मल अभाव र बीमा भुक्तानी ढिलाइले पिरोलिएका केरा किसान, मन्त्रालय भन्छ- सहजीकरण गर्दैछौं

७ वैशाख, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केरा उत्पादक किसानबीच उत्पादन, बजारीकरण र मल आपूर्ति लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।

कृषिमन्त्री गीता चौधरी समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसान टिक्नुपर्ने अपरिहार्यता मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले बिमा, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

स्वदेशी कृषि उपजलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्था पारदर्शी बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।

विश्व बजारमा रासायनिक मल अभाव रहे पनि स्वदेशमा यसको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

अभावको बहानामा हुने कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

साथै, उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

छलफलमा किसानले भने नीतिगत झन्झट, मल अभाव र बजारीकरणका समस्याबारे मन्त्रालय समक्ष गम्भीर गुनासा राखेका थिए ।

विशेषगरी कृषि बीमा प्रिमियम तिरे पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको राहत नपाएको र एक वर्ष बित्दासमेत बीमा दाबी भुक्तानी नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

केरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखिए पनि आवश्यक प्रविधि, मल र नीतिगत सहयोगको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सीमानाकामा कडाइ नहुँदा र बजार मूल्य अस्थिर हुँदा आफूहरू मर्कामा परेको किसानहरूले बताए ।

५० लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा ८० प्रतिशत बीमा सुविधा भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया भने पटक्कै प्रभावकारी नभएको गुनासो उनीहरूको छ ।

कैलालीका किसान दीपेन्द्र थारुले लगानी अनुसार प्रतिफल नपाएको भन्दै बजारमा आपूर्ति कम हुँदा उल्टै किसानलाई नै दोषी देखाउने प्रवृत्तिको विरोध गरे ।

त्यसैगरी चितवनका जनकराज पन्तले जग्गा व्यवस्थापन गर्दै नदी किनारका क्षेत्रमा खेती प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिए भने बाराका किसानहरूले कृषि क्षेत्रमा युवापुस्ता आकर्षित गर्ने खालका ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

किसानका गुनासा सुनेपछि कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बीमा प्रक्रिया सहज बनाउन पहल भइरहेको बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस आउन ढिलाइ हुँदा क्षतिपूर्ति वितरण प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै उनले अब मलमा कोटा प्रणालीभन्दा पनि समग्र आपूर्ति बढाउनेतर्फ ध्यान दिइने बताए ।

देशभरि परिचालन गरिएका करिब ८ सय कृषि प्राविधिकको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव मिश्रले सिँचाइ र मल लगायत क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।