लैंगिक उत्तरदायी बजेटको प्रभाव लक्षित वर्गसम्म नपुगेको निष्कर्ष

१३ जेठ, काठमाडौं । महिला तथा लैंगिक समानता प्रवर्धनका लागि सरकारले ल्याउने लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । बजेट विनियोजन भए पनि लक्षित समुदायसम्म त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्न नसकेको, खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहेको तथा संघीय संरचनाअनुसार नीति परिमार्जन हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालमा लैंगिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्धनका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र खर्चको विश्लेषण’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । अध्ययनले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको औंल्याएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले बजेट निर्माण र खर्च प्रक्रियामा मूलप्रवाहबाट बाहिर रहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । उनले लक्षित वर्गका लागि विनियोजन गरिएको बजेट वास्तविक रूपमा खर्च भए–नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ४४ देखि ५९ प्रतिशतसम्म मात्रै भएको तथ्य अध्ययनमा देखिएको उनले जानकारी दिइन् ।

अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०२३ देखि २०२५ सम्मको बजेट विनियोजन, खर्च प्रवृत्ति र लैंगिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ । अध्ययनमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगै केही स्थानीय तहलाई समेत समेटिएको छ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं अर्थ समितिका सदस्य जगदीश खरेलले बजेट निर्माणमा स्पष्ट उद्देश्य र परिणाममुखी योजना अभाव हुँदा खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको लाभ सम्बन्धित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन । उनले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच अझै कमजोर रहेको उल्लेख गरे ।

अध्ययनले महिला लक्षित बजेट, खर्चको प्रभावकारिता, सीमान्तकृत समुदायको पहुँच तथा नीति कार्यान्वयनका चुनौतीबारे समेत विश्लेषण गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार हालका निर्देशिका संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

अर्थशास्त्री भारती सिलवालले महिला सम्बन्धी कार्यक्रमको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा मात्र सीमित नराखी अर्थ मन्त्रालयले समेत प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनालले सार्वजनिक प्रतिवेदन गुणात्मक भए पनि केही क्षेत्र अझै समेटिन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।

स्थानीय तहमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई अझै ‘महिला लक्षित बजेट’ का रूपमा मात्रै बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सात चरणीय योजना प्रक्रिया, महिला सहभागिता र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सीमित रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने काम मात्रै गर्ने भएकाले कार्यान्वयन पक्षमा सीमित भूमिका रहेको बताइन् । आयोगकी उपसचिव रोशनी देवी कार्कीले धेरै मन्त्रालयले २० प्रतिशतभन्दा बढी लैंगिक उत्तरदायी बजेट खर्च गर्न नसकेको जानकारी दिइन् ।

अध्ययनले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।