सरकारले भनेजस्तै सरकारी नै हो नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल ?

१ वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना निजी सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन प्रसारण नगर्ने सरकारको निर्णय आलोचित भयो । यससम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारका संवैधानिक अधिकार उल्लंघन गरेको विषय बहसमै छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १८ चैतमा जारी सूचना मार्फत सरकारले दिन खोजेको सन्देश अर्को पनि छ, त्यो हो गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन ‘सरकारी सञ्चार माध्यम’ हुन् ।

सचिव स्तरीय निर्णयपछि निकालेको सूचनामा भनिएको छ–सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा ।

‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्ने,’ सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रचलित कानुनले भने ती सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी मानेको छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर २२ असोज २०८१ मा प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक प्रसारण सेवा ऐन अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सरकारी नभई सार्वजनिक प्रसारण संस्था हुन् । जसले सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षण लगायतका कार्यका लागि सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहाल भन्छन्, ‘रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक प्रसारण सेवाअन्तर्गतका सञ्चार माध्यम हुन् । यसलाई सरकारी भन्नु सार्वजनिक सेवा ऐन विपरीत हो ।’

गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ ले गोरखापत्र संस्थानमा नेपाल सरकारको नियन्त्रण अस्वीकार गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ । पछिल्लो पटक २०७५ सालमा संशोधन भएको यो ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपाली जनताको सुविधा एवं आर्थिक हितको लागि गोरखापत्र दैनिकको सञ्चालन एवं प्रकाशनलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट झिकी सर्वसाधारण जनतालाई सकभर बढी मात्रामा सरिक गराई’ लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ ।

आमसञ्चार विज्ञ प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र जस्ता सञ्चार माध्यम सरकारको नियन्त्रणमा रहनै नहुने बताउँछन् । ती सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन छाप्ने निर्णय बारे उनको टिप्पणी छ, ‘सूचना दिने काम पनि सरकारी हुन्छ र ? त्यो त सार्वजनिक सेवाका लागि हो नि ।’

व्यक्तिले सञ्चालन गरे पनि आमसञ्चार माध्यमका सामाजिक दायित्व हुन्छन् । उनीहरूको स्थायित्वका लागि मात्र नभई जनताको सूचना पाउने हकका लागि पनि निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्नुको विकल्प नभएको रेग्मी बताउँछन् ।

‘विज्ञापन छाप्नका लागि मात्र छापिन्छ भन्ने बुझाई हो भने त त्यत्रो खर्च गरेर किन छाप्नु ?’ प्राध्यापक रेग्मी भन्छन्, ‘जनतालाई सूचित, शिक्षित र अवगत गराउने उद्देश्यले सूचना दिन लागिएको हो भने सरकारले जुन–जुन सञ्चार माध्यमको नाम उल्लेख गरेर सूचना निकालेको छ, तिनीहरू सबै ठाउँमा सूचना पुर्‍याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’

विज्ञापनदाताको छनोटको अधिकार सरकारले खोस्न नमिल्ने रेग्मी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विज्ञापनदातालाई चाहेको ठाउँमा सन्देश पुर्‍याउने अधिकार दिनुपर्छ । उसले ‘ए’ भन्ने ठाउँमा सन्देश पुर्‍याउन चाहेको होला रे ! सरकारले ‘ए’ होइन ‘बी’ लगेर विज्ञापन गर भनेर हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’