इजलासमा विश्वप्रकाशले भने : विशेष महाधिवेशन वैधानिक छ

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । आज शुक्रबार रिट निवेदक पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले बहस गरे । जवाफ बहसपछि विपक्षका तर्फबाट कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अन्तिममा बहस गरे ।

बहसमा उनले विशेष महाधिवेशन वैधानिक रहेको बताए । ‘कांग्रेसको बिधानको धारा १७(२) बमोजिम बिशेष महाधिवेशन कारण खुलाई `केन्द्र´ समक्ष लिखित माग गर्दा उल्लेख गरिएका कारणभित्र नेतृत्व परिवर्तन र नेतृत्व चयनको बिषय समेटिएको थियो । अत: विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्नु विल्कुल वैधानिक छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग पार्टीको सार्वभौम अधिकार रहन्छ । केन्द्रीय समिति र महासमितिको जन्मदाता पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । तीनले जसलाई बनाउन सक्छन् तीनलाई परिवर्तन गर्न पनि सक्छन् ।’

उनले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितले दायर गरेको रिट खारेज गर्न माग गरे । ‘रिट खारेज होस् श्रीमान्, हामी सबै अग्रजहरुलाई पनि सम्मानसहित सँगै लिएर अघि बढ्छौं’ उनले इजलासमा भने ।

विश्वप्रकाशले इजलासमा के भने ?

१) नियमित महाधिवेशन घोषणा हुँदैमा विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिन्न । यो बाध्यकारी थियो ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ०५४ माघ २१ गते एक फैसला मार्फत स्थापित गरेको एक नजिर म आज यहाँ राख्न चाहन्छु ।
०५४ सालको पुस महिनामा सर्वोच्चमा एक रोचक तर गरमागरमी बहस चलेको थियो । तत्कालीन राजाले अदालतको सुझाव माग्नुभएको थियो ।

मुल प्रश्न दुइटा थिए –

• तत्कालीन संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, कि
• सोही धारा ५३ को उपधारा ३ बमोजिम ९६ सांसदले लिखित माग गरे बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने ?
( लामो बहसपछि अदालतले सुझाव दिएको थियो – कुनैपनी कारण अघि सारेर लिखित मागको आह्वानलाई प्रयोजनहिन बनाउन मिल्दैन )
• सर्वोच्चको त्यही नजिरको आधारमा काँग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको लिखित मागलाई हेर्नू/बुझ्नुपर्ने हुन्छ l

२) जग्गाधनी उपस्थित भएपछि अधिकृत वारेसनामाको अधिकार सकिन्छ । जेनजी बिद्रोहपछि संसद विघटन भयो, किनकी हामी अधिकृत वारेसलाई सांसद बनाउने नागरिक बिद्रोह गरेर सडकमा आए । काँग्रेसमा पनि त्यही भयो l बिशेष महाधिवेशन काँग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले गरेको बिद्रोह थियो, तर तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र मेरा लागि त्यो जिम्मेवारी थियो ।

३) बिशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
* काँग्रेसको बिधानको धारा १७(२) बमोजिम बिशेष महाधिवेशन कारण खुलाई `केन्द्र´ समक्ष लिखित माग गर्दा उल्लेख गरिएका कारणभित्र नेतृत्व परिवर्तन र नेतृत्व चयनको विषय समेटिएको थियो । अत विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्नु विलकुल बैधानिक छ ।
* महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग पार्टीको सार्वभौम अधिकार रहन्छ l केन्द्रीय समिती र महासमितिको जन्मदाता पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् l तिनले जसलाई बनाउन सक्छन् तिनलाई परिवर्तन गर्न पनि सक्छन् ।

४) दफा ४४ अन्तर्गतको विवाद होइन यो । राजनैतिक दल सम्बन्धि ऎन दफा ५१ अन्तर्गतको अधावधिक प्रक्रिया मात्र हो l अत निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय विल्कुलै बिधानसम्मत र संविधानसम्मत छ ।

५) कुनैपनि दलभित्र नेता भन्दा प्रधान पार्टी सदस्य हुनुपर्छ, यो नै लोकतान्त्रिक चेत, शक्ति र सौन्दर्य हो । काँग्रेसको बिशेष महाधिवेशनको सन्देश यहि हो । यसले सबै दल र समग्र राजनीतिमा रुपान्तरणको सन्देश पुग्नुपर्छ ।

६) बिशेषपछि परिस्थिति बदलिसक्यो ।

* पार्टीको साधारण सदस्यबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निकालिएको ५ दिनपछि सांसदको उम्मेदवार चयन गर्दैगर्दा कुनै आवेग नराखी बिशेष महाधिवेशनसँग असहमत नेताहरूलाई पनि फागुन २१ मा उम्मेदवार बनाइएको थियो ।
* काँग्रेस अब असोजमा नियमित महाधिवेशन गर्नेगरी अघि बढिसक्यो । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको उमेर बराबर राजनीति गरिसक्नु भएका श्रद्देय नेताहरुलाई हामी सँगै गाँसेर अघि बढ्नेछौं । यो हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्य दुवै हो ।
* अत रिट खारेज गर्दै काँग्रेसको अग्रगतीका लागि मार्गप्रशस्त गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ।