+
+
Shares

मगर-खस सम्बन्ध र राज्यको चरित्र

मगर–खस सम्बन्धको इतिहासले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। समावेशिता विना राज्य दिगो हुँदैन। सहअस्तित्वलाई अधीनस्थतामा रूपान्तरण गर्ने नीतिहरूले अल्पकालीन रूपमा शक्ति सुदृढ गर्न सक्छन् तर दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक विभाजनलाई गम्भीर बनाउँछन्। त्यसैले, आजको आवश्यकता भनेको इतिहासबाट सिक्दै सबै समुदायको पहिचान, भाषा र अधिकारलाई सम्मान गर्ने समावेशी राज्य निर्माण गर्नु हो।

माया रोकामगर माया रोकामगर
२०८३ वैशाख ४ गते ८:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मगर र खस समुदायबीचको सहअस्तित्वबाट अधीनस्थतामा रूपान्तरण नेपालको राज्य निर्माणको इतिहास र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको छ।
  • वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले हिन्दू वर्ण व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता दिँदै मगर समुदायलाई मतवाली वर्गमा राख्यो र विभेदलाई संस्थागत गर्‍यो।
  • मगर भाषाको उपेक्षा र सांस्कृतिक रूपान्तरणले मगर समुदायको पहिचानमा असर पुर्‍याएको छ र समावेशी राज्य निर्माण आवश्यक छ।

नेपालको इतिहास केवल राजाहरू, युद्ध र सिमाना विस्तारको कथा मात्र होइनन् यी त विभिन्न समुदाय बीचको सम्बन्ध, शक्ति–सन्तुलन र पहिचानको कथा पनि हो। नेपाल १४२ जातजातिको बहुरङ्गी मुलुक हो। नेपाल राज्य निर्माणको क्रममा सबैको आ-आफ्नै भूमिका छ त्यसैले त हामी आफूलाई गौरवका साथ नेपाली भनिरहेका छौं।

राज्य निर्माण एक निर्मम प्रक्रिया हो। यस सन्दर्भमा नेपाली समाजमा मगर र खस समुदाय बीचको सम्बन्ध एक महत्त्वपूर्ण अध्ययनको विषय हो। यसले हाम्रो राज्य निर्माणको वास्तविक चरित्र उजागर गर्छ। प्रारम्भिक सहअस्तित्व र साझेदारीबाट शुरु भएको यो सम्बन्ध समयक्रममा कसरी अधीनस्थतामा रूपान्तरण भयो भन्ने कुरा केवल इतिहासको विषय मात्र होइन। यो आजको सामाजिक न्याय र समावेशी राज्यको बहससँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

मगर समुदाय नेपालको प्राचीन आदिवासी समुदायहरूमध्ये एक हो। करिब ६ हजार वर्षअघि हिमालय क्षेत्रमा बसोबास शुरु गरेको यो समुदायले कृषि, पशुपालन र स्थानीय शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। भुरेटाकुरे राज्य प्रणालीदेखि गोरखा राज्य निर्माणसम्म मगरहरूको उपस्थिति प्रभावशाली थियो। खस समुदायको पनि नेपाल राज्य निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान रह्यो।

खस समुदायको पनि पुरानो इतिहास छ। सन् ११५० मा नागराजले सिंजामा खस राज्य स्थापना गरेपछि खसहरूको शासन आरम्भ भएको मानिन्छ। सूर्यमणि नेपालका अनुसार ५औं शताब्दीमा खसहरू पश्चिम नेपाल आइपुगेका थिए। प्रारम्भमा मष्टो पूजक रहेका खसहरू पछि हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा समाहित भए र राज्य संरचनामा प्रभावशाली स्थान हासिल गरे।

इतिहासको एक चरणसम्म मगर र खस समुदाय बीचको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानमा आधारित थियो। भौगोलिक सामीप्यता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, मितेरी र वैवाहिक सम्बन्धले दुवै समुदाय बीच गहिरो सामाजिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। थापा, राना, घर्ती, रोका जस्ता थरहरू दुवै समुदायमा पाइन्छन्। यसले उनीहरूको साझा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र अन्तर्सम्बन्धलाई पुष्टि गर्छ। गोरखा राज्य निर्माणमा पनि मगर र खस दुवै समुदायको संयुक्त योगदान रहेको तथ्यले यो सहकार्यलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ।

इतिहास सधैं स्थिर हुँदैन। राज्य संरचनाको विकाससँगै शक्ति–सन्तुलनमा परिवर्तन आउन थाल्यो। विशेषगरी वि.सं. १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनले नेपाली समाजको संरचनामा निर्णायक मोड ल्यायो। यस ऐनले हिन्दू वर्ण व्यवस्थालाई कानूनी रूपमा संस्थागत गर्दै बाहुन र क्षेत्रीलाई ‘तागाधारी’ उच्च वर्गको रूपमा स्थापित गर्‍यो भने मगर लगायतका आदिवासी समुदायलाई ‘मतवाली’ वर्गमा राख्यो। यसरी, कानूनकै माध्यमबाट सामाजिक विभेदलाई वैधता दिइयो।

आज, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा अघि बढिरहेको छ। यो इतिहासलाई पुनः स्मरण गर्नु आवश्यक छ। किनभने विगतका संरचनागत विभेदहरू अझै पनि विभिन्न रूपहरूमा विद्यमान छन्। समावेशी शासन, समान प्रतिनिधित्व र सांस्कृतिक अधिकारको बहस यही ऐतिहासिक सन्दर्भबाट उत्पन्न भएको हो

वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई ६ वटा स्पष्ट उँचनीच सामाजिक वर्गमा विभाजित गर्‍यो। तागाधारी, नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली, छोइछिटो हाल्न नपर्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने भनी व्याख्या र वर्गीकरण गर्‍यो। यसबाट हरेक व्यक्ति र समुदायको पेशा, व्यवहार, पहुँच र दण्डमा विभेदकारी नीति र व्यवहार संस्थागत भयो। जन्मको आधारमा राज्य आफैंले नागरिकलाई फरक व्यवहार गर्‍यो। वि.सं. २०२० सम्म ११० वर्ष यो नियम राज्यले कठोरतापूर्वक लागू गर्‍यो। विभेद र बहिष्करणको जड समाजको जरासम्म पुग्यो। यही अवधिमा नेपाल राज्य निर्माणको हकदार एक ठूलो समुदाय मगर शासन सत्ताबाट आउट भयो। यो नेपाल राज्य निर्माणमा नश्लीय राजनैतिक बहिष्करणले सृजना गरेको तीतो ऐतिहासिक यथार्थ हो।

यसले मगर समुदायमा गहिरो प्रभाव पार्‍यो। परम्परागत रूपमा सामूहिक स्वामित्वमा रहेको भूमि ‘रैकर’ प्रणाली मार्फत राज्यको नियन्त्रणमा गयो। जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन थाले। जसले मगरहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनायो। प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच घट्दै गयो र उनीहरू क्रमशः आफ्नै भूमिमा ‘रैती’ जस्तो अवस्थामा पुग्न बाध्य भए। राज्यको प्रशासनिक संरचनामा खस आर्य समुदायको प्रभुत्व बढ्दै गयो। जसका कारण मगरहरू निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरिन थाले। मगर देशको राजकाजबाट आउट भयो। उसको शक्ति र देशभक्तिलाई गोरखा बहादुरको नाममा पराया देश ब्रिटिस र पछि इन्डियालाई समेत लिलाम गरियो। यसको हिसाब नेपाली समाजले आज पनि बुझाउनु परेको अवस्था छ।

भाषा र संस्कृतिमा परेको प्रभाव पनि उत्तिकै गम्भीर थियो। खस कुरालाई राज्यको एकमात्र प्रशासनिक र शैक्षिक माध्यम बनाइएपछि मगर भाषाहरू क्रमशः उपेक्षित भए। परिणामस्वरूप, धेरै मगरहरूले आफ्नो मातृभाषा त्याग्न थाले। जनगणनाको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। मगर जनसंख्याको हिसाबले ६.९ प्रतिशत छ तर मगर भाषा वक्ता ३.०९ प्रतिशत मात्र छ। मगर मातृभाषा बोल्नेको संख्या घट्दै गएको छ। यो भाषिक परिवर्तन मात्र नभई, सांस्कृतिक पहिचानको क्षति पनि हो।

यस प्रक्रियासँगै ‘संस्कृतिकरण’ (Sanskritization) को प्रवृत्ति बढ्दै गयो। सामाजिक प्रतिष्ठा र राज्यसत्तामा पहुँचका लागि धेरै मगरहरूले हिन्दू संस्कार, परम्परा र थरहरू अपनाउन थाले। कतिपयले आफूलाई क्षेत्री वा ठकुरी पहिचानमा रूपान्तरण गरे। यो प्रक्रिया स्वेच्छिक भन्दा पनि संरचनागत दबाबको परिणाम थियो। जब राज्यसत्तामा पहुँचका लागि निश्चित सांस्कृतिक पहिचान आवश्यक हुन्छ, तब अन्य समुदायले आफ्नो मौलिक पहिचान त्याग्न बाध्य हुनु अस्वाभाविक होइन।

यसरी हेर्दा मगर-खस सम्बन्धको रूपान्तरण केवल दुई समुदाय बीचको सम्बन्ध परिवर्तन होइन। यो राज्यको चरित्र परिवर्तनको दर्पण हो। प्रारम्भमा सहअस्तित्व र साझेदारीमा आधारित राज्य संरचना पछि विभेदकारी र बहिष्करणमुखी बन्दै गयो। यस प्रक्रियामा हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको प्रयोगले सामाजिक सोपान (hierarchy) लाई मजबुत बनायो र केही समुदायलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्‍यो।

तर, इतिहास उत्पीडनको मात्र नभएर, प्रतिरोधको कथा पनि हो। लखन थापा मगरको विद्रोह यसै सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ। सो विद्रोहले सामाजिक अन्याय र विभेद विरुद्ध आवाज उठायो। यद्यपि, यस्तो प्रतिरोधले तत्कालीन राज्य संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकेन। यसले भविष्यका लागि चेतनाको बीउ रोप्यो। २०५२ सालमा माओवादीबाट संचालन भएको सशस्त्र युद्धमा मगर समुदायको उत्साहजनक सहभागिता र नेतृत्व यसैको पृष्ठभूमि हो भन्न सकिन्छ।

आज, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा अघि बढिरहेको छ। यो इतिहासलाई पुनः स्मरण गर्नु आवश्यक छ। किनभने विगतका संरचनागत विभेदहरू अझै पनि विभिन्न रूपहरूमा विद्यमान छन्। समावेशी शासन, समान प्रतिनिधित्व र सांस्कृतिक अधिकारको बहस यही ऐतिहासिक सन्दर्भबाट उत्पन्न भएको हो।

नेपाल सरकारको कार्ययोजना र बाचापत्रमा सरकारले दलित तथा बहिष्कृत समुदायप्रति राज्यबाट क्षमायाचना सहित सुधार कार्यक्रम घोषणा गर्ने बाचा गरेको छ। नेपाल राज्य निर्माणको हिस्सेदार मगर समुदाय पछिल्लो राजनैतिक सहभागितामा पनि कमजोर छ। नेपाल राज्य निर्माणको हकवाला मगरहरूको अब शासनसत्ता र राजनैतिक सहभागितामा कस्तो स्थान रहला ? त्यो अझै हेर्न बाँकी छ।

अन्ततः, मगर–खस सम्बन्धको इतिहासले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। समावेशिता विना राज्य दिगो हुँदैन। सहअस्तित्वलाई अधीनस्थतामा रूपान्तरण गर्ने नीतिहरूले अल्पकालीन रूपमा शक्ति सुदृढ गर्न सक्छन् तर दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक विभाजनलाई गम्भीर बनाउँछन्। त्यसैले, आजको आवश्यकता भनेको इतिहासबाट सिक्दै सबै समुदायको पहिचान, भाषा र अधिकारलाई सम्मान गर्ने समावेशी राज्य निर्माण गर्नु हो।

(रोकामगर हालै प्रकाशित ‘मगर जातिको मानवशास्त्रीय वृत्तान्त’ नामक पुस्तकका सहलेखक एवम् स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता हुन् । उनी  नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा  स्नातक तह मगर अध्ययनकी अध्यापक पनि हुन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?