चलचित्र विधेयक संशोधनका लागि फिल्मकर्मीले पेश गरे २० बुँदे प्रस्ताव (सूचीसहित)

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

चलचित्र विधेयक २०८१ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित देखिएको भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले २० बुँदे पुनरावलोकन प्रस्ताव राखेका छन्।
संचार मन्त्रालयको हस्तक्षेप आरोप लगाउँदै चलचित्र क्षेत्रलाई फिर्ता पठाउन आग्रह गरिएको छ, र चलचित्रको परिभाषा, बोर्ड संरचना र नीति संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए, जसमा चलचित्रकर्मी र विभिन्न दलहरूले पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

काठमाडौं । प्रस्तावित चलचित्र विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत देखिएको भन्दै केही चलचित्रकर्मीले २० बुँदे पुनरावलोकन प्रस्ताव राखेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट ‘चलचित्र ऐन २०८१’ आएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले चलचित्र क्षेत्रमा राम्रोसँग छलफल गर्नका लागि फिर्ता पठाउन आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हालै राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गरेका थिए । त्यसमाथि सांसदले दफावार छलफल गरिसकेका छन् । फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितको संयोजकत्वमा बसेको चलचित्र सभाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।

संयोजक पण्डितले नेपाली चलचित्रले अहिले ‘पोल्टिकल सिफ्ट’ खोजिरहेको बताए । ‘पञ्चायतकालले सिनेमालाई सञ्चारको साधन मान्यो । गणतन्त्रमा चलचित्रकर्मीले यो सञ्चारको माध्यम होइन, यो सांस्कृतिक बौद्धिक सिर्जनात्मक उत्पादन हो भनिरहेका छन् । त्यसकारण यसको सम्बन्धित मन्त्रालय नै फरक हुनुपर्छ भनेर माग राखेका हौं’ उनले भने ।

‘यो महत्वपूर्ण पोलिटिकल सिफ्ट हो । यो सिफ्टले सिनेमाको लागि धेरै कुरा फरक पार्छ । यो कुरा नेपाली सिनेमाको ठूलो लडाइँ हुनसक्नेवाला छ । यो पोलिटिकल सिफ्टमा अहिलेको सरकारले साथ दिन के समस्या छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

संयोजक पण्डितसहितको टोलीले सुझाव पत्र मन्त्री गुरुङसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू, एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसाल लगायतलाई हालै बुझाएका छन् ।

संशोधन प्रस्तावमा के छ ?

१) चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, सिर्जनात्मक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको समयसापेक्ष विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न चलचित्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संसोधन, एकीकरण र नयाँ कानून बनाउन आवश्यक भएकाले ।

२) चलचित्र भन्नाले श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट गरिने सबै किसिमका सिर्जनात्मक उत्पादन भन्ने मान्नुपर्छ । यो दुई प्रकारको हुन्छ ः व्यापारिक चलचित्र र गैरब्यापारिक चलचित्र । व्यापारिक भन्नाले सिनेमा हलमा टिकट किनेरमात्र देखाइने चलचित्र बुझिनेछ । गैरव्यापारिक भन्नाले निःशुल्करुपमा प्रदर्शन गरिने चलचित्र भनी बुझिनेछ ।

चलचित्रको परिभाषाभित्र व्यापारिक चलचित्र, स्वतन्त्र चलचित्र, लघु चलचित्र, वृत्तचित्र, आदिवासी चलचित्र, एनिमेसन चलचित्र, टेलिचलचित्र, बालचलचित्र, वेबसिरिज, गेम तथा भीआर (भर्चुअल रियालिटी) आदिलाई बुझाउँछ ।

३) मन्त्रालय भन्नाले सरकारको संस्कृति मन्त्रालय सम्झनुपर्छ ।

४) बोर्डमा देहाय बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन् । क) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको चलचित्र विज्ञ अध्यक्ष । ख) चलचित्र क्षेत्रबाट विधागत प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर ४ जना सदस्य । ग) मन्त्रालय प्रतिनिधि १, घ) खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट कार्यकारी प्रमुख एकजना सदस्य सचिव ।

५) मनोनित हुने अध्यक्ष र सदस्य कार्यकारी प्रमुखको अवधि २ वर्षमात्र हुनेछ ।

६) खण्ड ‘ख’बाट ऐतिहासिक धार्मिक मूल्य, मान्यता हटाउने र त्यसका लागि चलचित्र कोषको व्यवस्था गर्ने भन्ने थप्ने । खण्ड ग नेपाली चलचित्रकर्मीको संरक्षण गर्ने मात्र लेख्ने । खण्ड ङमा थप्ने– र त्यस्ता कार्यक्रम गर्ने सरोकारवाला संघसंस्थालाई सहयोग गर्ने । खण्ड ज वर्ग भन्ने शब्द हटाउने, आदिवासी भन्ने शब्द थप्ने । थप्ने– लचित्रको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको लागि आवश्यक नीति योजना र कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयन गर्ने, थप्ने– विभिन्न मुलुकसँग चलचित्र सन्धी सम्झौता गर्न नेपाल सरकारसँग संयोजन गर्ने । थप्ने– चलचित्र विषयमा अध्यन, अनुसन्धान गर्ने गराउने । थप्ने– चलचित्र आर्काइभ र म्युजियमको संरचना निर्माण गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने, थप्ने– वार्षिकरुमा राष्ट्रिय पुरस्कार आयोजना गर्ने । थप्ने– संघात्मक संरचनाअनुसार प्रदेशमा चलचित्रको विकास गर्न, संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्न, संयोजन गर्न र सहकार्य गर्न । चलचित्रलाई स्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा संरक्षण गर्ने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने ।

७) बोर्डले आफ्नो योजना बार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने छ ।

८) डिजिटल प्लेटफर्मले विकास बोर्डबाट अनुमति लिएपछि उक्त प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्न स्वतः पाइने छ ।

९) कुनै विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपालमा विदेशी चलचित्र तथा वृत्तचित्र छायाङ्कनको लागि विकास वोर्डबाट स्वीकृती लिनुपर्ने छ ।

१०) (यो आवश्यक छैन) दफा २६ को उपदफा १ नेपालमा विदेशी चलचित्र तथा वृत्तचित्रको छायाङ्कनका लागी मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार वोर्डमा पदाधिकारी वा मन्त्रालय कर्मचारी वा चलचित्रसंग सम्बन्धित संस्थाको प्रतिनिधिको सम्पर्क अधिकृतको रुपमा खटाउन सक्नेछ ।

११) चलचित्रले नेपाली दक्ष जनशक्ति प्रयोग गरेवापत उत्प्रेरणाको रुपमा कर छुट पाउने छन् ।

१२) चलचित्र जाँच समितिको नाम अब चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्ड हुनेछ र यो बोर्ड स्वायत्त निकाय हुनेछ । यसले पास फेल भन्दा पनि चलचित्रको उमेर समूह अनुसारको वर्गीकरण गर्नेछ । व्यापारिक चलचित्रले प्रमाणीकरण बोर्डबाट वर्गीकृत प्रमाणीकरण गराउनुपर्नेछ । टिकट बिक्री नगरिकन देखाईने गैर व्यापारिक, रचनात्मक तथा चलचित्र महोत्सवका लागि आउने चलचित्रले यो प्रक्रिया गर्नुपर्दैन ।

१३) स्वदेशी वा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघि त्यस्तो चलचित्र प्रर्दशन गर्न अनुमति दिनको लागि वर्गीकरण गर्ने केन्द्रियस्तरमा एक विशेष समिति रहनेछ जसमा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले त्यसको नेतृत्व गर्नेछ र जसमा बहुमत उपस्थिती चलचित्रकर्मीको हुनेछ । त्यस्तै प्रदेशस्तरीय चलचित्र प्रमाणिकरण वोर्डको पनि अवधारणा विकास गरेर त्यस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चलचित्रकर्मिकै नेतृत्वमा यो प्रकृया सन्चालन गर्ने । संयोजनको लागि सम्वन्धित मन्त्रालयको एक सदस्य रहनेछ ।

१४) उपदफा १ बमोजिम गठित प्रमाणीकरण वोर्डको छुट्टै आफ्नै कार्यालय रहनेछ ।

१५) खण्ड (ग) मात्र लागु हुने । तोकिए बमोजिमका मापदण्ड आधारमा निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिलाइ मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने गरी अनुमति दिने । खण्ड (ख) लगाउन नपर्ने

१६) स्वायत्त चलचित्र प्रमाणीकरण वोर्डले प्रदर्शन अनुमति दिइसकेपछि यस्तो दफाको खाँचो छैन । यो हटाउनुपर्नेछ । चलचित्र प्रमाणीकरण वोर्डको अवधारणाभित्र यस्तो सम्भावित परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने आधार उल्लेख गर्ने ।

१७) चलचित्र घर नभएको क्षेत्रमा आदिवासी तथा मातृभाषी चलचित्र तथा अन्य स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनका लागि प्रदेश स्तरीय वोर्डले व्यवस्था गर्नेछ । प्रदेशस्तरिय चलचित्र विकास वोर्डको अवधारण यो ऐनले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।

१८) नेपालमा प्रदर्शन भएका चलचित्रबाट उठेको कर वापतको रकम चलचित्र विकास वोर्डको कोषमा नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान ।

१९) स्वायत्त रुपमा नेपाल फिल्म एण्ड टेलिभिजन इन्टिच्युटको स्थापना गरी चलचित्र निमार्णका लागी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ ।

२०) वोर्डले चलचित्रको विकासका लागी नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्झौता गर्न सक्नेछ ।