१५ वैशाख, विराटनगर । सरकारले नेपालकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको जमिनमा अनधिकृत बसोबास गरिरहेकाहरूलाई पनि हटाउने भएको छ । संघीय सरकारको नीति अनुसार विराटनगर जुट मिल्सको जग्गामा बसेकाहरूलाई हटाउने तयारी भएको हो ।
मिल्सको स्वामित्वमा रहेको हटताली हाट, दक्षिण गेट र हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा करिब ६०० परिवारको बसोबास रहेको अनुमान छ । मिल्सको सडक किनारामा ३० वटा पसल र व्यवसायलाई पनि हटाइने भएको छ । मिल्सको करिब १४ बिघा क्षेत्रफलमा यी अनधिकृत संरचनाहरू फैलिएका छन् ।
विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले अतिक्रमण गरी बसेको बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । जुट मिल्सभित्र अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्ने कतिपय व्यक्तिको विराटनगर बजार क्षेत्रमा घर छन् ।
विसं १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालकै पहिलो आधुनिक उद्योग हो । यसैको जगमा मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोर र मुलुकका अन्य क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । पछिल्लो पटक २०७० सालदेखि मिल्स पूर्ण रूपमा बन्द छ ।
प्रतिक्रिया 4