१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरूङले कुप्रथा र विभेदकारी कानूनका कारणले पीडा खेप्नु परेका महिलाहरूसँग सरकारले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्ने माग गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले सरकारले माग्ने माफी केवल शब्दमा मात्र नभएर महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, आर्थिक आत्मसम्मान र आत्मनिर्भरतासहितको हुनुपर्ने पनि बताइने ।
‘विगतका जतिपनि कुप्रथा र विभेदकारी कानूनका कारणले गर्दा महिलाले पीडा सहनुपर्यो, त्यसका लागि नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा, सार्वजनिक रूपमा महिलाहरूसँग माफी माग्नुपर्छ,’ सांसद गुरुङले भनिन्, ‘त्यो माफी केवल शब्दमा मात्र होइन, उनीहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, आर्थिक आत्मसम्मान र आत्मनिर्भरता सहितको हुनुपर्दछ ।’
सांसद गुरूङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको विषय नसमेटिएको भन्दै संसद्काे ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘हामीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हे¥यौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ महिलाको विषय खासै समेटिएको देखिएन ।’
गुरूङले आगामी बजेटमा सहरदेखि ग्रामिण भेगमा रहेका महिलाहरूलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी बजेट ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइन् । ‘अब आउने बजेटमा ग्रामिण भेगमा नङ्ग्रा खियाइरहेका महिलादेखि सहर बजारमा उद्योग हाँकी रहेका र विभिन्न पेशा–व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी बजेट ल्याओस् ।’
सांसद गुरूङले महिलाहरूको योगदानको उचित कदर राज्यले नगर्दासम्म देशको लोकतन्त्र अधुरो र अपूरो रहने पनि बताइने । ‘देशको लोकतन्त्र तबसम्म अधुरो र अपूरो रहन्छ, जबसम्म आधा आकाश भनिएका महिलाका आँशु पुछिन्न,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म उनीहरूको योगदानको उचित कदर यो राज्यले गर्न सक्दैन ।’
सांसद गुरूङले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा बैतडीकी द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई स्वास्थय सहायक मन्त्री बनाएको म्स्रण गरिने । ‘जो नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एशियाकै पहिलो महिलामन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ।
गुरूङले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५२ सालमा महिला मन्त्रालय र २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरेको पनि संसद्मा स्मरण गरिन् । ‘म आज यो महत्वपूर्ण क्षणमा दुवै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीका तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया 4