अपांंगता महासंघमा अमानवीय व्यवहार : लछारपछार पारियो, बुट बजार्दै ह्विलचियर मिल्काइयो

७ वैशाख, पोखरा । जन्मिएको १८ महिनामै पोलियो भएर दुवै खुट्टा नचल्ने भएपछि हेमबहादुर गुरुङको जिन्दगी २५ वर्षसम्म घिस्रिएरै बित्यो ।

पछिल्लो २५ वर्षयता ह्विलचियरबाट अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्दै, अधिकारको लडाईं लड्दै आएका हेमबहादुर अहिलेजति विक्षिप्त कहिल्यै भएका थिएनन् । किनकि, उनले कहिल्यै नभोगेको अमानवीय व्यवहार अहिले आएर भोग्नुपर्‍यो ।

शरीर अझै झम्झमाइरहेको छ । दुखिरहेको छ । त्योभन्दा बढी त उनको मन दुखेको छ । अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाकै नेतृत्वले गरेको दमन सम्झिएर हेमबहादुर भक्कानिन्छन् ।

उनलाई लछारपछार पारियो, ह्विलचियरमा बुट बजारियो । मान्छे एकातिर, ह्विलचियर अर्कोतिर मिल्काइयो । आत्मसम्मान त टाढाको कुरा पिसाब फेर्न जान्छुभन्दा पनि पाएनन् ।

‘अमानवीयताले पराकाष्ठा नाघ्यो । अपांगता भएका मान्छेमाथि बर्बर आक्रमण गरियो । जिन्दगीको ५०औं वर्षमा कहिल्यै नभोगेको अपमान भोगियो । त्यो सम्झिँदा मन भक्कानिन्छ, आँखा रसाउँछ,’ हेमबहादुर भावुक बने ।

यो घटना हो, चैत २८ गतेको । राष्ट्रिय अपांगता महासंघ नेपालको १०औं महाअधिवेशन तथा २३औं साधारण सभा थियो । बुटवलको दरबार लर्न पार्टी प्यालेसमा महासंघमा आवद्ध ४२५ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

अपांगता महासंघ नेपाल गण्डकीका अध्यक्षसमेत रहेका हेमबहादुर पनि नीतिगत बहस गर्न, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र सहभागिताको विषय राख्न, संस्थागत सुधार र चुस्त संगठनका सन्दर्भमा आफ्नो एजेन्डा राखेर सक्षम र सबल नेतृत्व चयन गर्ने योजनासहित महाधिवेशनमा पुगेका थिए । तर उनी संस्थाको २३ वर्षको इतिहासमा कहिल्यै नभोगेको र नदेखेको घटनाको साक्षी मात्रै बनेनन्, अपमानित र अमानवीय व्यवहारको सिकार बनेर फर्किए ।

अहिले एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । जहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले ह्विलचियरसहित लछारपछार पारेको, ह्विलचियर मिल्काइएको देखिन्छ । त्यो ह्विलचियरमा बसेका व्यक्ति उनै हेमबहादुर हुन् ।

महासंघ नेपालको महाधिवेशनमा हेमबहादुरलगायत अधिकांश अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अमानवीय व्यवहार र नेतृत्वबाट राज्य आतंक सिर्जना गराएको महसुस गरेका छन् । ‘बाउन्सर’ प्रयोग गरेर ह्विलचियर प्रयोगकर्ताहरूलाई लछारपछार गरिएको छ ।

दृष्टिविहीन महिलाहरूमाथिसमेत अमानवीय व्यवहार भएको उनीहरूले बताएका छन् । सेक्युरिटी गार्ड, संस्थाले खडा गरेका भोलेन्टियर र प्रहरीबाट समेत अपांगता भएका व्यक्तिमाथि ज्यादति भएको उनीहरूले बताएका छन् ।

हेमबहादुर, महासंघको एक सदस्य संस्थाका अध्यक्ष दृष्टिविहीन विरोध खतिवडा, सक्षम नेपाल संस्थाका अध्यक्ष न्यून दृष्टि भएका विरुकमल श्रेष्ठ, भोजराज श्रेष्ठ, विमला सदाशंकर जस्ता थुप्रै अपांगता भएका व्यक्तिहरूले संस्थामा विधि र प्रक्रियाको सवाल उठाउँदा राज्य संयन्त्रसमेत प्रयोग गरी आवाज बन्द गराइएको बताइरहेका छन् ।

बल प्रयोग गरेर संस्थालाई अवैधानिक रूपमै ‘हाइज्याक’ गरिएको गुनासो त उनीहरूसँग छ नै, त्योभन्दा बढी दुखेसो र आक्रोस, राज्यको अनदेखाप्रति छ । प्रहरी प्रशासनले उजुरी नलिने र दमन नदेखे जस्तो गरेपछि यो घटनालाई लिएर मानव अधिकार आयोग पुग्ने तयारी उनीहरूले गरेका छन् ।

अपांगता महासंघको महाधिवेशनमा यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो त ? गण्डकीका अध्यक्षसमेत रहेका र घटनाका पीडित हेमबहादुर लगायतले अनलाइनखबरसँग विस्तारमा सुनाएका छन् ।

महासंघको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र बुटवलस्थित दरबार लर्न पार्टी प्यालेसमा २७ गते सुरु भएको थियो । महाधिवेशनका प्रमुख अतिथि, गण्डकी प्रदेशसभा सांसद सुनिता थापा थिइन् । महाधिवेशनको सभापतित्व महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले गरिरहेका थिए ।

‘महाधिवेशन कहाँ, कहिले गर्ने भन्ने कार्यसमितिमा छलफल भएर तोकिएकै थिएन । एकलौटी ढंगले निर्णय गरिएको र संस्था चलाइएको भन्दै उद्घाटन सत्रदेखि नै प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट देखिन्थे,’ हेमबहादुर त्यो दिनको परिस्थिति सुनाए, ‘देवीदत्त फेरि अध्यक्ष हुन चाहन्थे ।’

अधिकांश प्रतिनिधिको चाहना भने उनको विकल्प खोज्नु थियो । उद्घाटन सत्र सकिए लगत्तै बन्द सत्र सुरु भयो । हेमबहादुरका अनुसार बन्दसत्रमा प्रतिवेदन नै अडियो रेकर्डबाट सुनाइयो । महासचिवले प्रगति प्रतिवेदन र आगामी कार्यदिशा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । तर उनलाई १ महिना अगाडि नै निलम्बन गरिएको थियो । कोषाध्यक्ष बहिरा अपांगता भएका व्यक्ति कुमार रेग्मीले आर्थिक प्रतिवेदन पनि अडियोबाटै सुनाएको विरुकमल श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि विरोध खतिवडाले विधि प्रक्रिया मिचेर महाअधिवेशन हुन नसक्ने आवाज उठाए । यो अवैधानिक हो । निर्वाचन अधिकृत पनि कार्यसमितिले तोक्नुपर्नेमा आफैं तोकिएको भन्दै विरोध गरे ।

श्रेष्ठले फर्जी संघसंस्थालाई महासंघमा आवद्ध बनाएर कागजात लुकाएको भन्दै सच्याउन माग गरे । ती संस्थामार्फत भोट आर्जन गर्ने नेतृत्वले योजना बुनेको आरोप उनले लगाए ।

फ्लोरबाट एकपछि अर्को नेतृत्वको विरुद्धमा आवाज उठ्न थाल्यो । त्यसपछि टप नेपाल सेक्युरिटी कम्पनीका सुरक्षा गार्ड (बाउन्सर), स्वयंसेवकका रूपमा बहिरा भएका व्यक्ति परिचालन र नेपाल प्रहरी बोलाएर खटाइयो ।

सहभागीलाई बोल्नै दिइएन । बोल्न लिइएको हातको माइक पनि खोसियो । पछि बोल्छु भन्नेलाई माइकसम्म जानै दिइएन । सार्वजनिक भएका भिडियोहरूमा पनि बाउन्सर लेखिएको पोशाक लगाएर युवा र प्रहरी परिचालन गरेर अमानवीय व्यवहार भएको देखिन्छ ।

ठेलमठेल, धकेलाधकेल भयो । भोजराज, विरुकमल लगायतलाई धरपकड गरेर प्रहरीले नियन्त्रणमै लिएको थियो । साँझ हाजिरी भनेर छाडिएको थियो । तर निर्वाचन बिथोलिन्छ भनेर २८ गते पनि दिनभरि राखिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

२३ गते साँझ ७ बजेतिर निर्वाचन संयोजक शालिकराम बञ्जाडेसहित समितिका सदस्यले पनि राजीनामा दिएको सूचना आयो । भोलिपल्ट फेरि नयाँ निर्वाचन समिति गठन भएको सूचना जारी गरियो । जोकबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । निर्वाचन समितिकै वैधानिकतामाथि पनि आवाज उठ्यो । हलबाटै निर्णय गरिएको समितिका पदाधिकारीले जवाफ दिए ।

‘हामीले बुझ्दा पुरानो निर्वाचन समितिले राजीनामा दिएका कारण जोकबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा नयाँ निर्वाचन समिति गठन गरिएको निर्णय गरिएको बुझियो । जुन हलमा छलफलै भएको थिएन र त्यो कीर्ते हो,’ हेमबहादुरले भने, ‘हलमा कुनै एजेन्डामाथि छलफलै हुन पाएन भने निर्वाचन समितिको विषयमा निर्णय हुने कुरै भएन ।’

राजीनामा दिएका निर्वाचन अधिकृत बञ्जाडेले नेतृत्वमाथि अदालतमा पनि मुद्दा छ र कार्यसमिति विवादित बनेको छ भन्ने थाहा पाएपछि जिम्मेवारीबाट निस्किएको अनलाइनखबरसँग बताए । ‘उच्च अदालतमा मुद्दा रहेछ । समिति धेरै विवादित पनि छ भन्ने थाहा पाएपछि उचित नलागेर राजीनामा दिएको हुँ,’ बञ्जाडेले भने, ‘पछि अर्को समिति बनाएर नेतृत्व चुनियो भन्ने थाहा पाएँ ।’

प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वको विरोध गर्दै कार्यक्रम हलको गेटमा धर्ना बस्न थाले । त्यहाँ सुुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो । कार्यक्रम हलनेर मात्रै अपांगतामैत्री शौचालय थियो ।  हेमबहादुर, भोजराज श्रेष्ठलगायत ह्विलचियर प्रयोगकर्ताहरूले शौचालय जान दिन सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरे । तर माथिको आदेश छ भनेर जान नदिइएको हेमबहादुरको भनाइ छ ।

हिँडडुल गर्न सक्ने मानिसहरू भने भित्र–बाहिर गरिरहेको भन्दै हेमबहादुर लगायतले आपत्ति जनाए । ‘भित्र जान दिइन्न भने हामी गेटमै सौच गर्छौं भनेर भन्यौं । तर माथिको आदेश छ, जान मिल्दैन मात्रै भनियो,’ हेमबहादुरले भने, ‘माथिको आदेशभन्दा पनि हामी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संवेदनशील अवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुपर्छ भन्यौं । यत्ति भन्दा पनि नमानेपछि हामी उनीहरूलाई छिचोलेर अगाडि बढ्न खोजेका थियौं । त्यसपछि हामीमाथि बर्बर आक्रमण हुन थाल्यो ।’

त्यसपछि ह्विलचियर प्रयोगकर्ताहरूलाई धकेलाधकेल गर्ने, सुरक्षाकर्मीले नै ह्विलचियरमाथि बुट बजार्ने र मिल्काइदिने काम गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सार्वजनिक भएको भिडियोमा पनि गेटनेर सुरक्षाकर्मीले ह्विलचियरसहित जुरुक्क उचालेको धकेलाधकेल पारेको देखिन्छ । गेट नजिकै रिसेप्सनमा रहेका कुर्सीमा तेर्सो पारेर थेचारेर सुताइदिएको र ह्विलचियर अर्को कुनातिर मिल्काइदिएको हेमबहादुरले बताए ।

‘यस्तो अमानवीय व्यवहार भयो कि म त अर्थचेत अवस्थामा पुगें । केही सोच्ने अवस्थामै थिइनँ,’ हेमबहादुरले भने, ‘स्वास बढिरहेको थियो, केहीबेर त्यहीँ ढलिरहें । पछि विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किने कोसिस गर्दै ह्विलचियर मागें, दिइएन । घिस्रिएर ह्विलचियरमा चढें ।’

पार्टी प्यालेसका कर्मचारीको सहयोग मागेर शौचालय गएको हेमबहादुरले बताए । टाउको, ज्यान र पाखुरा दुख्न थालेको र पीडा बढी भएको महसुस हेमबहादुर गरे ।

‘मेरो अस्वाभाविक दुखाइको हाउभाउ देखेपछि सुरक्षाकर्मीका एक जना ठूलै मानिस हुनुपर्छ, उनले सीसीक्यामेरा अगाडि लगेर राख्न आदेश दिए । नजिकै सीसीक्यामेरा रहेनछ । सुरक्षाकर्मी आएर ह्विलचियर धकेलेर पर हलको ढोकामुनि लगियो, जहाँ सीसीक्यामेरा थियो,’ हेमबहादुुर भावुक भने, ‘चर्को घाम लागिरहेको थियो । मलाई हल न चल बनाएर राखियो ।’

महासंघमा देवीदत्तकै नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । तर अधिकांशले बहिष्कार गरेको र बल प्रयोग गरेर प्रतिनिधिको आवाज दबाएर राज्यसंयन्त्र नै प्रयोग गरेर चुनिएको नेतृत्व स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ । तर हिंसा र अमानवीय व्यवहारको उजुरी त नलिइएको राज्यले नेतृत्व चयनको विषयमा छानबिन गर्नेमा भने उनीहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘राज्य छ र विधि, प्रक्रिया अनि न्याय छ भने घटनाको छानबिन होस् । दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । बल प्रयोग गरेर विधि र प्रक्रिया मिचेर चुनिएको समिति खारेज गरी तदर्थ समिति बनाइयोस् र महाधिवेशनको मिति तोकेर लोकतान्त्रिक हिसाबले निर्वाचन गराइयोस्,’ हेमबहादुरले माग सुनाए, ‘कीर्ते गरेर चुनाव गराउने निर्वाचन समिति पनि कारबाहीको भागिदार छ ।’

महाधिवेशनमा नेतृत्व स्वेच्छाचारी भएको भन्दै धेरैले बहिष्कार गरेर हिँडेको उनले बताए । गण्डकीका १२६ जना प्रतिनिधिमध्ये ८४ जनाले बहिष्कार भनेर हस्ताक्षर नै गरेका छन् र ८ जना अनुपस्थित थिए । तर ४४ जनाको मत खसेको भनिएको र त्यो कीर्ते भएको दाबी हेमबहादुरको छ ।

रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले घटनाका विषयमा कोही पनि उजुरी गर्न नआएको प्रतिक्रिया दिए । महासंघ काठमाडौंमा दर्ता भएकाले उतै उजुरी गर्न र प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयतिर पनि प्रमाण लिन जान उनले आग्रह गरे ।

‘हाम्रोमा त महाधिवेशनको अनुमति लिन आएका थिए र शान्ति सुरक्षाको माग गरेका थिए । हामीले त्यहीअनुसार प्रहरीलाई जानकारी दियौं,’ पाध्याले भने, ‘अन्याय भएको छ भने कानुनी उपचार खोज्न सक्नुहुन्छ ।’

कानुनी परीक्षण होला, अदालतले नै बोल्ला: अध्यक्ष देवीदत्त

अपांगता महासंघमा पुन: अध्यक्ष निर्वाचित भएका देवीदत्त आचार्यले यो विवादलाई अहिलेको महाधिवेशनसँग मात्रै जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए । नवौं महाधिवेशन नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएपछि २२ दिनपछि नै प्रशासन, अख्तियार, अदालतलगायत १९३ भन्दा बढी उजुरी गर्दै विवाद झिकिएको उनले बताए ।

गत असारमा १०औं महाधिवेशन सुरुमा मंसिर २६ र २७ गते गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । तर त्यही बेला जेनजी आन्दोलन भएको र जिल्ला प्रशासनका सबै कागजात जलेको उनले बताए । फेरि संस्थाहरूको नवीकरण गरेर चैतको २७ र २८ गते निर्वाचन गर्न मंसिर २५ गते निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ ।

फागुन २५ गतेसम्म संस्थाको नवीकरण गरिसक्ने भनिएकोमा समयमा नगरेर पछि धेरै संस्थाहरू छुटेको भन्दै उजुरी गर्न थालिएको उनले बताए । उनीहरूकै मागअनुसार २४ वटा संस्था बढेर ४२४ पुगेको उनको भनाइ छ । तर पछि अध्यक्षले फर्जी संस्था आबद्ध गरायो भनेर विवाद झिकिएको उनको दाबी छ ।

संस्थाको साधारण सभामै तोडफोड र हुलदंगा भएकाले अहिले सुरक्षाका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘संस्थाबाटै सहयोगीका लागि स्वयंसेवक तयार गरिएको हो । तोडफोडबाट तोगाउन बाउन्सरको बन्दोबस्त मिलाइएको हो,’ उनको दाबी छ ।

३०/४० जनाले विरोध गरे भन्दैमा महाधिवेशन नै रोक्न नसकिने तर्क अध्यक्ष आचार्यको छ । कीर्ते प्रतिनिधि बनाएर, कीर्ते भोट हालेर नेतृत्व चुनिएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिले कार्ड लिएर गइसकेपछि बहिष्कारको कुनै अर्थ नहुने भनाइ उनको छ ।

‘अहिले पनि अदालतमा ३ वटा रिट छन् । उहाँहरू फेरि पनि न्यायालय जाने भन्नुभएकै छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘अब कानुनी हिसाबले नै परीक्षण होला, अवैधानिक कि अवैधानिक उसैले भन्ला नि !’