सशस्त्रका नयाँ आईजीपी पौडेलसामु चुनौतीका चाङ

२१ वैशाख, काठमाडौं । राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को कमान्ड सम्हाल्दै गर्दा संगठन भित्र बेथितिले जरा गाडेको थियो ।

सरुवा–बढुवाका लागि आफ्नै संगठन प्रमुख समक्ष कुरा राख्ने, गुनासा टिपाउने, आफू योग्य भएको प्रमाणसहित बढुवा माग राख्ने परिपाटी लगभग अन्त्य जस्तै थियो ।

तल्लोदेखि उपल्लो दर्जाको सरुवा–बढुवामा समेत चेन अफ कमान्ड तोडेर शक्तिकेन्द्र, राजनीतिक नेतृत्वकहाँ पुग्ने र दबाब दिएर आफू अनकूल निर्णय गराउने गलत चलन बसेको थियो ।

संगठन प्रमुखप्रति बफादार रहनेभन्दा शक्तिकेन्द्र धाउने प्रचलनले संगठनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको थियो । शक्तिकेन्द्रको पहुँचकै आधारमा ‘कमान्ड टु कमान्ड’ पोस्टिङ जाने, आकर्षक मानिएका ठाउँमा पहुँच भएकाहरूको मात्रै सरुवा हुने, आफूभन्दा सिनियरलाई उछिनेर बढुवा हुने जस्ता विकृति थिए ।

आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी १८ वैशाखमा अवकाश पाएका निवर्तमान आईजीपी अर्याल बेथितिको उखेलेर फाल्न एक हदसम्म सफल भए । लिक छाडेर हिँड्न थालेको संगठनलाई अर्यालले ट्र्याकमा फर्काएका थिए । ट्र्याकमा फर्केको साख तथा लयलाई कायम राख्ने मुख्य चुनौती अब नवनियुक्त आईजीपी नारायणदत्त पौडेलको काँधमा छ ।

संगठनको काम–कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन १०९ वटा विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, स्थायी आदेश र कार्ययोजना बनाएर अर्यालले लागु गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी बढुवा गरिएको थियो ।

सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई थप पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य बनाउन सूची प्रकाशनसम्म गर्ने काम अर्यालको पालामा भएको थियो । अब यसलाई निरन्तरता दिएर सरुवा बढुवालाई पूर्वानुमान बनाइराख्ने चुनौती नवनियुक्त आईजीपी पौडेलमाथि छ ।

अनलाइन बिदा प्रणाली र युनिटहरूमा डिजिटल हाजिरीको सुरुवात, आर्थिक पारदर्शिताका लागि ‘डिसिप्लिनसरी ट्र्याकिङ एन्ड एक्सन युनिट’ स्थापना गरिएको छ । यसले आर्थिक अनियमिततामा कोही सशस्त्र प्रहरी देखिएमा छानबिन गरेर कारबाहीसम्म गर्दै आएको छ । यस्ता युनिटहरूलाई चलायमान बनाएर थप प्रभावकारी बनाउने काममा पौडेलले कति सक्रियता देखाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।

सीमा सुरक्षालाई थप चुस्त राख्ने भन्दै अहिले सीमामा थप निगरानी बढाइएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पनि अहिले सीमामा सशस्त्र प्रहरीका थप जनशक्ति खटाइएको छ । राजस्व चुहावटदेखि, तस्करी, आपराधिक गतिविधि, क्रस बोर्डर क्राइम जस्ता विषयहरू दिनहुँजसो बढिरहेका छन् ।

यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीकै हो । सशस्त्र प्रहरीलाई बोर्डर सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएकाले सीमा सुरक्षाको विषय नवनियुक्त आईजीपीको चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।

अर्यालको पालामा नेपाल–भारत सीमाका स्टिप म्याप १८२ थान नक्सा नापी विभागबाट प्राप्त गरी सीमा सुरक्षा विभागमा (बोर्डर रिसोर्स एन्ड सिसर्च सेन्टर, बीआरआरसी) स्थापना गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३३८ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी गरिएको छ ।

यी सबै काम भए पनि डिजिटल बोर्डरको कन्सेप्ट कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै अर्यालले मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । सीमाको गतिविधि डिजिटल रूपमै काठमाडौंबाटै निगरानी गर्न सक्ने भन्दै यसलाई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टको रूपमा लिइएको छ ।

अर्यालले थालनी गरेको डिजिटल बोर्डर कन्सेप्टलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी अब नवनियुक्त आईजीपी पौडेलको काँधमा आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीका विषयहरूलाई लिएर पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने जस्ता विषयमा दोहोरोपन हुँदा खटपट हुनेदेखि काम–कारबाही चुस्त नभएका उदाहरण पनि छन् ।

यस्तो द्विविधा र दोहोरापन हटाएर चुस्त कारबाही बढाउनुपर्ने चुनौती आईजीपी पौडेलको काँधमा आएको छ । यस्तै दोहोरोपन हटाउन भन्दै कस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने भन्नेबारे एउटा कार्यविधि बनाएर सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त कार्यविधि पास भएको छैन ।

त्यस्तै, नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन बन्ने क्रममा छ । यसअघि संसद्मा पेस भए पनि परिस्थित घटनाक्रमका कारण संसद् विघटन भएसँगै निक्रिय रहेको उक्त विधेयकमा दल्लो दर्जाले उठाउँदै आएको १६ वर्षमै पेन्सन जस्ता विषयहरू कति समेटिन्छन् भन्ने चुनौती पनि रहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारमा चुस्तता, दंगा नियन्त्रण, चुनौतीपूर्ण बनेका खुला सीमाको निगरानी, आर्थिक पारदर्शिता जस्ता विषय पौडेलका मुख्य चुनौती हुन् । राजु अर्याल सफल हुनुमा आर्थिक पारदर्शिता र सामूहिक नतृत्वको भावनालाई मुख्य रूपमा लिइन्छ ।

अब सामूहिक नेतृत्वको भावनालाई पौडेलले कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने चुनौती पनि सँगै छ । अहिलेकै विद्यमान सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार करिब २३ महिना नेतृत्वमा रहने पौडेलले सरुवा, बढुवा र संगठन भित्रको अन्य काम–कारबाहीलाई कसरी पारदर्शी बनाउँछन् भन्ने चुनौती पनि छ ।

सार्वजनिक खरिदका विषयहरूमा आईजीपी विवादमा पर्दै आएका छन् । यो विवादबाट टाढै रहेर काम गर्ने चुनौती पौडेलसामु छ । पूर्वाधार व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणालीमा जोड दिँदै सुधारोन्मुख सशस्त्र प्रहरी बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने, शान्ति मिसनको कोटा थपका विषयहरू, कल्याणकारी कार्यहरू बढाउनुपर्ने जस्ता चुनौती सशस्त्र संगठनमा छन् । अहिले लयमा संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै काम गर्नुपर्ने चुनौती सशस्त्रका नवनियुक्त आईजीपी पौडेल सामु छ ।

अहिले ठूलो सुरक्षा चुनौती नभएकाले पूर्वआईजीपी अर्यालले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता र सीमा सुरक्षामा नयाँ आईजीपीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सशस्त्रका पूर्वएआईजी रविराज थापाको छ ।

‘अर्याल साप (राजु अर्याल)ले राम्रो गर्नुभयो । त्यो कामको निरन्तरता र कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै सीमामा हुने गतिविधिको संगठनभित्रै आन्तरिक शुद्धीकरण र सीमा निगरानीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ पूर्वएआईजी थापाको सुझाव छ ।