सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने योजना तत्काल रोक : एमनेस्टी इन्टरनेसनल

११ वैशाख, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य विधिको शासनलाई खतरनाक क्षयीकरणतर्फ लैजान लागेको देखिने र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोण झल्किने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले बस्ती खाली गर्न भन्दै अहिले माइकिङ गरिरहेको छ । शनिबार बिहानैदेखि काठमाडौंका अतिक्रमित बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ । यो कुरामा एमनेस्टीले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट बढ्दा चासो राखेको छ ।

‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख निराजन थपिलयाले भनेका छन्,’ बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो । पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार संकटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।’

जबर्जस्ती निष्कासन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चत हुनुपर्ने एमनेस्टीको भनाइ छ ।

‘सरकारले यी निष्कासनका योजनाहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र यसरी गरिने कुनै पनि भावी निष्कासनले जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ,’ एमनेस्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

निष्कासनका सबै सम्भाव्य विकल्पहरू खोज्ने, प्रभावित व्यक्तिहरूसँग वास्तविक परामर्शको प्रक्रियालाई थालनी गर्ने र प्रभावितलाई निष्कासनको पर्याप्त सूचना दिनु आवश्यक रहेको एमनेस्टीको भनाइ छ ।

‘राज्यका कुनै पनि कार्यहरू विधिसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारका दायित्वहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी गरिएको हुनुपर्छ र यसरी हुने निष्कासनको परिणामस्वरूप कुनै पनि व्यक्ति आवासविहीन नहुने सुनिश्चति गरिनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा छ ।

दुई दिन भित्रै गरिने भनिएको निष्कासनले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँदछ एमनेस्टीले उल्लेख गरेको छ ।

‘यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुमवासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत हुनेछ’ विज्ञप्तिमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

जबरजस्ती निष्कासनबाट संरक्षित हुनु पर्याप्त आवासको अधिकारको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको एमनेस्टीको भनाइ छ ।

‘प्रक्रियाले निर्दिष्ट गरेका आवश्यकताहरू पूरा नगरी गरिएका जुनसुकै निष्कासनहरू जबरजस्ती निष्कासन हुनेछन् र यस्तो कार्य मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन हो। कुनै पनि संरक्षणात्मक उपायहरू बिना मानिसहरूलाई निष्कासन गर्दा उनीहरूको मर्यादा, सुरक्षा र विधिको शासनअन्तर्गतको संरक्षण पनि खोसिन्छ’ एमनेस्टीले भनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले उचित प्रक्रिया वा अन्य कानुनी सुरक्षा बिना मानिसहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत उनीहरूले ओगटेको घर वा जग्गाबाट निष्कासन गर्ने कार्यलाई निषेध गर्ने पनि एमनेस्टीले सम्झाएको छ ।