रुकुमपूर्वमा सडक मिचेर मन्दिर परिसरमा संरचना बनाउन थालेपछि विवाद

४ वैशाख, रुकुमपूर्व । सिस्ने गाउँपालिका–६ छिप्रिदहस्थित विन्ध्यावासिनी मन्दिर पुनर्निर्माण योजनाले सडक मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोप लागेसँग विवाद सिर्जना भएको छ ।

मन्दिर परिसरभित्र सटरसहितका संरचना निर्माण गर्ने तयारी भएपछि स्थानीयवासी र व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार मन्दिर वरिपरि निर्माण गरिने भनिएका सटरसहितका कोठा सडकको निर्धारित सीमाभित्र पर्छ । “सडक मापदण्ड मिचेर संरचना बनाइँदैछ, यो सरासर गलत हो,” एक स्थानीय व्यवसायीले भने, “आस्थाको नाममा नियम मिच्न पाइँदैन।”

अघि सडक मापदण्ड उल्लंघनकै कारण ‘रुकुमकोट महिला बहुदलीय सहकारी संस्था लिमिटेड’को भवन स्थानीय सरकारद्वारा भत्काइएको थियो ।

अहिले सोही स्थान आसपासमै पुनः मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन खोजिएको भन्दै स्थानीयले दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लगाएका छन्। “एकातिर मापदण्ड भन्दै भवन भत्काइन्छ, अर्कोतिर त्यही नियम मिचेर मन्दिर बनाइन्छ।यो अन्याय हो,” अर्का स्थानीयले गुनासो गरे ।

उद्योग वाणिज्य संघ रुकुमपूर्वसहित बजारका व्यवसायीहरूले मन्दिर पुनर्निर्माणलाई समर्थन गरे पनि व्यावसायिक उद्देश्य राखेर सटर निर्माण गर्नु अनुचित भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले मन्दिरलाई धार्मिक आस्थाको केन्द्रकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँदै व्यापारिक गतिविधि जोडेर यसको मूल स्वरूप परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन् ।

मन्दिर व्यवस्थापन समितिले भने आरोप अस्वीकार गर्दै परियोजना विधिसम्मत रहेको दाबी गरेको छ । समितिका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ र कम्पाउण्ड क्षेत्रभित्र सीमित सटर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको हो । ६ वटा सटर निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सांसद कोषमार्फत बोलपत्र आह्वान भइसकेको पनि जानकारी दिइएको छ ।

समितिले प्रस्तावित संरचना नवदुर्गा अवधारणामा आधारित रहेको, नौ दिशामा नौ देवी स्थापना गरिने र बहुभुज शिखर तथा प्यागोडा शैलीमा मन्दिर निर्माण गरिने जनाएको छ । धातु संरचनालाई प्राथमिकता दिइएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ तथा भूकम्प प्रतिरोधी हुने दाबी गरिएको छ ।

तर, स्थानीय सरकार, सिस्ने गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवादबारे हालसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले झन् अन्योल बढाएको छ। सरोकारवालाबीच समन्वय र पारदर्शिता अभाव हुँदा विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।

मन्दिर पुनर्निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयमा कानुनी मापदण्ड र स्थानीय सहमति दुवैलाई बेवास्ता गरिए परिणाम गम्भीर हुन सक्ने भन्दै स्थानीयले तत्काल खुला छलफल र स्पष्टीकरणको माग गरेका छन् ।