मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आँट गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

१३ जेठ, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए राज्यलाई पनि न्याय हुने उनको धारणा छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सो धारणा राखेका हुन् ।

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले नसकेको अवस्थामा आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मानव अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जतिबेला पनि चनाखो र सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै उनले राज्यलाई सही मार्गमा उभ्याउने जिम्मेवारी आयोगकै भएको बताए ।

मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितताको वातावरण घरबाटै सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर मानव अधिकार हनन भएको टिप्पणी गरे । होल्डिङ सेन्टरको अवस्थाबारे पनि मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले दृष्टिकोण र सोचकै समस्या कारण मानव अधिकार हननका घटना भइरहेको बताए । उनले आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार हनन रोक्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष जीतकुमारी बेल्वासे (सुशिला), सेवाग्राही केशव पोख्रेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका राजनारायण कोहार, अधिकृत अजितकुमार ठाकुर लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा १७ वटा विषयमा अनुगमन तथा ७ वटा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।