प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

९ वैशाख, काठमाडौं । सरकार निर्माण हुँदैगर्दा प्रधानमन्त्रीपछि शक्तिशाली मानिने गृह, अर्थ र परराष्ट्र तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउँछन् भन्ने विगत जस्तै यसपाली पनि व्यापक चासो थियो ।

विषय विज्ञताको आधारमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल बने । यी मन्त्रालयका लागि रास्वपाभित्रै पनि कसैले उल्लेख्य दाबी गरेका थिएनन् ।

तर, शक्तिशाली मानिने गृहमन्त्री भने कसलाई बनाउने भन्नेमा रास्वपाका शीर्ष नेताहरू रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्राथमिकता फरक थियो । लामिछानेले हाल सभामुख बनेका डीपी अर्याललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

यता प्रधानमन्त्री शाहको सूचीमा भने उनकै विश्वास पात्र सुनील लम्सालदेखि सुधन गुरुङसम्मको नाम थियो । प्रधानमन्त्री शाहले लम्साललाई भौतिक योजनामा लगे र सुधनलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए ।

जब गृहमन्त्रीमा गुरुङको नाम सार्वजनिक भयो, त्यो धेरैका लागि सरप्राइज जस्तो निर्णय थियो । अझ मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री वाग्लेपछि तेस्रो वरीयतामा राख्नु आश्चर्यजनक थियो । विगतमा मन्त्री र सांसद भइसकेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठ सुधनभन्दा तल्लो वरीयतामा परेका थिए ।

यो दृश्यले नै देखाउँथ्यो उनी शक्तिशाली हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्मा छिरेका व्यक्ति थिए । यद्यपी केही दिनपछि वरीयतामाथि प्रश्न उठेका कारण प्रधानमन्त्रीले उनलाई पाँच नम्बरमा झारे ।

एकल पार्टीको करिब दुईतिहाइ निकटको सरकारका प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्मा शक्तिशाली मन्त्रीको रुपमा छिरेका तिनै गृहमन्त्री सुधन गुरूङ बुधबार २६ दिनमै पदबाट बाहिरिएका छन् ।

व्यक्तिगत सम्पत्तिको अपारदर्शिता र विवादस्पद व्यक्तिहरूसँगको आर्थिक साझेदारीको विषय बाहिरिएपछि उनले राजीनामा दिए ।

सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको पटकपटकको कुराकानी र छलफलपछि उनले आफूमाथि उठेका विषयहरूको छानबिनका लागि समेत सहयोग पुर्‍याउनका लागि राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन् ।

रास्वपा सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारा बोकेर उदाएको शक्ति हो । यो पार्टीले पुराना दलहरूले गर्न नसकेको सुधार, पुराना अभ्यासभन्दा फरक शैली, र सत्तालाई व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि राख्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा गुरुङको राजीनामाले प्रधानमन्त्री र रास्वपाको प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुर्‍याएको छ । ‘प्रश्न उठेपछि पदबाट हटाउने कुराले सुशासनको प्रतिबद्धतालाई सहयोग नै पुर्‍याउँछ’ ट्रान्सपरेसन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन शर्मा भन्छन्,’गृहमन्त्रीको राजीनामा आएर ठीकै भएको छ ।’

तर अर्को यक्ष प्रश्न चाहिँ यस्ता व्यक्ति, जो विवादका अनेक पृष्ठभूमि बोकेका छन्, उनी कसरी मन्त्री बन्न आइपुगे ? भन्ने हो ।

‘आन्दोलनकै क्रममा उनी विवादमा परेका व्यक्ति थिए । यस्ता व्यक्ति गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्री बन्न योग्य थिए कि थिएनन् यो विषय चाहिँ समीक्षा हुनुपर्छ’ पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन्,’सम्पत्तिको विषयमा अपारदर्शी रहे यसको स्रोतमाथि उठेको प्रश्न हल हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार सुरुवातमै मन्त्रीहरू विवादमा तानिनु, गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील पदमा बसेका व्यक्ति नै सम्पत्ति र स्वार्थको प्रश्नमा अल्झिनुले नागरिकहरूले गरेको सुशासनको अपेक्षामा धक्का पुग्नु पनि हो ।

सुधन कस्ता थिए भन्ने उनले मन्त्री हुँदादेखि जेनजी आन्दोलनसम्म गरेका गतिविधिका घटनाक्रमलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा देखिन्छ ।

गुरुङको २६ दिने छोटो कार्यकालमा उनले काममा गति देखाउन खोजे । तर, सुरूवातबाटै गडबढी भयो । साहसी देखिन खोज्दा सन्तुलन गुमाए । आदर्शवान् र नैतिकवान् देखाउन ‘गरिब बनेर मर्नु चाहिँ पाप’ हो भन्दै आफूलाई कर्मशील पुष्टि गर्न खोजे । तर, अपारदर्शी सम्पत्तिको तथ्य बाहिरिएपछि पद त्याग्ने अवस्थमा पुगे ।

सुधन गुरुङको उदय नै असामान्य थियो । उनी जेनजी आन्दोलनका दिन माइतीघरमा हामी नेपाल नामक संस्थाको तर्फबाट पानी बाँड्न भन्दै त्यहाँ पुगेका थिए ।

त्यहाँ पुगेपछि बदलिएको उनको भूमिकामाथि धेरैले शंका गर्छन् । भदौ २४ गतेको विध्वंसका घटनाहरूको छानबिन गर्ने हो भने त्यो दायरामा पर्ने पात्रको रुपमा धेरैले सुधनलाई लिन्छन् । यद्यपी भदौ २४ को घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगले समेत छानबिन नगरी त्यत्तिकै छोडिदियो । गुरुङमाथि उठेका प्रश्न यथावत् छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा परोपकारी काम गर्न भन्दै छिरेका गुरुङ कालान्तरमा त्यही आन्दोलनको नेताको रुपमा प्रकट भए । सेनासँग वार्ता गर्नेदेखि राष्ट्रपतिलाई थर्काउने सम्मका गतिविधि गरे ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनले सिंहदरबारका कार्यालयहरूमा जाने र विशेषगरी तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई धम्क्याउने सम्मका गतिविधि गरे ।

सुरूमा उनी अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत चुनावै गर्न नहुने अडानमा थिए । जब सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा जान तयार भएर  निर्वाचनको  माहोल बन्यो उनी पनि रास्वपा छिरेर गोरखा-१ को टिकट लिए ।

आन्दोलनदेखि चुनावसम्मको यो पृष्ठभूमि भएका गुरुङ सिधै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि पहिलो दिनदेखि नै ‘एक्सन’ मा देखिने, रातारात पक्राउ अभियान चलाउने, उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरूमाथि हात हाल्ने काम गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई २४ घण्टामै पक्राउ गरे । सुरुमा उनको यो शैलीप्रति वाहीवाही भयो ।

तर, उनले गरेको काममा कानुनी र प्रक्रियाको प्रश्न अदालतले नै उठाइदियो । धेरै पक्राउ परेका व्यक्तिहरू अदालतबाट छुट्दै गए । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई राजनीतिक आवेगले होइन, प्रमाण र प्रक्रियाले चलाउनुपर्छ भन्ने उनले ख्याल गरेनन् ।

हो, उनले गृह मन्त्रालयलाई चलायमान गराउन खोजे । उनको सक्रियतालाई पूर्ण रूपमा नकार्न पनि मिल्दैन । विपद् व्यवस्थापनमा उनको चासो, सुरक्षाकर्मीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने उनको शैलीले उनीभित्र काम गर्ने हुटहुटी छ कि भन्ने पनि देखियो ।

तर उनले गृहमन्त्रीको रुपमा गरेको कामभन्दा फरक विषय उनीमाथि प्रश्नको रुपमा प्रवेश गर्‍यो । उनको बहिर्गमन सम्पत्ति र स्वार्थको विवादका कारण भयो ।

विवादित व्यवसायीसँग जोडिएको कम्पनीमा सेयर भएको कुरा बाहिरियो । उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा उक्त तथ्य देखाएनन् । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट उनका अपारदर्शी कारोबारका विवरण आउन थालेपछि उनी आर्थिक रुपमा कति स्वच्छ धरातलमा छन् भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठ्यो ।

उनी त राजीनामा दिएर गइसकेका छन् तर मूल प्रश्न अझै बाँकी छ,यस्तो पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई किन गृहमन्त्री बनाइयो ?

सुशासनको नारा बोकेर आएको सरकारकै मन्त्रीहरू पारदर्शिताको आधारभूत परीक्षणमा असफल हुन्छन् भने त्यसले के कस्तो सन्देश जान्छ ? प्रधानमन्त्री शाहले अब यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्नेछ ।

‘उहाँमाथि त प्रश्न उठेर हट्नु भएको छ अब जे विषयहरू उठेका छन् र यस्ता घटना र कारोबारमा जो व्यक्तिहरू संलग्न छन् तितको बारेमा अब सरकारले के कदम चाल्छ त्यसले सुशासनको दिशा कता जान्छ भन्ने देखाउँछ’ ट्रान्सरेन्सी नेपालका अध्यक्ष शर्मा भन्छन् ।

नेपालका निकट विगतका सरकारहरूलाई नै हेर्ने हो भने गृह मन्त्रालयमा बसेका मन्त्रीहरू कि आफ्नै कारण कि मन्त्रालय रहँदा गरेका कामका कारण विवादमा परेका छन् । उनीहरूमाथि पदमा रहँदा र बाहिरिँदा पनि अनेक प्रश्न उठेका छन् ।

रमेश लेखकदेखि बालकृष्ण खाँडसम्मका उदाहरणहरू हेर्दा गृह मन्त्रालयलाई शक्ति प्रदर्शन गर्ने र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।

लेखक गृहमन्त्री हुँदा भिजिट भिसा प्रकरणको विवाद आयो । अहिले जेनजी आन्दोलन दमनकै आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । रास्वपाकै सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला उनको नागरिकता विवाद चर्कियो ३५ दिनमै पद गयो । सांसद पद समेत गुमाए । बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिए अहिलेसम्म मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

त्यसैले अहिले विवादमा परेर राजीनामा दिएका मन्त्री गुरूङमाथि पनि अब थप अनुसन्धानको जरुरी छ । विवाद आएपनि कुर्सी नछोड्ने विगतको अभ्यास त उनले तोडेका छन् । यो सकारात्मक हो । तर राजीनामाले मात्र अहिले उनीमाथि उठेका प्रश्नको निरुपण हुँदैन ।

गुरूङले सरकारले गर्ने छानबिनलाई सहयोग गर्ने भनेका छन् । तर सरकारले उनी र उनीसँग जोडिएका आर्थिक साझेदारबारे कसरी छानबिन गर्छ त्यो हेर्नुपर्नेछ ।

अबको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमाथि छ। नयाँ गृहमन्त्री चयन गर्दा उनले केही आधारभूत कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत इमानदार र पारदर्शी, संस्थागत सोच संयम र परिपक्व व्यक्तिलाई ल्याउँछन् कि सुधन गरूङ-२ भित्र्याउँछन् ?

गृह मन्त्रालय नागरिकका लागि न्यायको प्राप्ति गर्ने पहिलो ढोका हो । प्रहरी, प्रशासन, शान्ति सुरक्षाका सबै संरचना त्यही मन्त्रालयबाट निर्देशित हुन्छन् । त्यसैले त्यो मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्तिको व्यवहार, निर्णय र छविले सबै नागरिकको विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

यदि गृहमन्त्री स्वयं विवादित छन् भने उनले चलाउने प्रणालीप्रति नागरिकले कसरी विश्वास गर्छन् ? सुधन गुरुङको २६ दिने यात्राबाट रास्वपा र प्रधानमन्त्रीले पक्कै पाठ सिकेको हुनुपर्छ ।