News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नुवाकोट ककनी गाउँपालिका-२ मा सडक विस्तार गर्दा सहमति उल्लंघन गरेको आरोपमा अध्यक्ष सुमन तामाङ र प्राविधिक टोलीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ।
- जग्गाधनी कान्छा लामाले मुआब्जा नदिइ एकतर्फ मात्र सडक कटान गरिएको र निजी सम्पत्तिमा जबरजस्ती हस्तक्षेप भएको बताएका छन्।
- गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले सहमतिमै सडक विस्तार भएको दाबी गर्दै मापदण्डअनुसार काम भइरहेको बताएका छन्।
६ वैशाख, काठमाडौं । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका-२ स्थित काउलेनाथमा सडक विस्तार गर्दा सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङ र सम्बन्धित प्राविधिक टोलीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
स्थानीय जग्गाधनी कान्छा लामाले आफ्नो निजी जग्गामा निर्माण भइरहेको संरचना भत्काएर एकलौटी रुपमा सडक विस्तार गरेको आरोपमा निवेदन दिएका हुन् ।
जग्गाधनी लामाले आपसी समझदारीपछि आफूले छोड्नुपर्ने जग्गा छोडेर निर्माण गरेको पर्खाल (संरचना)मा डोजर लगाइएको छ । यो पासाङ ल्हामु राजमार्गअन्तर्गतको बालाजु–त्रिशूली–धुन्चे–स्याफ्रुबेसीं सडकखण्ड अन्तर्गत पर्छ । राजमार्ग विस्तारका लागि केन्द्र रेखादेखि दुवैतर्फ बराबर कटान गर्नुपर्ने मापदण्ड हुँदाहुँदै एकतर्फ मात्र कटान गरिएको उनको आरोप छ ।
उक्त खण्डमा डबल लेन स्तरोन्नती गर्दा ८ मिटर चौडाइ कायम गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा भने एकपक्षीय निर्णय गरिएको आरोप छ ।
पीडित पक्षले जग्गा अधिग्रहण वा मुआब्जाको कुनै प्रक्रिया नअपनाई जबरजस्ती निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गरिएको भनेको छ । साथै गाउँपालिका अध्यक्ष र सम्बन्धित इन्जिनियरको संलग्नतामा यस्तो कार्य भएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
कान्छा लामाले आफूले न्याय नपाएसम्म निर्माण कार्य रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले भने सहमतिमै सडक विस्तार भएको दाबी गरे ।
‘यो सडक डिभिजनले ठेक्का निकालेको सडक हो । तर सडकले हामीलाई सहजीकरण गरिदिन भनेको थियो हामीले गरेको यत्ति हो,’ उनले भने, ‘यसमा कसको जोगाउने, कसको भत्काउने भन्ने कुरा हुँदैन । मापदण्डअनुसार काम हुने हो नि ।’
कान्छा लामाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर गत चैत २७ गते नै पत्रसमेत लेखेर ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
उनले सडक विस्तार गर्नुअघि मुआब्जाको भुक्तानीको कार्य गरिदिन पनि माग गरेका छन् ।
उनले मन्त्रालयमा दिएको पत्रको बोदार्थ ककनी गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वडा कार्यालयहरू, मानव अधिकार आयोग, गृहमन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्याल काठमाडौं, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4