सुकुम्वासीका बारेमा सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा के छ ?

१० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्वासीहरु बसेको स्थान खाली गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएपछि यो विषयले फेरि चर्चा पाएको छ । बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्वासी बसिरहेका स्थान खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

नयाँ सरकार बनेकै पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारका शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई हटाउने नीति भने छैन । शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा ९० औं नम्बरमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको एकीकृत लगत संकलन गर्ने भनिएको छ । देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको शासकीय सुधारको कार्यसूची छ ।

शाह नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । त्यसअवधि भित्र स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको कार्य योजना छ । साथै, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जिआइएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने सरकारको कार्ययोजना छ ।

सुकुम्वासीबारे सरकारको शासकीय सुधारमा के छ ?

वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्दता सरकारले गरेको छ । घना शहरी क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास बनाउने शासकीय सुधारमा उल्लेख छ । पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउने जनाएको छ ।

चुनावअघि सार्वजनिक वाचापत्रमा रास्वपाले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिवद्दता गरेको थियो । नक्कली र वास्तविक सुकुम्वासी छुट्याउन ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण’ गठन गर्ने रास्वपाले वाचा गरेको थियो । भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यस्थित बसोवास गर्नेहरु बारे रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ,‘विगतका असफलताहरूबाट सिक्दै, भू– उपग्रह नक्साङ्कन’ र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मार्फत् वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुम्वासीहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउन एक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गरिनेछ । वास्तविक भूमिहीनहरूका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएको एकीकृत नमूना बस्ती विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व (लालपूर्जा) प्रत्याभूत गर्नेछौं ।’

सुकुम्वासीबारे रास्वपाको वाचापत्र