बालअधिकार संरक्षणमा निरन्तर खबरदारी आवश्यक

८ वैशाख, काठमाडौं । बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्धन लागि राज्य, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा सरोकारावालाले जोड दिएका छन् ।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बालबालिकाको अधिकार हनन हुने विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्ने बताएका हुन् । बाल विवाह, बालश्रमको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, पोषणलगायतका विषयमा निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए ।

त्रिवि पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभाग प्रमुख प्रा.डा. कुन्दन अर्यालले बालअधिकारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विश्वमा १९९० देखि बालअधिकारको सवालमा आवाज उठ्न थालेको उनले बताए । ‘यस क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दा राम्रा अभ्यास र कामहरू हुँदै आएका छन्, तर एकपटकको वा एक दशकको पहलले मात्र बालअधिकारको प्रवर्धन सम्भव हुँदैन’ अर्यालले भने ।’ त्यसैले सधैं बोलिरहनु, लेखिरहनु र राज्यलाई योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्न घचघच्याइरहनुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने नीति लिएको भए पनि अहिले बालविवाह न्यूनीकरणकै चरणमा छ । अबका चार वर्षमै बालविवाह अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा त्यति पत्यारिलो नदेखिने उनले बताए ।

सबैले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र जन्मदर्ता जस्ता अधिकार पाउने विषयमा पनि शतप्रतिशत नतिजा दिने कार्यक्रम र बजेटको अभाव भएको अर्यालको भनाइ छ । विगतको तुलनामा केही सुधार भए पनि समस्याको चाङ अझै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकाले सुरक्षित वातावरणमा निर्धक्क भएर बाँच्न, पढ्न, खेल्न र हुर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे चर्चा गरे । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणको अधिकार सुरक्षाका लागि नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, स्थानीय तह र राज्यले गर्नुपर्ने कामबारे पनि जोड दिए ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनहरूलाई एकीकृत रूपमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पौडेले औंल्याए । बालअधिकारसम्बन्धी ऐन, बालश्रमसम्बन्धी ऐन र अन्य कानुनहरूबीच बाझिने अवस्था हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने र बालबालिकामाथि अन्याय हुने उनको भनाइ छ ।

साथै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तरलिङ्गी बालबालिका तथा संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउँदै स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि छुट्टै बजेटसहित आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्न सञ्चार क्षेत्रले खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक नेपालका सूचना अधिकारी कृष्ण गौतम, पत्रकार प्रकाश सिलवाल, सञ्चारकर्मी पुष्पा अधिकारी, सफलता भण्डारी, सन्तोष पौडेल, देवी सापकोटा तथा प्लान इन्टरनेशनल नेपालका नीति पैरवी व्यवस्थापक इर्साद अन्सारीलगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।