नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ : जगदिश खरेल

पूर्वमन्त्री तथा सांसद जगदिश खरेलले चलचित्र क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

विधेयकमा यसअघि समेटिएको कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै उनले फिल्मको प्रि–प्रोडक्सनदेखि पोस्ट–प्रोडक्सनसम्मको सबै काम मन्त्रालय अन्तर्गत जोडेर गरियो भने उपयुक्त हुने धारणा उनले राखेका हुन् ।

५७ वर्षदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको कानुन बन्न नसकेको बताउँदै उनले विधेयकमा समेटिएका कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

२०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐन आज ५७ वर्ष भएछ । २०२२ सालबाट आमबाट सुरु भएको इतिहास समय सुहाउँदो ऐन बन्न सकेन । यसको लागि हामीले ५७ वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।

यअसघि समेटिएको कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै उनले चलचित्र निर्माणको लागि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताए ।

उनले भने, ‘चलचित्र क्षेलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्‍यो । म चलचित्र बनाउँछु भन्दाखेरी अब लोन लिएर पनि अघि बढ्न सकियोस् यो कुराको ग्यारेन्टी होस् ।’

उनले अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली चलचित्र विकास कोषको व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘हामीले चलचित्र विकास कोषलाई सम्पूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न गराउने व्यवस्था यो भन्दा अगाडि नै गरिसकेका छौं । यो कुरा विधेयकमा पनि छ । यसको सुनिश्चितता प्रतिनिधि सभामा पनि छ । यसको गहन छलफल समितिमा होस्’ उनले भने ।

कोषको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार कोषका अध्यक्षको कार्यकाल २ वर्षबाट बढाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ ।

उनले फिल्मको प्रि-सेन्सर (जाँच) गर्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने धारणा राखे । ‘सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको प्रि–सेन्सर प्रावधान हटाउनुपर्छ । अब सेन्सर बोर्डलाई चलचित्र प्रमाणीकरण समिति बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ’ उनले भने । यसबारे अन्य सांसदले पनि धारणा राखिरहेका छन् ।