ब्रिक्सको सदस्यता लिन मलेसिया र थाइल्यान्ड इच्छुक, शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुने जापानकाे चिन्ता

टोकियोले उदीयमान अर्थतन्त्रको समूह ब्रिक्समा आबद्ध हुन मलेसिया र थाइल्यान्डले दिएको आवेदनलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । ब्रिक्सलाई युरोप, अमेरिका र जापानजस्ता स्थापित व्यापारिक शक्तिहरूको प्रतिद्वन्द्वी गठबन्धनका रूपमा हेरिने गरिन्छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यी दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूले ऐतिहासिक रूपमा विद्यमान र उदीयमान शक्ति समूहहरूबीच कायम राख्दै आएको सन्तुलित कूटनीतिबाट टाढिन खोजेको हुन सक्नेमा जापान चिन्तित देखिएको  छ । बरु उनीहरू मुख्य गरी चीन र रुसको प्रभाव रहेको समूहतिर ढल्किएको जापानको बुझाइ छ ।

‘यसबारे टोकियोमा निकै चिन्ता र चासो व्यक्त हुनेछ,’ जापानको राजधानीस्थित मेइजी विश्वविद्यालयका राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक गो इतोले भने ।

उनले ‘दिस विक इन एसिया’सँग कुरा गर्दै अगाडि भनेका छन्, ‘थाइल्यान्डको चीनसँगको सम्बन्ध केही समयदेखि निकै राम्रो रहँदै आएको छ। हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि अमेरिका बाहिर विश्वमै सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा ‘कन्फुसियस इन्स्टिच्युट’ थाइल्यान्डमै रहेका छन् ।’

यी संस्थालाई चिनियाँ सरकारले सञ्चालन गर्ने गर्दछ र शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम उपलब्ध गराउँछन्, राज्यको प्रोपोगान्डालाई बढावा दिएको आरोपमा आलोचनाको घेरामा पर्दैआएका छन् ।

इतोका अनुसार बैंकक र क्वालालम्पुर दुवैले ब्रिक्समा आबद्ध भएर छिटो आर्थिक लाभ लिने आशा राखेका हुन सक्छन् । जसमा मलेसियाले आफ्नो सेमिकन्डक्टर क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने थाइल्यान्डले आफ्नो घरेलु अटोमोबाइल उद्योगलाई मजबुत बनाउन चाहिरहेको छ ।

थाइल्यान्डले जुन महिनामा यस समूहमा आबद्ध हुनका लागि आफ्नो आवेदन दर्ता गरेको थियो भने त्यसको अर्को महिना मलेसियाले पनि आफ्नो निर्णयको पुष्टि गरेको थियो । यसै महिनाको अन्त्यतिर रुसमा आयोजना हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले यी दुवै देशका आवेदनलाई स्वीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २००९ मा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका गरी पाँच राष्ट्रको गठबन्धनका रूपमा स्थापना भएको ब्रिक्सले त्यसयता आक्रामक विस्तारको योजना अघि सारेको छ । यसै सिलसिलामा गत वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा ६ वटा नयाँ सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्वागत गरिएको थियो । आर्थिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाट आफूलाई सीमान्तकृत महसुस गर्ने ‘ग्लोबल साउथ’ का देशहरूलाई समेट्न चीन र रुस निकै उत्सुक देखिएका छन्, जसको मुख्य उद्देश्य पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्प खडा गर्नु हो ।

गठबन्धनका सुरुवाती पाँच सदस्य राष्ट्रहरूको हिस्सा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत र विश्व अर्थतन्त्रको लगभग २५ प्रतिशत रहेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार, नयाँ सदस्य राष्ट्रहरू थपिँदा यस समूहको प्रभाव अझै बढ्नेछ ।

ब्रिक्सको विस्तारको प्रतिक्रियास्वरूप जापान निष्क्रिय रहने सम्भावना कम देखिएको छ । इतोका अनुसार जापानले हालका वर्षहरूमा भियतनामसँग गरेजस्तै थाइल्यान्ड र मलेसियासँगको सहकार्यलाई पनि तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उनले दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो सक्रियताका विरुद्ध सुरक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेतर्फ पनि सङ्केत गरेका छन् ।

यद्यपि, टोकियोस्थित टेम्पल विश्वविद्यालयका एसियाली अध्ययन निर्देशक जेफ किङस्टनका अनुसार यी दुई देशले ब्रिक्समा आबद्ध हुन दिएको आवेदनले उनीहरूको निष्ठामा ठूलो परिवर्तन आएको सङ्केत नगर्न सक्छ ।

‘हामी यसलाई एक चतुर हेजिङ रणनीतिका रूपमा लिन सक्छौँ, जहाँ उनीहरूले आफ्नो कचौरा अगाडि सार्दै तपाईं मेरो लागि के गर्न सक्नुहुन्छ ? भनेर सोधिरहेका छन्,’ उनले भने ।

दुवै राष्ट्रले दुवै पक्षबाट अधिकतम फाइदा लिनका लागि आफूलाई अनुकूल स्थानमा राखिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘अहिलेकै अवस्थामा कसैले पनि पक्ष परिवर्तन गरेको म देख्दिनँ, बरु उनीहरू चलाखीपूर्वक बीचमा बसेर कुन पक्षले बढी फाइदा दिन्छ भनेर पर्खिरहेका छन्,’ उनले भने ।

किङस्टनका अनुसार ब्रिक्स गठबन्धनको प्रमुख कमजोरी भनेको यो भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा धेरै छरिएको छ। उदाहरणका लागि, रुसको दक्षिण अफ्रिकासँग निकै कम सम्बन्ध छ भने थाइल्याण्डले पनि छिट्टै संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग आफ्नो खासै मिल्दोजुल्दो स्वार्थ नभएको थाहा पाउनेछ ।

‘सदस्य राष्ट्रहरू वस्तुको मूल्य उच्च होस् भन्ने चाहन्छन्, तर अन्य परराष्ट्र नीतिका उद्देश्यहरूका हकमा उनीहरूबीच समानता निकै कम छ,’ उनले भने, ‘यो एउटा यस्तो संस्था हो जुन स्पष्ट र सुसङ्गत एजेन्डाको खोजीमा छ, तर तत्कालै त्यस्तो एजेन्डा तय हुने सम्भावना भने देखिँदैन ।’

जापान लामो समयदेखि दक्षिणपूर्वी एसियामा एक महत्त्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा रहँदै आएको छ । उसले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुका साथै हालैका दशकहरूमा आफ्नो वैदेशिक सहायता बजेटको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्दै आएको छ ।

‘क्षेत्रका चिनियाँ, दक्षिण कोरियाली वा ताइवानी कम्पनीहरूको तुलनामा जापानी कम्पनीहरूलाई धेरै नै सहयोगी लगानीकर्ताका रूपमा हेरिन्छ । साथै, पूर्वाधार निर्माणजस्ता कार्यहरूमा जापानलाई एक सहज र जिम्मेवार साझेदारका रूपमा लिने गरिन्छ,’ किङस्टनले भने । उनले समयसीमाको पालना र काममा हुने सटिकता जापानको बलियो पक्ष रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

उनले अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले पनि मलेसिया र थाइल्यान्डको सिको गर्दै ब्रिक्समा आबद्ध हुन आवेदन दिन सक्ने सम्भावनालाई कम महत्त्व दिएका छन् ।

यसका साथै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताप्रतिको जापानको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र समाज तथा सरकारका हरेक तहसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने जापानको रणनीतिक ‘लङ गेम’ दृष्टिकोणलाई पुन: जोड दिएका छन्।

(साउथ चाइना मर्निङ्ग पोस्टमा प्रकाशित सामग्रीको अनुवाद )