News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेकपा एमालेले बल्खुस्थित मदननगरमै केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण कार्य दुई महिनाभित्र सुरू गर्ने तयारी गरेको छ।
- २०७२ सालको महाभूकम्पपछि एमालेले दश वर्षदेखि केन्द्रीय कार्यालय खोजी गर्दै अस्थायी कार्यालय सार्दै आएको छ।
- एमालेले दश वर्षमा झण्डै १५ करोड खर्च गरी अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेको र बल्खुमा नयाँ भवन बनाउन लागेको छ।
४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले बल्खुस्थित मदननगरमै केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने तयारी अगाडि बढाएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा.भिष्म अधिकारीका अनुसार भवन निर्माण कार्य चाँडै सुरू गरिँदैछ । ‘दुई महिनाभित्रै काम थाल्नेगरी तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
हिजो, आइतबार मदन–आश्रित दिवसको अवसर पारेर महासचिव शंकर पोखरेलले बल्खुमै भवन बनाइने घोषणा गरेका थिए । महासचिव पोखरेलको घोषणापछि एमालेको ठूलै पंक्ति उत्साहित देखिन्छन् ।
‘मदननगरमै केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन भनेर हामीले धेरै जोड गर्दै आएका हौं,’ एमाले नेता कृष्ण राई भन्छन्, ‘ब्यापारीका कुरा सुनेर नेताहरूले हामीलाई सुनेन । अन्ततः यही आउनु पर्यो ।’
बुद्धिजिवी परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाले स्टाटस लेखेरै खुसीयाली मनाएका छन् । ‘एमालेलाई माया गर्ने सदस्य, शुभचिन्तक, नेता–कार्यकर्ता मात्र नभई सम्पूर्ण देशविदेशमा रहनुभएका सबैका लागि यो खुसीको खबर हो,’ थपलियाले लेखेका छन्, ‘छिटो भन्दा छिटो यसै स्थानमा भवन निर्माण गरी नेकपा एमालेको विरासत फर्काउने कार्यालय बन्न सकोस् ।’
२०७२ सालको महाभूकम्पबाट बल्खुस्थित भवन ढले यता एमाले १० वर्षदेखि केन्द्रीय कार्यालयको खोजीमा भौतारिँदै आएको छ । र, अस्थायी कार्यालय सार्ने क्रममै पनि हरेकपटक विवादित बन्दै आएको छ ।
बल्खुको भवन भत्केपछि धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको कार्यालयमा एमाले सर्यो । भोजपुरबाट चुनाव जितेका सांसद कृपाशुर शेर्पा अध्यक्ष रहेको प्रतिष्ठानको भवन कार्यालय सार्ने क्रममै एमाले विवादित बनेको थियो ।

प्रतिष्ठानको कार्यालयलाई राजनीति दलले प्रयोग गर्न नमिल्ने कुरा त्यसबेला चर्कोगरी उठ्यो । त्यसबेला शेर्पा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री थिए । लगत्तै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । आफ्नै सरकार लाभ उठाउँदै एमाले त्यही बस्यो ।
०७५ सालको जेठमा माओवादीसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । ओली दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए । केन्द्रीय कार्यालय यही प्रतिष्ठानमै बसिरह्यो ।
तर ०७७ पुससम्म पुग्दा नेकपा फुट्यो । सर्वोच्च अदालतले नमागेको फैसला सुनाउँदै नेकपाको एकता बदर गरिदियो, एमाले र माओवादी पुनस्थार्पित भयो ।
पुनर्स्थापित एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीबाट अन्यत्र सार्न अर्को ब्यापारी अघि सरे । मोतीलाल दुगडले थापाथलीस्थित आफ्ना नातेदारको घरमा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सारे । ब्यापारीको घरमा कार्यालय राखिएको भनेर पार्टीभित्रैबाट आवाज उठ्यो । तर ओलीको एक्लौटी चल्ने एमालेमा त्यस्ता गुनासोले असर गरेन ।
बरू ओली चढ्ने गाडी कार्यालयसम्म पुर्याउन र पार्किङ गर्न समस्या भएको भन्दै त्यहाँबाट केन्द्रीय कार्यालय सार्ने निर्णयमा एमाले पुग्यो । ९ वैशाख ०७९ मा एमाले थापाथलीबाट च्यासलमा सर्यो ।
च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानको भवनमा कार्यालय सार्ने काममा विष्णु रिमाल, भारत पहाडी, गजेन्द्र थपलिया, कञ्चन भट्ट र सुस्मिता क्षेत्री खटिएका थिए । स्रोतका अनुसार उनीहरुले झण्डै दश करोड खर्च गरेर तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरे ।

‘हल बनाउनेदेखि सजावट र तला थप्दासम्म गरेर लगभग ९ करोड खर्च भयो,’ यो टोलीमा सहभागी एक नेताले भने, ‘त्यसपछि पनि खर्च रोकिएन । गत वर्ष बाढी आउँदा ठूलो क्षति भयो । जेनजी आन्दोलनमा कार्यालय जल्यो, उत्तिकै खर्च भयो ।’
उच्च स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा जलेको कार्यालय मर्मत गर्न भनेर प्रवास संगठन, ब्यावसायीदेखि सरकारमा रहेका नेताहरूबाट समेत आर्थिक संकलन गरियो ।
त्यस क्रममा बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेका डा.दिनेशचन्द्र देवकोटासँग २५ लाख रुपैयाँ मागिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाले उक्त रकम दिने पनि निर्णय गराएका थिए । तर उक्त रकम निकासा गर्न लागिएको सूचना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म पुग्यो । ‘रास्वपा निकट कर्मचारीहरूबाट यो सूचना बालेनसम्म पुगे जस्तो लाग्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि त उक्त रकम रोक्ने काम मात्र भएन । उल्टै च्यासलबाट एमालेले कार्यालय हटाउनुपर्ने सूचना जारी गरियो ।’
च्यासलबाट कार्यालय हटाउनुपर्ने सूचना सार्वजनिक भएपछि एमाले नेताहरू अस्थायी कार्यालयको खोजीमा छन् । तर भेटाएका छैनन् ।
‘बल्खु आसपासमै भेट्न पाए हुन्थ्यो भनेर खोजीहरेका छौ,’ केन्द्रीय कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘तर अहिलेसम्म कार्यालय पाउन सकिएको छैन ।’
केन्द्रीय कार्यालय खोज्न काठमाडौं एमालेका नेताहरूसँग सहयोग मागिएको छ । तर यहाँका स्थानीय नेताहरूले पनि कार्यालय भेटाउन सकेका छैनन् ।
दानमा भवन लिने विवादित निर्णय
तुलसीलाल प्रतिष्ठानसँग ५ वर्षे सम्झौता गरेर कार्यालय च्यासलमा सार्दै गर्दा एमालेले बल्खुमै केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । भग्नावशेष रहेकै स्थानमा भवन बनाउन ओलीले नै शिलान्यास गरेका थिए ।
बल्खुबाट अन्यत्र कार्यालय नसार्न विशेषगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड रहँदै आएको छ । पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारीले धुम्बाराहीमै कार्यालय लैजान पनि असहमति जनाएकी थिइन् ।
तर असहमतिकै बीच अस्थायी कार्यालय सार्दै आएका ओलीले ०८१ असोजसम्म पुग्दा त स्थायी कार्यालय नै बल्खुबाट अन्यत्र सार्ने निर्णय लिए ।
पदाधिकारीहरूकै असहमति हुँदाहुँदै दशैं घटनास्थापनाको दिन पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ दम्पतीले कीर्तिपुरमा एमाले भवनको शिलान्यास गरे ।
कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यालय भवन गुरूङले दानमा एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो । उक्त निर्णयको पार्टीभित्र र बाहिर पनि चर्को आलोचना भयो ।

व्यावसायीको दानमा आउने भवनमा कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय रहनु नहुने भनेर एमालेकै नेताहरूले फरक मत राखे । फरक मत राखेकै कारणले डा.विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गरियो । प्रदेश र जिल्ला तहका थुप्रै नेता कार्बाहीमा परे ।
मीन गुरुङबाट दानमा कार्यालय लिने निर्णय हुँदै गर्दा एमालेले कार्यकर्ताहरुबाट पनि पैसा संकलन गरिरहेको थियो । ०८० सालको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दा थप एक सय रुपैयाँका दरले केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन भनेर पैसा संकलन गरिएको थियो ।
‘साढे ६ लाख कार्यकर्ताबाट भवन बनाउन भनेर पैसा उठाइएको थियो,’ काठमाडौं एमालेका पूर्वअध्यक्ष राई भन्छन्, ‘तर दानमा भवन लिने भनेर उठेको पैसाबारे जवाफ दिइएन । अहिले दानमा भवन पनि आएन, पार्टीले हिसाबकिताब पनि दिएको छैन ।’
गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलन भएपछि व्यावसायी गुरूङ पनि सहमतिबाट पछि हटे । ओली र गुरूङबीच गत वर्ष दशैंअघि नै केन्द्रीय कार्यालय भवन हस्तान्तरण गरिने सहमति थियो ।
अर्थात यो दश वर्षसम्म केन्द्रीय कार्यालयकै खोजीमा अनेक पटक बदनामी भयो, तर समस्या कायमै छ । ‘अस्थायी कार्यालय सार्दासार्दै हामीले झण्डै १५ करोड जति खर्च गरेका छौ,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘यो खर्च नयाँ भवन बनाउन पुग्ने रकम हो ।’
बागमती नदी किनारबाट ४० मिटर छोडेर भवन बनाउँदा पनि ठूलै कार्यालय बन्ने भएकाले पनि बल्खुबाट अन्यत्र सर्नेबारे सोच्नु नहुने उनी तर्क गर्छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले २० मिटर छोडे मात्रै पनि हुने आदेश दिइसकेको छ । यो थप राहतको कुरा हो,’ उनी भन्छन् ।
प्रतिक्रिया 4