‘लालीबजार’ लाई अल्पकालिन आदेश दिँदा अदालतले टेकेको ७ वर्षअघिको त्यो नजिर

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले फिल्म ‘लालीबजार’को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न दिएको अल्पकालीन आदेशमा ७ वर्षअघिको सर्वोच्च अदालतको नजिर टेकेको छ । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले २२ वैशाखसम्म फिल्म प्रदर्शन नगर्न आदेश दिँदै सोही दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

अदालतले जारी गरेको आदेशमा २०७५ साल फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतबाट ‘नथिया’, ‘ऐलानी’ उपन्यास र ‘पण्डित बाजेको लौरो’ चलचित्रसम्बन्धी मुद्दामा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाइएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले जातीय तथा सामाजिक संवेदनशीलता जोडिएका कृतिहरूमा सावधानी अपनाउन र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आदेश दिएको थियो ।

‘वादी समुदायलगायत कुनै पनि जात जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र सम्प्रदायका मानिसहरूको मान-मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने कसैप्रति घृणा, द्वेष वा वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने, साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने जस्ता शब्द-चित्रसहितका चलचित्रहरूको प्रदर्शन गर्ने कुरामा नियन्त्रण कायम गर्न नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानुनद्वारा निर्देशित दायरामा रही प्रभावकारी रूपमा नियमानकारी भूमिका निर्वाह गर्नू’ उक्त फैसलामा भनिएको थियो।

उच्च अदालतको आदेशमा पनि फिल्म ‘लालीबजार’का विषयमा उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर प्रकृतिका देखिएको उल्लेख छ । निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत आधार, कारण र प्रमाण प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा केही समुदायको आत्मसम्मानमा असर पर्न सक्ने विषय उठेको भन्दै तत्काल प्रदर्शन रोक्न आवश्यक देखिएको अदालतको ठहर छ । अदालतले यसलाई अन्तिम निर्णय नभई अन्तरिम अवस्थासम्मको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतको आदेश

आदेशमा ‘अपूरणीय क्षति हुन सक्ने जोखिम’ र ‘सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त’लाई समेत ध्यानमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैका आधारमा फिल्म प्रदर्शन स्थगित गर्दै दुवै पक्षको विस्तृत बहसपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुने संकेत गरिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ प्रकरणमा वादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै, यस्ता कृतिमा प्रयोग हुने भाषा, शैली र प्रस्तुतीकरणमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो । साथै, चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँच समितिलाई पनि जातीय भावनामा आहत हुने सामग्री प्रदर्शनमा रोक लगाउनेतर्फ सचेत गराएको थियो ।

त्यही नजिरलाई आधार मानेर उच्च अदालत पाटनले ‘लालीबजार’को सन्दर्भमा पनि प्रारम्भिक रूपमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । अब २२ गते हुने छलफलपछि यो मुद्दामा अदालतको अर्को निर्णय आउनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नथिया र ऐलानीलाई सर्वोच्च अदालतको ईशारा !