चलचित्र विधेयक उपर ११ फिल्म संस्थाले बुझाए ९६ बुँदे सुझाव (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपाली फिल्म सम्बद्ध ११ संस्थाले राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलको क्रममा रहेको चलचित्र विधेयक उपर सुझाव पेश गरेका छन् । ती संस्थाले संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सभापतिलाई ९६ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।

यसबारे जानकारी दिन मंगलबार चलचित्र संघको हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुझाव समितिका संयोजक तथा चलचित्र निर्माता संघका महासचिव खगेन्द्र लामिछानेले सुझाव दिइएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी चलचित्रकर्मीको सीधै सरोकार राख्ने विविध विषय नसमेटिएको हुँदा हामी सबै चलचित्रकर्मी मिलेर एउटा समिति निर्माण गरि असहमत भएका विषयमा गहिरो छलफल गरि कूल ५३ दफामा १ दफा थप गरि ९६ बुँदामा सुझाव दिएका छौं ।’

सुझाव पत्रमा मन्त्री र समिति सभापतिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको संयोजक लामिछानेले बताए । ‘विधेयकमा हामीले दिएका सुझाव समेटिने कुरामा आशावादी छौं’ प्रेसमिटमा उनले भने, ‘घनिभूत छलफल गरि बुझाएका छौं । आउने नयाँ पुस्ता र अबको ५६ वर्षसम्म सान्दर्भिक हुने सुझाव दिएका छौं ।’

सरकार र समितिसँग यसबारे थप छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार, राष्ट्रिय सभामा अघिल्लो सरकारले पेश गरेको विधेयकमा ५३ दफा रहेको र ती दफामा राष्ट्रिय सभाका सांसदले १८९ वटा संसोधन पेश गरेका थिए ।

चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ, कलाकार संघ, निर्देशक समाज, प्राविधिक संघ, द्वन्द्व कलाकार संघ, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ, चलचित्र नृत्य संघ, चलचित्र छायांकार संघ, एनिमेसन र भीएफएक्स आभान, मानवरहित विमान ड्रोन संघले संयुक्तरुपमा सुझाव बुझाएका हुन् ।

२०८२ बैशाख १४ गते तत्कालिन संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए ।

सुझावमा के-के छन् ?

चलचित्र क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, कलात्मक, सिर्जनशील, गुणात्मक निर्यातमुखी सांस्कृतिक प्रवद्र्धनात्मक एवं मनोरञ्जनात्मक व्यवसायिक चलचित्र उद्योगको रुपमा स्थापित गरी स्वदेशी चलचित्रको विकास, संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रर्वद्धन गर्दै चलचित्रको निर्माण, वितरण, प्रदर्शन तथा चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त हुने गरी नियमन र सहजीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

“चलचित्र” भन्नाले जुनसकै प्रविधिमा बनेको मनोरञ्जनात्मक, सामाजिक, कलात्मक, सिर्जनात्मक र व्यावसायिक चलायमान चित्र सम्झनुपर्छ । चलचित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम पनि हो । छोटा चलचित्र, वृत्तचित्र, एनिमेशन र अन्य न्युमिडि (एआई, गेमिङ्ग आदि), वेभ सिरिज, मातृभाषी, आदिवासी चलचित्रहरु पनि चलचित्र भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

“चलचित्र घर” भन्नाले चलचित्र प्रदर्शन गर्ने मूलघर वा ओटीटी, डिजिटल प्लेटफर्म र चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि अन्य स्थानमा निर्मित प्रदर्शन स्थल समेतलाई जनाउँछ । व्यावसायिक र रचनात्मक गरि दुई प्रकारमा चलचित्र प्रदर्शनी हुन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

चलचित्र विधेयक संसद्‌मा दर्ता, बोर्डलाई ‘स्वशासित’ बनाउन प्रस्ताव (पूर्णपाठ)

यो पनि पढ्नुहोस

चलचित्र विधेयक संशोधनसहित अघि बढ्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

यो पनि पढ्नुहोस

विधायन समितिमा पुग्यो चलचित्र विधेयक

यो पनि पढ्नुहोस

चलचित्र विधेयक फिर्ता माग्नुका कारण सुन्नुपर्छ : मन्त्री खरेल

“नेपाली चलचित्र” भन्नाले नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम श्रव्यदृश्य माध्यममार्फत नेपाली भाषा, मौलिक संस्कृति, समाज र राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित कथावस्तु, विचार वा सन्देशलाई कलात्मक, सिर्जनात्मक र प्रविधिमार्फत प्रस्तुत गर्ने गतिशील अभिव्यक्ति हो । जसले मनोरञ्जनसँगै सामाजिक चेतना फैलाउने, साँस्कृतिक पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाली श्रम, सिप प्रयोग र रोजगारी तथा लगानीमार्फत व्यावासायिक अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।

चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण र नियमन गर्नको लागि नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना गरिनेछ ।

चलचित्र प्रदर्शन र शो प्रक्रियालाई असर नपुग्ने गरि खेलकुदको विशेष प्रतिस्पर्धात्मक निर्णायक शोहरु प्रदर्शन गर्न पाइनेछ । त्यसको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । सबै किसिमको चलचित्र वितरण, संयुक्त लगानीको पनि व्यवस्था आवश्यक भएकोले । राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय महत्वपूर्ण खेलकुदका विशेष लाईभहरु जनचाहनाअनुसार प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएकोले ।

बोर्डले चलचित्रको प्रवद्र्धन र विकास तथा एआई लगायत चलचित्रको डाटा सेन्टरका रुपमा विकास गर्न र चलचित्रसम्बन्धी डिजिटल गतिविधिका लागि डिजिटल हबको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

विस्तृत सुझावहरू तलको पीडीएफ फाइलमा हेर्न सक्नुहुनेछ :