रुपन्देहीमा सयौं अवैध शैक्षिक परामर्श केन्द्र, सरकारको निर्देशनअनुसार भएन अनुगमन

१४ जेठ, बुटवल । गृहमन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) माथि आवश्यक कारबाही गर्न दिएको निर्देशन रुपन्देहीमा भने हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघको निवेदनका आधारमा गृहमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जेठ ६ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन पठाएको थियो ।

गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार विभिन्न जिल्लामा प्रशासनले अनुगमन गरेर अवैध देखिएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई कारबाही गरिरहँदा रुपन्देहीमा भने त्यसको सुरसारसम्म छैन ।

रुपन्देही काठमाडौं उपत्यकापछि धेरै कन्सल्टेन्सी भएको जिल्लामा पर्छ । यहाँ भाषा प्रशिक्षण केन्द्रसहित करिब ५०० कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको  नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) रुपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष देव कुँवर बताउँछन् ।

तर, संघीय शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रुपन्देहीमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरूमा एक दर्जन मात्रै नवीकरण भएका छन् । यो तथ्यांकले रुपन्देहीमा सरकारी मापदण्ड र नियम उल्लंघन गर्ने कन्सल्टेन्सीको संख्या ठूलो रहेको दर्शाउँछ ।

तर, प्रशासनले नियमित प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही नगर्दा अवैध कन्सल्टेन्सीमार्फत विद्यार्थीहरू ठगिने जोखिम बढेको अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘सरकारको स्वीकृतिबिना विभिन्न एजेन्ट तथा कम्पनीहरूले विदेश अध्ययनका नाममा विद्यार्थी ठगी, गलत परामर्श र आर्थिक अनियमितता गरिरहेका छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, यहाँ यसको अनुगमन र कारबाही भएको कतै सुनिँदैन । गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेर निर्देशन दिँदा पनि अनुगमन नहुनु दु:खद् छ ।’

वैदेशिक अध्ययनका लागि जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, कोरियालगायत मुलुकमा विद्यार्थी पठाउने नाममा गैरकानुनी गतिविधि बढिरहेको गुनासो जिल्लामा व्यापक रहेको पनि उनी बताउँछन् ।

‘कतिपय कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रममा पारेर आर्थिक शोषण गरिरहेका छन् । विभागीय मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएका, नियमित नवीकरण नभएका संस्था र व्यक्तिमार्फत सञ्चालन हुने कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेका छन् । यो कडाइका साथ नियन्त्रण आवश्यक छ,’ ज्ञवालीले भने ।

अघिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोपराज पाण्डेले कन्सल्टेन्सीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि १० बुँदे मापदण्डको विवरण अद्यावधिक गरेर बुझाउन एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका थिए ।

गत आर्थिक वर्ष साउनमा गरिएको एक अध्ययनमा जिल्लाका १६ वटा कन्सल्टेन्सी मात्र मापदण्ड पूरा गरी दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो ।

कन्सल्टेन्सीहरूले प्रचलित कानुनले तोकेका कार्यहरू बाहेक भिसा प्रक्रिया, जागिरको ग्यारेन्टी, ट्राभल एजेन्सी र सहकारीसंग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात बनाउने, मेनपावरले गर्ने काम व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमै गरेको उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

नियमविपरित चलेका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई भ्रामक विज्ञापन गर्ने, झुटा आश्वासन बाँड्ने, विद्यालय र कलेजमै पुगेर प्रचारप्रसार गर्ने, विद्यार्थी पठाएवापत शिक्षकहरूलाई कमिसन बाँड्नेजस्ता गतिबिधि हुँदैआएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले आफू भर्खर मात्र जिल्लामा आएकाले कन्सल्टेन्सीको बारेमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले गृहमन्त्रालयबाट आउने निर्देशन परिपालनमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।