पदाधिकारीले नै थाहा नपाई एमाले विधान संशोधन !

९ असार, काठमाडौं । विधान महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेकपा एमालेभित्र ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था बहसको विषय बनेको छ ।

यो विषयको उठान भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए । हिमालय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले यो विषय उठाएका हुन् ।

‘हाम्रो पार्टीको विगतको महाधिवेशनले दुई कुरा नेतृत्वको बारेमा गरेको छ, एउटा कुरा– उमेरको सीमा तय गरेको छ, ७० वर्ष । अर्को– लगातार दुईपटक भन्दा बढी कार्यकारी नहुने, डिस्कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भनेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

ईश्वर पोखरेललाई प्रश्न- विद्यालाई बाटो खुलाउन उमेर हदको कुरा गर्नुभएको हो ?

आगामी २०-२२ भदौका लागि तय विधान महाधिवेशनमा यो एजेण्डामाथि छलफल हुने पोखरेलले बताएकाले पनि सिंगो एमाले पंक्ति यसैतर्फ केन्द्रीत छन् । पोखरेलका पक्षमा उभिएका नेताहरूले ७० वर्षे उमेर हद र पार्टी पदाधिकारीमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था हटाउन नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

गत चैतयता भएको जनसंगठनहरूको महाधिवेशनमा देखिएको दुई धार संघर्षले पनि यो एजेण्डा थप घनिभूत बनेको देखिन्छ । केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि तल्ला कमिटीका नेताहरूले पनि उमेर हद र कार्यकालबारे मिश्रित धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

तर कार्यकालको अवधिबारे वकालत गरिरहेका नेताहरूले आफ्नै पार्टी विधानको संशोधित प्रावधान थाहा नपाएको खुलेको छ । ती नेताहरूले सन्दर्भ मानेर बोलिरहेको पार्टी विधानको धारा–६४ मा पदाधिकारीको कार्यकालबारे केही व्यवस्था नै छैन ।

७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था भने कायम छ । ‘सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पुरा नभएको हुनुपर्नेछ । तर ७० वर्ष पुरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन’, धारा–६४ मा लेखिएको छ ।

अर्थात् ती नेताहरुले १५–१७ असोज २०७८ मा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधान सम्झेर बोलिरहेका रहेछन् । गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले भने लगातार एउटै पदमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था पारित गरेको थियो ।

‘पालिका वा सो भन्दा माथिल्लो पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनैपनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुई पटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन’, धारा–६४ (क) मा लेखिएको थियो ।

विधान महाधिवेशनबाट पारित यही व्यवस्थाका कारण ईश्वर पोखरेल तेस्रोपटक महासचिव बन्न रोकिएका थिए । तेस्रोपटक महासचिव बन्न नपाउने भएकाले पोखरेलकै निम्ति वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद गोदावरी विधान महाधिवेशनले सिर्जना गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेमा पेचिलो बन्दैछ ७० वर्षे उमेर हदको एजेण्डा

तर यसको दुई महिना नपुग्दै (१०–१४ मंसिर २०७८ मा सम्पन्न) दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट विधानको व्यवस्था उल्ट्याइएको खुलेको छ । ‘नेतृत्व कसरी चयन गर्ने भन्ने लफडामा थियौं । सर्वसम्मत नेतृत्व घोषणा गर्ने कि भीम रावलको माग बमोजिम चुनावमा जाने भन्नेमा अल्मलियौं’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर त्यसैबेला सुटुक्क विधान संशोधन गरिएछ ।’

उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार गोदावरीको विधान महाधिवेशनले २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो । तर सबैलाई समेट्न केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेताहरूले ल्याए ।

आकांक्षी धेरै भएकाले शीर्ष नेताहरू पनि केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएर ३०१ पुर्‍याउन तयार भए । ‘केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने प्रस्तावसँगै एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था पनि उडाइएछ’, ती स्रोत भन्छन् ।

अर्थात् जुन व्यवस्था अन्तर्गत ईश्वर पोखरेलले कार्यकारी महासचिव छाडेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको नयाँ पद लिँदै थिए, उनैले आफूलाई अवरोध गर्ने पार्टीको व्यवस्था हटिसकेको जानकारी नपाएको खुल्यो ।

यदि थाहा हुन्थ्यो भने त्यसैबेला उनले महासचिव पदमै दाबी गर्न पनि सक्थे, अथवा अहिले ‘विधानमा यस्तो व्यवस्था छ’ भनेर नबोल्न सक्थे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल मात्र नभएर अरु धेरै पदाधिकारी समेत विधानको धारा–६४ (क) हटिसकेको तथ्यप्रति अनविज्ञ देखिन्छन् ।

कतिसम्म भने धारा–६४ कै प्रस्तावक युवराज ज्ञवाली पनि यो विषयमा बेखबर देखिए । त्यसैले उनी उमेर हद र लगातार दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा बस्न नपाउने विधानको व्यवस्था नहट्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एमालेमा यस्तो प्रावधान राखेर विधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्तावक नेता हुन्, ज्ञवाली ।

यो एजेण्डा एमालेमा स्थापित गराउने नेता भने ओली नै हुन् । मदन भण्डारीपछि एमालेमा ओलीले लगातार पार्टी लोकतान्त्रिकरणको कुरा उठाएका थिए ।

२०५९ सालमा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यो मुद्दा उठाउन खोजिएको थियो, यद्यपि छलफलका निम्ति प्रवेश पाएन । तर सातौं महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वले यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनायो ।

ओलीकै नेतृत्वमा बामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदल बन्यो । यो कार्यदलको सुझाव बमोजिम आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एमाले बहुपदीय संरचनामा गयो ।

त्यसैबेला ७० वर्षे उमेर हद र एउटै पदमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनको निर्णय हुनेवाला थियो । तर, यो निर्णयले साहना प्रधानलाई पार्टीले बिदा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । पुष्पलालसँग लिगेसी जोडिएकी शीर्ष नेतृ साहनालाई जोगाउन त्यो महाधिवेशनमा उमेर हदको प्रस्ताव स्थगित गर्‍यो ।

नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भने उमेर हद र कार्यकाल अवधिको निर्णय कार्यान्वयनमा गयो । २०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट सिद्धिलाल सिंह र भरतमोहन अधिकारी बिदा भए । उमेरकै कारण दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीका संस्थापक नेता अमृत बोहोरा बिदा भए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विधानको धारा–६४ नै फेल भइसकेको तर्कसहित आजिवन नेतृत्वमा रहने संकेत दिएर बोलिरहेका छन् । अझै २०/२५ वर्ष कसैले आँखा लगाउन आवश्यक नरहेको बताइरहेका छन् । यो भनेको ७४ वर्षका ओलीले अबको २५ वर्ष अर्थात् ९९ वर्षसम्म एमाले नेतृत्व गर्नेछन् ।

त्यसैका निम्ति धारा–६४ (क) हुलमुलमै खारेज गरिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । दशौं महाधिवेशनमै पनि उमेर हदको व्यवस्थामा ‘७० वर्ष नकटेको’ परिभाषा गर्दै ओलीलाई अध्यक्ष दोहोर्‍याउन सजिलो पारिएको थियो ।

तर, विधान महाधिवेशनमा उमेर हद र दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्थालाई छलफलको एजेण्डा बनाउन एमालेभित्र ठूलै पंक्ति तयार भएको नेताहरू बताउँछन् । ‘लामो छलफल गरेर आठौं र नवौं महाधिवेशनबाट पारित भएको एजेण्डा हो, यो,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘गोदावरी विधान महाधिवेशनमा पनि छलफल भएर राखिएको प्रावधान कसरी हट्यो ? यसबारे पनि अगामी विधान महाधिवेशनमा छलफल हुन्छ ।’