सरकारले विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी हटाउन सक्ने

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।
अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको व्यवस्था हटाएर सरकारले चाहेको बेलामा पदाधिकारी हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा १८ विश्वविद्यालय छन् र यसअघि राजनीतिक भागबन्डा हुँदै आएको नियुक्ति प्रणालीलाई मेरिटको आधारमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता लागू गर्न लागेको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयका हालका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने खालको प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार सिफारिस गरिएका तीनमध्ये एउटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि छ । उक्त अध्यादेशमा विश्वविद्यालयहरूका छुट्टाछुट्टै ऐनका विभिन्न प्रावधानहरू संशोधन गर्ने प्रावधान छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार यो अध्यादेशमा पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी प्रावधानलाई नै हटाइएको छ ।

अहिलेका ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्ष हुने उल्लेख छ । यो सम्बन्धी व्यवस्था नै अध्यादेशबाट हटाउन खोजिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पदाधिकारीहरूका कार्यकाल कति अवधि रहने भन्ने अध्यादेशमा छैन । यसको अर्थ हाल नियुक्त भएर काम गरिरहेका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले चाहेको बेलामा हटाउन पनि सक्छ ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारहरूको नियुक्ति हुने प्रावधान छन् । कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुन्छन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिमा यसअघि राजनीतिक भागबन्डा हुँदै आएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

त्यसलाई हटाएर मेरिटको आधारमा मात्र अब नियुक्ति गर्ने सत्तारुढ दल रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख थियो । अहिले त्यही प्रतिबद्धता लागू गर्न लागेको हो ।

कति छन् विश्विविद्यालयहरू ?