समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी बर्खास्त गर्दै सरकार 

१० मंसिर काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी बरखास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

समितिका पदाधिकारीले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारलाई असहयोग गरेपछि बर्खास्ती प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

समितिले पछिल्लो समय जटिल बनेको सहकारी समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहलकदमी नलिएको भन्दै मन्त्रालयले पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

मन्त्रालयले यसै साता सुरुमा गरेको निर्णय अनुसार समिति पदाधिकारीलाई बुधबार पत्र प्राप्त भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘समितिले गरेको काम सहकारी समस्या समाधान भन्दा पनि झनै बल्झाउने अवस्थाको देखियो,’ ती अधिकारीले भने ।

पछिल्लो समय सहकारी ठगलाई नै जेलबाट छुटाउन समितिका पदाधिकारीले सहयोग गरेपछि पीडित आन्दोलित छन् । साथै, समितिले हिसाब मिलानका नाममा बिचौलिया प्रवेश गराएको तथा अनावश्यक शुल्क लिएको विषयमा मन्त्रालयमा समेत पीडितले उजुरी गरेका थिए ।

‘पीडितबाट आएका उजुरी र समितिको कार्यसम्पादन हेर्दा मन्त्रालयलाई चित्त बुझाउने अवस्था नदेखिएपछि बर्खास्तीे प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ सहकारी मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सफाइ माग भएको हो ।’

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ मा समिति अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि बढीमा २ वर्षको हुने उल्लेख छ । सरकारले पदाधिकारीको पदावधि आवश्यकता अनुसार थप २ वर्ष बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारलाई समिति अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहे जुनुसकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । समिति पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

ती अधिकारीका अनुसार ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारलाई कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नलागेपछि पदबाट हटाउन सफाइको मौका प्रदान गरिएको हो ।

मन्त्रालयले पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण माग गरेको समितिकै एक अधिकारीले बताए । ‘पदाधिकारीलाई बुधबार पत्र आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उपत्यका भन्दा बाहिर भएका पदाधिकारीका हकमा सम्पर्क ठेगाना समेत माग भएको थियो ।’

केपी ओली सरकारले वैशाख २०८१ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियोे । समिति सदस्यमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेना, काशिचन्द्र बराल, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेशप्रसाद काफ्ले छन भने सदस्यसचिवमा टीकामणि नेउपाने छन् ।

सहकारी ऐन अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सोसरह योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष रहने समितिमा निजामतीमा ११औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको एक सदस्य, सहकारी विज्ञबाट दुई र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी सदस्यसचिव रहने कानुनी प्रावधान छ ।