News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले सरकारले अनौपचारिक बस्तीबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
- ती संस्थाले आवासको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन नगर्न र मानवअधिकार संरक्षणमा दीर्घकालीन अवसर उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मानवअधिकारका १३ क्षेत्रगत सवालमा काम गर्नुपर्ने सुझाव ती संस्थाले दिएका छन्।
१८ वैशाख, काठमाडौं । विभिन्न चारवटा अधिकारवादी संस्थाले वर्तमान सरकारले अनौपचारिक बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले शुक्रबार एक पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
आवासको अधिकार र अभिव्यक्ति तथा संघ संस्थासम्बन्धी स्वतन्त्रता लगायत अनौपचारिक बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यमा उचित प्रक्रियाको उल्लंघन गर्न नहुने उनीहरूको आग्रह छ ।
उनीहरुले मानवअधिकार र विधिको शासनलाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
परिवर्तनका मागहरूको लहरमा सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मानवअधिकारका १३ क्षेत्रगत सवालमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । जसमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, महिला तथा बालिकाका अधिकार, दलित र अन्य अल्पसंख्यकका अधिकार, आप्रवासी श्रमिकका अधिकार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका अधिकार छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4