News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका गतिविधि र उपस्थितिमाथि रोक लगाउने निर्णयलाई चरम अलोकतान्त्रिक भनेका छन्।
- ज्ञवालीले विश्वविद्यालयभित्र सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने तयारीलाई प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप ठानेका छन्।
- उनीहरूले विद्यार्थी आन्दोलनको कमजोरी सुधार्न संवाद र रचनात्मक सहकार्य आवश्यक रहेको र निषेध समाधान नभएको बताएका छन्।
७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनका गतिविधि र उपस्थितिमाथि रोक लगाउने निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को अधिकार खोस्ने कदमलाई चरम अलोकतान्त्रिकको संज्ञा दिएका हुन्।
विश्वविद्यालयभित्र सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने तयारीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै नेता ज्ञवालीले यसलाई प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भनेका छन्। उनले पञ्चायती निरंकुशतामा समेत सरकारले गर्न नसकेको यस्तो धृष्टतापूर्ण निर्णयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले कसरी हस्ताक्षर गर्न सके भनेर प्रश्नसमेत उठाएका छन्।
‘संवाद र रूपान्तरण आवश्यक, निषेध होइन’
नेता ज्ञवालीले विद्यार्थी आन्दोलनभित्र कतिपय कमजोरी र समस्याहरू रहेको यथार्थलाई भने स्वीकार गरेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलन आम विद्यार्थीको हित, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र स्वस्थ वातावरण निर्माणमा ‘क्याटालिस्ट’ बन्नुपर्नेमा बेलाबेला मूल मुद्दाबाट बरालिएको उनको भनाइ छ।
तर, कमजोरी देखाएर विद्यार्थी संगठनलाई नै निषेध गर्नु समस्याको समाधान नभएको उनले प्रस्ट पारेका छन्। ‘समाधान त उनीहरूसँग संवाद, रचनात्मक सहकार्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको रूपान्तरण हो,’ ज्ञवालीले लेखेका छन्।
विद्यार्थी आन्दोलनका कमजोरी सुधार्नुको सट्टा उनीहरूको अस्तित्व नै मेटाउन खोजिएको भन्दै सरकारको कदमप्रति ज्ञवालीले प्रतीकात्मक प्रश्न गरेका छन्, ‘के तपाईँ कपालमा चायाँ पर्यो भनेर गर्धन नै छिनाउनु हुन्छ ?’
ज्ञवालीको प्रतिक्रियाः
विद्यार्थीहरूको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार खोस्ने र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधि, उपस्थिति र अस्तित्वलाई निषेध गर्ने निर्णय चरम अलोकतान्त्रिक हो । अझ यसका लागि विश्वविद्यालयभित्र ‘सुरक्षा युनिट’ स्थापना गर्नु भनेको विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप हो ।
पञ्चायती निरङ्कुशतामा समेत सरकारले धृष्टता गर्न नसकेको यस्तो विषयमा हस्ताक्षर गर्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूहरूले कसरी सक्नु भए होला ?नि:सन्देह, विद्यार्थी आन्दोलनमा समस्या छन् । आम विद्यार्थीहरूका हित, शिक्षाको गुणस्तर अभिवृध्दि र स्वस्थ शैक्षिक वातावरण निर्माणमा ‘क्याटालिस्ट’ बन्नु पर्ने विद्यार्थी आन्दोलन घरीघरी मूल मुद्दाबाट बरालिएको पनि छ । तर विद्यार्थी सङ्गठनलाई निषेध गर्नु समस्याको समाधान होइन ।
समाधान त उनीहरूसँग संवाद, रचनात्मक सहकार्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको रूपान्तरण हो । के तपाईँ कपालमा चायाँ पर् यो भनेर गर्धन नै छिनाउनु हुन्छ ?
प्रतिक्रिया 4