सांसदलाई विशेषाधिकार दिने प्रावधान हटाउन विपक्षीले राखे संशोधन

१४ जेठ, काठमाडौं । सांसदलाई विशेषाधिकार दिने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधान हटाउन विपक्षी दलहरूले माग गरेका छन् ।  कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रतिनिधिसभा नियमावली उपर संशोधन राख्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले सांसदलाई विशेषाधिकार दिने गरी यसपटक थप गरिएका व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको बताइन् ।

सांसदहरूलाई अन्य नागरिक सरहका लागि आकर्षित हुने कानून नलाग्ने खालको प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउने तयारी भएपछि विपक्षीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुने’ भनिएको छ ।

‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने’ विषय पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकार अन्तर्गत प्रचलित अन्य कानुनले सांसद पद निलम्बन हुने भनेर राखेको प्रावधानलाई काट्ने मनसायले नियम २५९ ल्याएको देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागे पनि निलम्बन नगर्ने भन्ने लगायतका विषय बाहिर आएका छन् ।

प्रस्तावित नियम २५९ प्रतिनिधिसभाबाट पास भए विशेष कानून भनेपछि सभामुखले चाहे भने सांसदले जे सुकै गरे पनि कारबाही नहुन सक्छ । सभामुखले नचाहे सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागे पनि सांसद् पद निलम्बन नहुन सक्दछ ।

नियम २६० मा नियमावलीको व्याख्या छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो निर्णयको जानकारी बैठकलाई दिनुपर्नेछ ।’

नियम २६१ ले यसलाई आन्तरिक कामकारबाही मानेको छ । र भनेको छ, ‘यस नियमावलीबमोजिम सम्पादन गरिने कामकारबाही सभा र समितिको आन्तरिक कामकारबाही मानिनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।’

अर्थात, नियम २५९ बमोजिम अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली विशेष कानुनसरह लागु हुन्छ । यसको व्याख्या सभामुखले गर्छन् । यसलाई संसद्को आन्तरिक कामकारबाही मानिन्छ र कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।

सांसदहरूका अनुसार यो व्यवस्था सांसदको निलम्बनसँग समेत सम्बन्धित छ । सांसद पद निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको नियम २४७ मा छ ।

सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी दिने शीर्षकमा रहेको यो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ ।’

संविधानको धारा १०३ अनुसार संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।

‘तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ सोही धारामा भनिएको छ, ‘त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।’

अर्थात, फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ पर्न सक्दछन् । यस्तो सूचना प्राप्त गरेपछि संसद् सचिवालयले त्यसको जारी अधिवेशन चलिरहेको भए सभामा र अधिवेशन नचलिरहेको भए सूचना निकाल्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४७ को उपनियम ३ मा सांसद पद निलम्बनको व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’

यसमा स्पष्टीकरण पनि दिइएको र भनिएको छ, ‘यस उपनियमको प्रयोजनका लागि ‘अदालत’ भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ ।’ अर्थात, तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन हुनेछ ।

पक्राउ भएको सांसदले सफाई पाएमा वा थुना मुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा हुन्छ ।

थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भए पनि सांसद पद निलम्बन हुन्छ । निलम्बनसम्बन्धी यो व्यवस्था प्रतिनिधिसमा नियमावली २०७९ मा पनि थियो । यसपटक पनि यथावत् राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४७ सांसद पद निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा गएको अवस्थामा वा कैद मिनाहा गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन हुन सक्दछ ।

यसबाहेक संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ अनुसार फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेको अवस्थामा के हुने प्रष्ट भनिएको छैन । फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सूचना सभालाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यहाँनेर भ्रष्टाचार र सम्पति सुद्धीकरणको मुद्दा लागेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने प्रश्न अन्तरनिहित छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २५९ अनुसार सांसदको हकमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यही नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुन्छ ।

यसको अन्तिम व्याख्या सभामुखले गर्नेछन् । त्यस्तो व्याख्यालाई आन्तरिक कामकारबाही मानिनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।

अर्थात्, भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको अवस्थामा पनि सांसद् निलम्बन हुने छैन । किनभने सांसदको हकमा यही नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुन्छ । यही प्रष्टताका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नियम २५९ थप गरिएको हो ।

विगतमा यस्तो प्रष्टता नभएका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टाी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्ने आधार मिलेको बुझाइमा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरूको बुझाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेपछि विघटित प्रतिनिधिसभामा लामिछाने निलम्बनमा परेका थिए । ७ पुस २०८१ मा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्र् िशुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसमेतमा गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

लगत्तै ८ पुस २०८१ मा संघीय संसद् सचिवालयले सूचना निकालेर लामिछाने पदबाट निलम्बित भएको जानकारी गराएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा दफा २२ मा मुद्दा दायर भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।

अहिले भने रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको कास्की जिल्ला अदालतले फिर्ता लिइसकेको छ ।

यसबाहेक संविधान संशोधनको कार्यविधिसँग सम्बन्धित विषयमा पनि संशोधन राखिएको नेकपाकी सांसद बिकले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार संशोधन प्रस्तावमार्फत संसदीय विषयगत समितिको बैठक बस्न सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ ।