सञ्चार क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार सरकारको प्राथमिकता : सञ्चारमन्त्री

३० वैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रविधिको विकास र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले ५–जी सेवाको कार्यान्वयन, सञ्चार क्षेत्रको सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार ५–जी प्रविधि भित्र्याउन दृढ रहेको बताए । ५–जीका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ३ हजार ३ सयदेखि ३ हजार ७ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड निर्धारण गरिसकेको र यसको आधार मूल्य प्रतिमेगाहर्ज ४० लाख रुपैयाँ तय भएको जानकारी उनले दिए ।

यस्तै, बजारमा प्रतिष्पर्धा बढाउन तेस्रो मोबाइल अपरेटर ल्याउने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको समेत उनले बताए ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि जिम्मेवार पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको बताए ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनमा हुने गरेका अनियमितताको छानबिन हुने पनि बताए ।

उनले पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने ‘सिस्टेमिक करप्सन’ र अनियमितताप्रति सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

स्मार्ट टेलिकम लगायतका पुराना विवादित विषयहरूमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा रिक्त रहेका नेतृत्वदायी पदहरूमा शीघ्र नियुक्तिको प्रक्रिया थालिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

नियुक्ति नभएसम्म काम नरोकिने गरी निमित्तको व्यवस्था गरिएको र खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

साथै, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम जनताको हितमा प्रयोग गर्न सरकार लागिपरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामी अहिले ४–जी सेवालाई ‘अप्टिमाइज’ गर्दै अधिकतम सदुपयोग गर्ने र दोस्रो चरणमा ५–जी कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारीमा लागेका छौँ । जनताको पसिनाबाट संकलित करको सदुपयोग गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितमा विज्ञापन फण्डलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । बिचौलिया वा कुनै स्वार्थ समूहले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने दिन अब सकिएका छन् । गलत भएको सूचना पाउने बित्तिकै राज्यका निकायहरू निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्रिय हुनेछन् ।’