा शिक्षा दिने तथा विद्यालयमा नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिनेछ । विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिनेछ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिनेछ ।’

त्यस्तै निजी र सरकारी बीचको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनीकरण गर्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउने सरकारको प्रतिवद्धता छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर केन्द्रित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्न अरेक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ ।

जीवन उपयोगी शिक्षा पद्दति लागू गरि हप्ताको चार लदिन उत्पादन, निर्माण र आविस्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रम शिक्षा क्रियाकलापमा लगाइने प्रतिवद्धतामा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको शिक्षा तथा स्वास्थ्य बुँदामा उल्लेख विस्तृत जानकारी 

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । विद्यालय शिक्षालाई क्रमश: अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षा सहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा विद्यालयमा नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिनेछ। विद्यालयहरुलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाईसँग जोडिनेछ ।

निजी र सरकारी विद्यालय बिच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनिकरण गर्न सरकारी विद्यालय गुणस्तर सुधार गरिनेछ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर – केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ। बालबालिकाको “शिक्षा पाउने अधिकार” लाई अक्षुण्ण राख हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक “अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय” स्थापना गर्दै सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउनेछ । जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धती लागू गरिनेछ । हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविस्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रमशिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइनेछ ।

उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार-उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ । शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा पछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र संघीय संरचनासँग सुसँगत बनाइनेछ । विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदा गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रुपमा योग्यताप्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिनेछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा दुईवटा मोडेल विद्यालयका साथै पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु-चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रम मार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। नेपाललाई शान्ति अध्ययन, योग, आयुर्वेद, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य र पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।

समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका साथै आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण / गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना विशिष्टकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ । जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ।

ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनेछ । टेलिमेडिसिन विस्तार गरी ग्रामिण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तिमा एक MDGP चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।  ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु-याइनेछ । गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गजस्ताका लागि बिमा या नि:शुल्क उपचार गरिनेछ । अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा वि.स. २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पु-याइनेछ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विस्तार गरिनेछ । “एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल” लागु गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिनेछ ।

 नसर्ने रोग उपचारमुखी भन्दा रोकथाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।रोग लागेपछि उपचार होइन रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरी म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योगध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशालाको निर्माण गरिनेछ । पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिनेछ ।

औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधीको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाइनुका साथै नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ बनाइनेछ । निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ।