कहाँ रोकियो सहकारीको बचत तथा ऋण सुरक्षण प्रक्रिया ?

२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको ५ लाखसम्म बचत सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर बचत सुरक्षणको व्यवस्था गरेको हो ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या जटिल बन्दै गएपछि केपी ओली सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायको स्थापना तथा विधि संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अनुसार सहकारी ऐन २०७४ संशोधन भएको हो । ऐन संशोधन भएपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भयो ।

तर, बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्ने काम हुन सकेको छैन । सरकारले सहकारी ऐनसँगै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन पनि संशोधन गर्‍यो । त्यसका साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को बजेट मार्फत पनि बचत सुरक्षणको व्यवस्था गरियो । तर अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु समेत नभएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘ऐनहरू संशोधन भएर चालु आवको बजेटमा समेत व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रक्रियागत कुराहरू बाँकी भएकाले रोकिएको हो,’ उनले भने ।

सहकारीको बचत सुरक्षण, कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धता लगायत व्यवस्था गरेर सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न विभिन्न आयोगहरूले समेत सुझाएका छन् । सो अनुसार कानुनी सुधार भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सहकारी अभियन्ताहरू बताउँछन ।

‘सहकारीका क्षेत्रमा जेजस्ता काम गर्ने भनिएका छन् त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिनुपर्ने देखिन्छ,’ ती अभियन्ताले भने, ‘मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि सम्बन्धित संस्थाले सहकारीका हकमा काम सुरु गर्ने अवस्था नभएकाले पनि रोकिएको छ, कर्जा सूचना केन्द्रको हकमा भने काम सुरु भइसकेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारीको पनि बचत सुरक्षण गर्ने प्रक्रियामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन तथा नियमावली बाधक भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले बताए । ‘खासगरी त्यसमा अब बैंक वित्तीय संस्थाको सुरक्षाको लागि कोष छ,’ शर्माले भने, ‘अब सहकारीको हकमा उक्त कोषमा योगदान केही छैन, त्यो पैसा सहकारीको हकमा परिचालन गर्न कोष तयार छैन ।’

सरकारले ५ लाखसम्मको बचत सुरक्षण गर्ने भनेको भएपनि प्रक्रियामै रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका एक अधिकारले बताए । ‘ऐनहरूमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा जानका लागि नियमहरू संशोधन हुनुपर्ने भएकाले त्यो प्रक्रियामा रहेको अवस्था हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएकाले काम सुरु गर्ने अवस्था नभएको हो ।’

सहकारीको लागि छुट्टै फन्ड खडा हुनुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । बैंकको हकमा २०६७ सालदेखि फन्ड तय भइ सोही अनुसार निक्षेप सुरक्षण हुँदै आएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि तय भएको कोषबाट सहकारीलाई समावेश गर्न नमिल्ने भएकाले सरकारले बजेट दिनुपर्ने उनको अडान छ ।

हाल भइराखेको कोषलाई आधार बनाइ सहकारीका बचतको पनि सुरक्षण गर्दा बैंकिङ ‘सिस्टम सेफ्टी डाइल्युट’ हुने उनको बुझाइ छ । त्यसकारण सहकारीका लागि छुट्टै कोष हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘फन्ड खडा नभइ त्यो काम सम्भव देखिदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘ फन्ड तयार भएपछि बल्ल कार्यविधि बनाउने र काम गर्ने हो ।’

सहकारीको बचत सुरक्षणका लागि सरकारले बजेट हाल्ने भनेको पनि छैन । अहिलेसम्म बैंकको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार कुल निक्षेपको ५ देखि १० प्रतिशत रकम बराबरको जोखिम बहन कोष रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी सहकारीको हकमा पनि त्यस्तै कुल बचतको १५ प्रतिशत रकम बरारको जोखिम बहन क्षमतको कोष आवश्यक हुने उनी बताउँछन । पछिल्लो तथ्याङक अनुसार सहकारीको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ छ । ती सहकारीमा ११ खर्ब २५ अर्ब बरारको बचत परिचालन भएको प्राधिकरणको तथ्याङक छ । त्यसलाई आधार बनाउदा पनि कुल ११ खर्ब २५ अर्ब मध्ये ५ लाखसम्म बचतकर्ताको करिब ४ खर्ब बराबरको रकम छ भने त्यसको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको कोष तयार गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले अहिलेको अवस्थामा त्यो रकम एकमुष्ट दिन सक्दैन भने किस्ता तय गरेर तत्कालका लाथि १० अर्ब रुपैयाँ दिएको खण्डमा काम सुरु हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उक्त रकम दिने अवस्था सरकारसँग छैन, त्यसले पनि काम रोकिएको हो ।’

पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न खडा गरिएको चक्रीय कोषमा २५ करोड मात्र विनियोजन गरेको सरकारले ६० अर्बको हाराहारीमा बजेट दिन सहज नभएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार सरकारले कोषको व्यवस्था गरेको खण्डमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई काम गर्न कुनै पनि जटिलता छैन ।

केपी ओलीको सरकारले सहकारी सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनमा पनि बचत सुरक्षणको विषय परेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि चुनावबाट आएको बालेन्द्र शाहको सरकारले पनि सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसमा पनि बचकर्ताको निक्षेप सुरक्षण र त्यसको विवरणको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

सहकारी ऐनलाई संशोधन गरी जारी भएको सहकारी अध्यादेश २०८३ मा सहकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १०१ मा बचत तथा ऋणको समेत कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषको सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अद्यावधिक विवरण तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई र अन्य सहकारी संस्थाले विभागलाई सो विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पूँजीको व्यवस्था गरेकामा त्यसमा भने सरकारले २५ करोड विनियोजन गरेर काष स्थापना तथा सञ्चालन कार्याविधि लागु गरिसकेको छ ।

सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरणमा हालसम्म ५ सहकारी आवद्ध भइसकेको अवस्था छ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति एवम् राहदानी रोक्का गर्ने काम पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्दै आएको छ । त्यसैगरी कोषले ती संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जाको पनि सुरक्षण गर्दै आएको छ । कोष २०३१ सालमा स्थापना भएदेखि नै कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएको हो । तर २०६७ सालदेखि बचतको पनि सुरक्षण गर्न सुरु गरेको हो ।

कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विभिन्न कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएको छ । कोषका अनुसार हाल एक लाख ५० हजार रुपौयँसम्म पशुधन कर्जाको सुरक्षण गर्छ । त्यसका लागि वार्षिक ५ प्रतिशत प्रिमियय लिने गरेको छ । त्यसैगरी १० लाखसम्म लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाको हकमा समुह ज्ञारेन्टी बसेको र धितो भएको १० लाखसम्मको व्यक्तिगत कर्जाको पनि सुरक्षण गर्छ । प्रोजेक्ट धितोमा १५ लाख सम्मको कर्जा सुरक्षण हुने कोषले जनाएको छ । त्यसका लागि कोषले वार्षिक शुल्क ०.८ प्रतिशत लिने गरेको छ ।

कोषले एक करोडसम्ममा साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको सुरक्षण गरेको छ । त्यसका लागि ०.६ प्रतिशत शुल्क लिन्छ भने एक करोडसम्मको कृषि कर्जाको हकमा पनि सोही दरमा वर्षिक शुल्क लाग्ने गरेको छ । त्यसैगरी कोषले विना धितोको ५ लाखसम्मको शैक्षिक कर्जाको पनि सुरक्षण गरेको छ । यसको प्रिमियम एक प्रतिशत छ । कोषले ३ करोडसम्मको निर्यात कर्जाको पनि सुरक्षण गर्दे आएको छ । यसको प्रिमियम एक प्रतिशत रहेको कोषले जनाएको छ ।