News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘चलचित्र विधेयक २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
- सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र विधेयक २०८२ लाई समयसापेक्ष र चलचित्र क्षेत्रलाई उकास्ने खालको बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
- यो प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै अब सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको चलचित्र विधेयक २०८२ लाई समयसापेक्ष, आधुनिक र चलचित्र क्षेत्रलाई उकास्ने खालको बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकारले विधेयकको मर्म र उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै सांसदहरूले दिएका सुझावलाई रचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने बताए ।
उनले चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँग आफूले निरन्तर छलफल गरेर सुझाव लिँदै आएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, चलचित्र क्षेत्रको वर्तमान आवश्यकता, सरकारप्रतिको अपेक्षा तथा कानुनी सुधारका पक्षबारे सरकार सजक रहेको बताए ।
“यो विधेयक अहिलेको समयअनुसार भयो कि भएन ? चलचित्र क्षेत्रले के खोजिरहेको छ ? र सरकारसँग के अपेक्षा गरेको छ भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ”, उनले भने ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले लामो समयपछि चलचित्र क्षेत्र कानुनी सुधारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिहरुमा विज्ञहरूको सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई थप परिमार्जित बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त राखे ।
उनले चलचित्रसम्बन्धी परिभाषादेखि संरचनागत र व्यवस्थापकीय विषयसम्म आएका सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने जानकारी दिँदै आवश्यक संशोधन र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । संसदमा उठेका सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे ।
संसद्बाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाले विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले व्यक्त गरे । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
यो सँगै अब सांसदहरुले यो विधेयकमाथि संसोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् ।
प्रतिक्रिया 4