स्वदेशी किवीबाट वाइन उत्पादन गर्दै धनकुटाका किसान, ८० प्रतिशत अन्त:शुल्क छुट माग

१४ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–२ तीनजुरे संगमस्थलका किसानले स्वदेशी किवीको व्यावसायिक प्रशोधन गरी वाइन उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

तर, स्वदेशी कृषि उत्पादन प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकारले लगाएको उच्च अन्त:शुल्क (एक्साइज ड्युटी) का कारण सुरुवाती चरणमै रहेको यस प्रशोधन उद्योग धराशायी हुने जोखिम बढेको भन्दै व्यवसायीले सरकारसँग अन्त:शुल्कमा ८० प्रतिशत छुट माग गरेका छन् ।

स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन नगरी आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले कृषकमैत्री नीति नियम बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विगत ९ वर्षदेखि कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा उत्पादित किवीको बजार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वसन्तपुर तीनजुरे प्रालिले यो स्टार्टअप उद्योगको थालनी गरेको हो ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भिरालो जमिनलाई डोजर लगाएर समथर बनाइ यो व्यवसाय सुरु गरिएको थियो ।

कम्पनी सञ्चालक समिति अध्यक्ष दुर्गामणि पौडेलले स्वदेशी कृषिउपज उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले स्थानीय स्तरमा प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेको बताए ।

‘अहिले हाम्रो आफ्नो करिब सय रोपनी र स्थानीय ६५ घरपरिवार कृषकको करिब ४ सय रोपनी गरी ५ सय रोपनीमा व्यावसायिक किवी खेती भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र धनकुटाका कृषकले उत्पादन गरेको किवी खरिद गरी प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।’

किवी खेती आफैंमा महँगो र प्रतिफल पाउन कम्तीमा पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने भएकाले लामो समयसम्म लगानी फ्रिज भएर बस्ने अवस्था रहन्छ ।

त्यसमाथि यसलाई ‘भ्यालु एड’ गरेर वाइन उत्पादन गर्दा सरकारले तोकेको उच्च अन्त:शुल्कका कारण विदेशबाट आयातित फलफूलबाट बनेका वाइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

हाल एक लिटर किवी वाइन उत्पादन गर्दा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अन्त:शुल्क मात्रै ४ सय ६० रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । यसबाहेक किवीको मूल्य १ सय २० रुपैयाँ, वाइनको बोतल, लेबल र बिर्कोको १ सय ५ रुपैयाँ, कामदार तथा कन्सल्टेन्ट खर्च १ सय रुपैयाँ र वाइन बनाउन लाग्ने केमिकल तथा अन्य सामग्रीका लागि ३० रुपैयाँ गरी जम्मा ८ सय १५ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

यसमा १३ प्रतिशत भ्याटबापत थप १ सय ६ रुपैयाँ जोड्दा एक लिटर वाइनको आधारभूत उत्पादन लागत नै ९ सय २० रुपैयाँ पुग्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

यसमा थप ढुवानी भाडा, विक्रेता कमिसन, बैंक ब्याज र लगानीको प्रतिफल समेत समावेश गर्दा बजारमा मूल्य अत्यधिक महँगो पर्न जाने अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

नीतिगत अस्थिरता नै यस उद्योगको मुख्य बाधक बनेको सञ्चालक पौडेलको भनाइ छ । ‘२०७३ सालको बजेटमा स्वदेशी फलफूलबाट निर्मित १२ देखि १७ प्रतिशत अल्कोहल भएको वाइनलाई ८० प्रतिशत अन्त:शुल्क र कर छुट दिने निर्णय राजपत्रमै प्रकाशित भएको थियो, तर २०७५ मा आएर उक्त निर्णय उल्ट्याइयो,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘बिचौलिया र विदेशबाट पैठारी गरिएका फलफूलबाट वाइन बनाउने उद्योगीहरूको मिलेमतोमा स्वदेशी कृषि कच्चापदार्थबाट सञ्चालन हुने उद्योगलाई विस्थापित गर्ने नियतले यस्तो गरिएको प्रष्टै देखिन्छ ।’

प्रतिलिटर वाइन उत्पादन लागतको करिब ६० प्रतिशत रकम सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यताले स्वदेशी उद्योग टिक्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाली कृषकलाई सिधै उद्योग, रोजगारी र निर्यातसँग जोड्न सके लाखौं युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम रोक्न सकिने प्रशोधकहरूको विश्वास छ ।

उनका अनुसार १ हजार ५ सयदेखि २ हजार १ सय मिटरसम्मको उचाइमा फल्ने बहुवर्षीय किवी खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढिरहेको बेला स्थानीय स्तरमै प्रशोधन उद्योग स्थापना हुँदा रोजगारी सिर्जना हुने, बाँझो र खाली जग्गामा खेती विस्तार हुने तथा ग्रामीण भेगको आयआर्जन बढ्ने निश्चित छ ।

बजार नपाएर लगानी नउठ्ने समस्याले मारमा परेका कृषकलाई राहत दिन ‘तीनजुरे बगान’ ब्रान्डको किवी वाइन छिट्टै बजारमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

कृषि उद्योगलाई स्थायित्व दिन सरकारले आगामी बजेट मार्फत प्रतिलिटर वाइनमा लाग्ने अन्त:शुल्कमा ८० प्रतिशत छुट दिई प्रतिलिटर १ सय २० रुपैयाँमात्र तिर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने वसन्तपुर तीनजुरे प्रालिको प्रमुख माग छ ।

राज्यले यस्ता कृषि स्टार्टअप उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेमात्र देश आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्न सक्ने सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।