कोशीका सबै कानुन एउटै डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख

१४ जेठ, धनकुटा । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट जारी भएका कानुनहरुलाई पहिलो पटक डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको ‘कानुन अभिलेखीकरण प्रणाली’ औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएसँगै प्रदेशको कानुनी व्यवस्थापन प्रणालीमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको हो ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहहरुले ठूलो संख्यामा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरु जारी गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विभिन्न कानुन निर्माण गरेका छन् । तर ती कानुनहरू एकीकृतरुपमा कतै अभिलेखीकरण नहुँदा कार्यान्वयनमा अन्यौल, दोहोरोपन र पहुँचको समस्या देखिँदै आएको थियो ।

धेरै स्थानीय तहका कानुन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय वा वेबसाइटमा सीमित थिए भने कतिपय कानुन सार्वजनिक पहुँचमै थिएनन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा नागरिकले आवश्यक कानुन खोज्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए । यही अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न कोशी प्रदेश सरकारले डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली सुरु गरेको हो ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले यो पहल संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउन यस प्रणालीले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री पराजुलीका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुँदा नीति निर्माण, कानुन संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहजता आउनेछ । उनले यो अभ्यास अन्य प्रदेशका लागि पनि नमुना बन्न सक्ने उल्लेख गरे ।

संविधानको व्यवस्था, तर कार्यान्वयनमा अस्पष्टता

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले स्थानीय तहले जारी गरेका कानुन प्रदेश र संघीय सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कुन निकायमा, कसरी र कुन ढाँचामा पठाउने भन्ने स्पष्ट प्रणाली नहुँदा हालसम्म व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुन सकेको थिएन ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार देशभरका स्थानीय तहले हजारौँ कानुन जारी गरे पनि ती कानुनको आधिकारिक डिजिटल अभिलेख राज्यसँग थिएन । उनले कोशी प्रदेशले सुरु गरेको यो प्रयासले संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज दाहालका अनुसार प्रदेशका १३७ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले हालसम्म जारी गरेका नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरु डिजिटल प्रणालीमा समावेश गरिनेछ । यससँगै प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेका सम्पूर्ण कानुन पनि प्रणालीमा राखिने दाहालले बताए । डिजिटल प्रणालीमार्फत कानुन सुरक्षित मात्र हुने छैनन्, आवश्यक परेका बेला सजिलै खोज्न, डाउनलोड गर्न र अध्ययन गर्न सकिने उपसचिव दाहालले बताए ।

प्रणाली सञ्चालनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम जारी

प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रदेशका १४ जिल्लालाई ६ वटा क्लष्टरमा विभाजन गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ । धनकुटाबाट सुरु भएको कार्यक्रम क्रमश: खोटाङ, ओखलढुंगा, इटहरी, इलाम र फिदिममा सञ्चालन गरिने भएको छ । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रणालीमा कानुन प्रविष्ट गर्ने, वर्गीकरण गर्ने तथा डिजिटल व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिन थालिएको छ ।

कानुनहरुको डिजिटल अभिलेखीकरणले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास छ । यसले स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनहरुको अध्ययन, तुलना र मूल्यांकन गर्न सजिलो बनाउने बताइएको छ । एउटै विषयमा विभिन्न स्थानीय तहले बनाएका कानुनबीचको समानता वा भिन्नता अध्ययन गर्न सकिने भएकाले नीति सुधारमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा छ । त्यस्तै, नागरिकले आफ्नो अधिकार र स्थानीय सरकारका कानुनी व्यवस्था सजिलै बुझ्न सक्ने हुँदा नागरिक सहभागिता र कानुनी सचेतना बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र कोशी प्रदेशका सबै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका कानुन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य ६ प्रदेशमा पनि यस्तो प्रणाली विस्तार गर्न प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको बताएको छ । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा ढिलै भएपनि कानुन व्यवस्थापनलाई डिजिटल माध्यमसँग जोड्ने अभ्यास नेपालमा ई–गभर्नेन्स र विधायिकी व्यवस्थापनको नयाँ अध्यायका रुपमा हेरिएको छ ।